प्रधानमन्त्री शाह स्वदेश फिर्ता, जलवायु संकटदेखि विश्व शान्तिसम्म कस्तो छ कूटनीतिक सन्देश ?

काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सहभागिताले नेपालको अन्तरराष्ट्रिय प्राथमिकता र कूटनीतिक चासो अभिव्यक्त गर्ने अवसर दिएको छ । महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहमा सहभागी भएका प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तन, हिमाली क्षेत्रको जोखिम, विपद् व्यवस्थापन र विश्व शान्तिका विषयलाई नेपालको प्रमुख सरोकारका रूपमा प्रस्तुत गरे ।

प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणबारे त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा जानकारी दिँदै परराष्ट्र मन्त्रालयका निमित्त सचिव गणेशप्रसाद ढकालले महासभामा नेपालको सक्रिय सहभागिताले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा मुलुकको छवि एवं प्रतिष्ठा अभिवृद्धि भएको बताए । प्रधानमन्त्री शाह असोज ६ गते संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्क प्रस्थान गरेका थिए । सेप्टेम्बर २२ देखि २८ सम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा आयोजना भइरहेको उच्चस्तरीय सप्ताहमा सहभागी हुँदै उनले महासभाको ‘जनरल डिबेट’ मा २४ सेप्टेम्बरमा सम्बोधन गरेका थिए ।

भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु संकटसँग जोड्दै नेपाल

प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनको मुख्य केन्द्रमा नेपालले पछिल्लो समय भोगिरहेका जलवायुजन्य विपद् रहे । गत महिना भोटेकोशीमा गएको विनाशकारी बाढीलाई उनले जलवायु सङ्कटको गम्भीर प्रभावका रूपमा अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरे । भोटेकोशी विपद्बाट भएको जनधनको क्षति, भौतिक पूर्वाधारमा परेको असर तथा जनजीविकामा आएको समस्याबारे विश्वसमुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुको उद्देश्य नेपालमा जलवायु परिवर्तनका असर स्थानीय विपद्मा मात्र सीमित नरहेको सन्देश दिनु रहेको देखिन्छ ।

नेपालजस्तो हिमाली मुलुकका लागि जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बहुआयामिक बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको असर, हिमनदी र ‘पर्माफ्रस्ट’ पग्लिने क्रम तथा त्यसबाट हिमपहिरो, बाढी र पहिरोको जोखिम बढिरहेको विषय उठाए । यसले नेपालको जलवायु कूटनीतिको प्राथमिकता पनि देखाउँछ । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान तुलनात्मक रूपमा न्यून भए पनि त्यसको असर भोग्ने मुलुकका रूपमा नेपालले अन्तरराष्ट्रिय समुदायबाट स्रोत, प्रविधि र सहकार्यको अपेक्षा राख्दै आएको छ ।

‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलेन्स मेकानिज्म’ को प्रस्ताव

प्रधानमन्त्री शाहले जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण तथा विपद्का समयमा सीमापार समन्वयका लागि ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलेन्स मेकानिज्म’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरे । यो प्रस्तावको महत्व हिमाली क्षेत्रमा जलवायुजन्य विपद्को जोखिम सीमाना पार गर्ने प्रकृतिसँग जोडिन्छ । हिमताल, नदी प्रणाली र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीसँग सम्बन्धित जोखिमलाई एउटा देशको सीमाभित्र मात्र व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने भएकाले सूचना आदानप्रदान, पूर्वसूचना र क्षेत्रीय समन्वयलाई संस्थागत गर्ने विषय नेपालको अन्तरराष्ट्रिय एजेन्डामा जोडिएको देखिन्छ ।

विश्व शान्तिको सन्देश

जलवायु संकटसँगै प्रधानमन्त्री शाहले विश्व शान्तिको विषयलाई पनि आफ्नो सम्बोधनमा समेटे । ‘यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्’ भन्दै उनले शान्तिको आह्वान गरे । नेपालले लामो समयदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा शान्ति, सहअस्तित्व र बहुपक्षीयताका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको सन्दर्भमा यो सन्देशलाई नेपालको परम्परागत कूटनीतिक प्राथमिकतासँग जोडेर हेर्न सकिन्छ ।

गुटेरेससँगको भेटमा जलवायु र विपद्

भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग पनि भेटवार्ता गरे । भेटमा गुटेरेसले भोटेकोशी विपद्मा भएको जनधनको क्षतिप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै जलवायु मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ नेपालसँग ऐक्यबद्ध रहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले नेपालप्रतिको सद्भावका लागि महासचिव गुटेरेसलाई धन्यवाद दिँदै उनको सफल कार्यकालका लागि बधाई दिए । सो अवसरमा उनले भोटेकोशी विपद्ले नेपालमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको र हिमताल फुट्ने जोखिम अझै उच्च रहेको बताएका थिए ।

यस भेटले महासभामा उठाइएको जलवायु मुद्दालाई उच्चस्तरीय द्विपक्षीय संवादमा समेत निरन्तरता दिएको देखिन्छ । महासभाको औपचारिक सम्बोधनभन्दा बाहिर यस्ता भेटवार्ताले नेपालले उठाएका विषयमा अन्तरराष्ट्रिय संस्थागत समर्थन खोज्ने अवसर प्रदान गर्छन् ।

अस्ट्रेलियासँग द्विपक्षीय संवाद

प्रधानमन्त्री शाहले अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थनी एल्बानिजसँग पनि भेटवार्ता गरे । भेटमा द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा छलफल भयो । महासभाको बहुपक्षीय मञ्चमा जलवायु र विपद्का विषय उठाइरहँदा विभिन्न मुलुकका समकक्षीसँग द्विपक्षीय संवाद गर्नु भ्रमणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष रह्यो । यसबाट बहुपक्षीय एजेन्डालाई द्विपक्षीय सम्बन्धसँग जोड्ने अवसरसमेत प्राप्त हुन्छ ।

समग्रमा, प्रधानमन्त्री शाहको महासभा सहभागितामा नेपालको कूटनीतिक प्राथमिकता तीन तहमा देखिएको छ—जलवायु परिवर्तनबाट हिमाली क्षेत्रमा परेको असरलाई अन्तरराष्ट्रिय एजेन्डासँग जोड्ने, विपद् व्यवस्थापनमा क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी सहकार्य खोज्ने र विश्व शान्ति तथा बहुपक्षीय सहकार्यप्रति नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउने । महासभामा उठाइएका विषयको प्रभाव भने आगामी दिनमा ती प्रस्तावलाई अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य, स्रोत परिचालन र संस्थागत संयन्त्रमा कसरी रूपान्तरण गरिन्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ ।

Comments