विशेष अदालत थुना पठाउँदै, सर्वोच्च छोड्दै

काठमाडौं ।  सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएका हिमालय रि-इन्स्योरेन्स कम्पनीका सञ्चालक अमित मोरलाई सर्वोच्च अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको विषयले यसबीचमा न्याय क्षेत्रमा निक्कै चर्चा पाएको छ। विशेष अदालतमा उक्त मुद्दाको थुनछेकको सुनुवाइ न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद कोइराला, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासमा भएको थियो।

व्यवसायी अमित मोरलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश विशेष अदालतको बहुमतबाट भदौ १८ भएको थियो। न्यायधीशद्वय नारायणप्रसाद कोइराला र डिल्लीरत्न श्रेष्ठ निज अमित मोरलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेका थिए। तर हेमन्त रावलले अमित मोरसँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी मागी थुनामा नराखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने फरक राय दिएका थिए ।

अन्य अभियुक्तहरू दिपककुमार श्रेष्ठलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने, राजीव मोरसँग एक करोड र सुमेर शमशेर ज.ब.रा.सँग २५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्न भने तीनै जना न्यायाधीशको राय एउटै आएको थियो । विशेष अदालतको आदेशलाई चुनौती दिँदै अमित मोरले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले असोज १२ गते विशेष अदालतको बहुमतको आदेश बदर गर्दै मोरलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटी वा सो बराबरको बैंक जमानतमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतले विशेषको बहुमत न्यायाधीशको राय र आदेशमा सहमत नभई फरक मत राखेका न्यायाधीश हेमन्त रावलको रायबमोजिमको आदेश गरेको थियो।

हिमालय रि-इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालक समितिले धितोपत्र बजारमा सेयर खरिद बिक्रीका लागि भृकुटी स्टक ब्रोकर (दलाल नं. ५५) मा रकम लगानी गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयको अनुमोदन गर्दा अध्यक्ष शेखर गोल्छा, शुभेच्छा खरेल, राजीव मोर लगायतका अन्य सञ्चालकहरू समान रूपले सहभागी रहेका थिए। विशेष अदालतले सोही निर्णय प्रक्रियामा संलग्न अध्यक्षसहितका अन्य सञ्चालकहरूलाई धरौटी तारिखमा छाडेको थियो।

तर, अमित मोरको खातामा आएको रकम ब्रोकर नं. ५५ बाट प्राप्त भएको र सो रकमको स्रोत स्पष्ट खुलाउन नसकेको तथा १२ करोड ६ लाख २५ हजार रुपैयाँ अवैध स्रोतको रहेको आरोप लगाउँदै विशेष अदालतले उनलाई कारागार कार्यालय डिल्लीबजारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको अध्ययन तथा सुनुवाइपछि, अमित मोरको हकमा आरोप दाबी खम्बीर हुने प्रतिव्यक्ति प्रमाणहरू नदेखिएकाले खातामा रकम जम्मा भएकै आधारमा मात्र थुनामा राख्ने विशेष अदालतको आदेश बेरितको ठहर गरेपछि यसले चर्चा पाएको हो।

Comments