संसदमा पेस भयो संघीय निजामती विधेयक, के-के भयो कर्मचारीलाई व्यवस्था ? (पूर्णपाठ)

Breaking News

काठमाडौं । ‘सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ सरकारले संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ। तीन दशक पुरानो निजामती सेवा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै गरिएको विधेयकले श्रेणीगत व्यवस्थालाई विस्थापित गर्दै १४ तहको संरचना प्रस्ताव गरेको छ भने कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउने व्यवस्था अघि सारेको छ । उच्चपदस्थ कर्मचारीका लागि अवकाशपछिको दुईवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’, महिला कर्मचारीका लागि महिनावारी बिदा तथा आरक्षणमा नयाँ मापदण्डसहितका व्यापक सुधारहरू विधेयकमा समेटिएका छन् ।

यस्तो छ यस्तो छ संसद् पुगेको संघीय निजामती विधेयक (पूर्णपाठ)

निजामती विधेयक

विधेयकमा समावेश गरिएका प्रमुख व्यवस्थाहरू निम्न अनुसार छन् :

१. १४ तहको संरचना

प्रस्तावित विधेयकले विद्यमान श्रेणीगत व्यवस्थालाई अन्त्य गरी तहगत प्रणाली लागू गरेको छ:

राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी : मुख्य सचिव र सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार (१४ औँ तह) तथा सचिव वा सोसरह (१३ औँ तह)।

राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी : १२ औँ र ११ औँ तह।

राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी : १० औँ र ९ औँ तह।

राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी : ८ औँ र ७ औँ तह।
राजपत्र अनङ्कित : अधिकृत छैटौँ तह, सहायक पाँचौँ, चौथो, तेस्रो, दोस्रो र सहायक पहिलो (१ देखि ६ तह)।

(यसअघिका श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई सहायक पहिलो तह कायम गरिनेछ भने तेस्रो तहमा कुनै कर्मचारी नरहेपछि सो पद स्वतः खारेज हुने उल्लेख छ।)

मुख्य सचिवको पदावधि २ र सचिवको सचिव ३ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ ।

२. अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष

निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष पुर्‍याइएको छ । तर, ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भइसकेका कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य अवकाश दिइने संक्रमणकालीन व्यवस्था राखिएको विधेयकमा राखिएको छ । सेवा अवधि बाँकी छँदै ५५ वर्ष उमेर हदबा कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई थप ३ वर्ष पेन्सन प्रयोजनका लागि गणना गरिने भएको छ । पेन्सन प्रयोजनका लागि अधिकतम सेवा अवधि ३० वर्ष गणना गरिनेछ ।

सचिव र सहसचिवले राजीनामा वा अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । सेवा निवृत्त भएको दुई वर्षसम्म अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, विकास साझेदार वा आफू बहाल रहँदा नियमन गरेको संस्थामा कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न पाइने छैन ।

३. आरक्षणमा नयाँ मापदण्ड : महिलालाई ५० प्रतिशत

समावेशितालाई न्यायोचित बनाउन खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुने सीटमध्ये ४९ प्रतिशत आरक्षणका लागि छुट्याइने उल्लेख छ । यो ४९ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी:

जसमा खस आर्य (२७.७%), आदिवासी जनजाति (२५.७%), मधेसी (१५.३%), दलित (१२.७%), थारु (६.६%), मुस्लिम (४%), पिछडिएको क्षेत्र (४%) र अपाङ्गता भएका महिला (४%) छन्।

बाँकी ५० प्रतिशत सीट अन्य खुला समावेशी : जसमा आदिवासी जनजाति (३२.५%), मधेसी (१९%), दलित (१५.५%), विपन्न खस आर्य (१०%), थारु (९%), मुस्लिम (५%), पिछडिएको क्षेत्र (५%) र अपाङ्गता (४%) को प्रस्ताव गरिएको छ ।

राजपत्र अनङ्कित पदमा एक पटक र राजपत्राङ्कित पदमा एक पटक मात्र आरक्षण सुविधा लिन पाइनेछ। विपन्न खस आर्यको हकमा गरिबीको परिचयपत्र वा स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ। आरक्षणको अवसर जीवनभरमा २ पटक मात्र गरिएको छ ।

४. महिनावारी बिदासहित ९ प्रकारका बिदा

कर्मचारीहरूले पाउने बिदालाई अधिकार नभई सहुलियतको रूपमा परिभाषित गर्दै ९ प्रकारका बिदा प्रस्ताव गरिएको छ

भैपरी, घर, बिरामी, मातृत्व तथा प्रसूति, प्रसूति स्याहार, मृत्यु संस्कार, अध्ययन, असाधारण बिदासँगै महिनावारी बिदाको नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।

५. सामाजिक सञ्जाल, ट्रेड युनियन र हडतालमा कडाइ

कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने, हिंसा भड्किने, सार्वजनिक पदाधिकारी वा राजनीतिक दलका पक्ष/विपक्षमा टिप्पणी गर्न तथा पदीय कामको प्रचारप्रसारमा बन्देज लगाइएको छ ।

बन्द, हड्ताल, धर्ना, कलम बन्द, घेराउ र तालाबन्दी गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ । यस्तो कार्यबाट सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेमा विभागीय सजाय गरी कर्मचारीबाटै क्षतिपूर्ति भराइने विधेयकमा उल्लेख छ ।

छ. तीन तहबीचको अन्तरसम्बन्ध
प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय निजामती सेवाको १३ औँ तहको कर्मचारी रहने र प्रदेशको सहमतिबिना १ वर्षसम्म सरुवा नगरिने उल्लेख छ । प्रदेश सचिव प्रदेश निजामती सेवाको १२ औँ तहको पद हुने । पदपूर्ति नभएसम्म संघले संघीय सेवाका १२ औँ वा ५ वर्ष सेवा पुगेका ११ औँ तहका कर्मचारी खटाइने ।

स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै पद हुने साथै पदपूर्ति नभएसम्म संघले महानगर/उपमहानगरमा ११ औँ, नगरपालिकामा १० औँ र गाउँपालिकामा ८ औँ तहका अधिकृत खटाउने व्यवस्था गरिएको छ ।