पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा पक्राउ प्रकरणः एमाले र राप्रपा सांसदको कडा आपत्ति
काठमाडौं। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई नियन्त्रणमा लिएको विषयलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसदहरुले असोज १० गते (शनिबार) राति स्पष्ट कारण र कानुनी आधारबिना नियन्त्रणमा लिएर जबरालाई छाडिएको घटनालाई तीव्र विरोधसँगै आपत्ति जनाए ।
संसदमा विपक्षी सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाए । कुन कसुर र के-कस्तो पुर्जीका आधारमा पक्राउ गरिएको हो भन्नेबारे प्रहरी र सरकारी निकायहरूले आधिकारिक रूपमा केही नखुलाएको उनीहरुको भनाइ थियो ।
नेकपा एमालेका सांसद ऐन महरले जबरालाई रातिको समयमा निवासबाट नियन्त्रणमा लिँदा सरकारले ‘गुण्डागर्दी’ र ‘अपहरण शैली’ अपनाएको आरोप लगाए। लोकतन्त्रमा कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुन नसक्ने भन्दै उनले कसैले कानुन उल्लंघन गरेको भए तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान हुनुपर्ने तर पूर्वाग्रह र प्रतिशोधका आधारमा विरोधीलाई तर्साउने र पक्राउ गर्ने काम भइरहेको बताए।
यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद भरत गिरीले पनि जबरालाई सुरक्षा थ्रेटको बहानामा राति पक्राउ गरिएको घटनाप्रति कडा आपत्ति जनाए। सुरक्षा खतरा भएको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सुरक्षा दिनुपर्नेमा पक्राउ गरेर लगिएको र पछि सामान्य सोधपुछ गरेर छाडिएको भन्दै उनले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाए।
पक्राउ परेका जबरालाई भेट्न जाँदा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकारीहरूलाई समेत भेट्न नदिइएको दाबी गर्दै सांसद गिरीले भने, “यी घटनाक्रमले सरकारले कानुन, विधि र प्रक्रिया मिचेर किन बाटो बिराइरहेको छ ?”
यसका साथै सांसद गिरीले असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको अविरल वर्षाका कारण भएको ठूलो जनधनको क्षतिको विपद् व्यवस्थापन गर्न र दशैँ-तिहारको समयमा वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सार्वजनिक यातायातमा ‘सिन्डिकेट’ लगाउने गरी गरिएको हचुवा निर्णय सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
एकातर्फ विपक्षी दलका सांसदहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीश पक्राउ प्रकरणलाई लिएर सरकारको ध्यानाकर्षण गरिरहँदा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सांसदहरू भने यस विषयमा पूर्ण रूपमा मौन रहे।
संसद्को आकस्मिक समयमा बोलेका रास्वपा सांसदहरूले हालैको बाढी-पहिरोले पुर्याएको क्षति, उद्धार तथा पूर्वसतर्कताका विषय र आम जनजीवनका सवालहरू मात्र उठाए तर चोलेन्द्रशमशेर प्रकरणबारे कुनै टिप्पणी गरेनन्।
Comments
अरु समाचार
-
डा. डि.बी. सुनार : विद्यार्थी राजनीतिदेखि नीतिगत बहससम्म
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा तथा प्राज्ञिक व्यक्तित्व डा. डम्बर बहादुर सुनार (डा. डि.बी. सुनार) विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै पार्टी संगठन,...
-
रास्वपाले भनेको राजनीतिमुक्त न्यायालय यही हो ?
काठमाडाैं । अघिल्लो वर्षको भदौ २३ र २४ गते किन जेनजी आन्दोलन भयो ? जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई १८२...
-
अर्काको नाम र हस्ताक्षर प्रयोग गरी झुट्टा उजुरी, दीपक पुन मगरलाई २ हजार जरिवाना
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्काको नाम र हस्ताक्षर प्रयोग गरी झुट्टा उजुरी दिएको ठहर गर्दै रुकुम पश्चिमका दीपक...
-
‘निजामती सेवामा ३०\५५ को प्रस्ताव तत्काल कार्यान्वयन हुँदैन, अध्यादेश पनि आउँदैन’
काठमाडौं। निजामती कर्मचारीसम्बन्धी अध्यादेश आउन सक्ने आशंकाका कारण कर्मचारीहरूले राजीनामा दिने क्रम बढिरहेका बेला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा...
-
चाडपर्व नजिकिएसँगै काठमाडौँमा ट्राफिक प्रहरीको बढ्यो सक्रियता
काठमाडौँ। दसैँ, तिहारलगायतका प्रमुख चाडपर्व नजिकिएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो सक्रियता थप बढाएको छ । चाडपर्वका समयमा सवारीसाधनको चाप...
-
चिनियाँ नागरिकबाट बरामद साढे २१ किलो सुन भन्सार कार्यालयमा बुझाइयो
काठमाडौं । चिनियाँ नागरिकबाट बरामद भएको साढे २१ किलो सुन प्रहरीले भन्सार कार्यालयमा बुझाएको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान...
-
प्रहरी अनुसन्धानलाई निष्पक्ष, तथ्यपरक, वैज्ञानिक र प्रविधिमैत्री बनाउन प्रविधिको सदुपयोग आवश्यक: प्रधानमन्त्री शाह
काठमाडौँ, असोज २६ गते । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रहरी अनुसन्धानलाई निष्पक्ष, तथ्यपरक, वैज्ञानिक र प्रविधिमैत्री बनाउन सूचना प्रविधिको प्रभावकारी सदुपयोग...
-
कांग्रेस उपसभापति र महामन्त्री पदको मतगणना सम्पन्न, को-को भए विजयी ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशन अन्तर्गत उपसभापति र महामन्त्री पदको मतगणना सम्पन्न भएको छ । अन्तिम मतपरिणाम अनुसार...
-
पूर्व प्रधानन्यायाधीशदेखि उच्च पदस्थ व्यक्ति जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएको आरोप, अख्तियारमा उजुरी
काठमाडौँ। “स्याउको कार्टुनमा करोडौँ रकम ओसार्ने चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि अनुसन्धान गर्ने हिम्मत देखाउने सरकारले सर्वोच्च अदालतबाटै ५ हजार रोपनी सरकारी...












