अब बिचौलिया र दलालका दिन गए

डा. टेकबहादुर घिमिरे,सहन्यायधिवक्ता

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौं
सहन्यायाधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरे न्यायसेवाका क्षेत्रमा सुपरिचित नाम हो । सरकारलाई कानुनी सल्लाह दिने महत्वपूर्ण भूमिकालाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाउनुभएका डा. घिमिरे न्याय क्षेत्रमा एक कर्मठ, इमानदार, सक्षम र सुयोग्य अधिकारीका रुपमा चिनिनुहुन्छ । सहन्यायाधिवक्ता घिमिरे हाल जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंको प्रमुखका रुपमा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ ।
२०५० साउन १ गते सहायक न्यायाधिवक्ताका रुपमा न्यायसेवा क्षेत्र प्रवेश गर्नुभएका उहाँको निजामती क्षेत्रमा अझ लामो अनुभव छ । २०४३ देखि नै सरकारी सेवा सुरु गर्नुभएका घिमिरे २०६८ माघमा सहन्यायधिवक्तामा बढुवा हुनुभएको थियो । २०७१ मंसिरदेखि विशेष सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख भएर विशेष अदालतमा दर्ता हुने मुद्दाको बहस पैरवी र सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नेजस्ता जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएका घिमिरे गत असार १३ देखि काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्छ ।
२०४७ मा बिएल र एलएलएम तथा आईटी पोलिसी म्यानेजमेन्टमा विद्यावारिधि गर्नुभएका घिमिरे सरकारी वकिलमध्ये विद्यावारिधि गर्ने पहिलो कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमा बिचौलियाको जगजगी र घुसखोरी बढेको तीव्र गुनासोपछि महान्यायाधिवक्ता हरि फुँयालले डा. घिमिरेलाई सरकारी वकिल र बिचौलियाबीचको साँठगाँठ अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न र सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो, प्रभावकारी र पारदर्शी सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी सुम्पनु भएको थियो ।
त्यसयता काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा भइरहेका सुधारका कार्य र फौजदारी अपराध तथा अन्य विषयमा हाम्रा विशेष प्रतिनिधि किशोर शर्माले गर्नुभएको डा. घिमिरेसँगको कुराकानी :
तपाईं काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा आइसकेपछि सुधारका कस्ता काम भएका छन् ?

• जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौं म आएपछि सुधारका निकै काम भएका छन् । दैनिक हुने अनावश्यक भिडभाड कम भएको छ । बिचौलियाको जगजगी र प्रभाव, मुद्दाका अभियुक्तहरुको बयान, अनुसन्धान र अभियोजन दर्ता गर्ने पक्षमा देखिँदै आएको अव्यवस्था, भद्रगोल, एकले अर्कालाई देखाएर काम पन्छाउने प्रवृत्ति धेरै हदमा हटेको छ । बिहान थुनछेक बहसका लागि जिल्ला अदालतमा जाने, दिउँसो १ बजेपछि प्रहरी परिसर, वृत्तहरुबाट ल्याएका अभियुक्तहरुको अपराध अभियोग हेरेर प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिने, बयान लिने, जिल्ला अदालतमा अनुसन्धानका लागि म्याद थप गर्न पठाउनेजस्ता कार्य दुरुस्त हुन थालेका छन । प्रहरी वृत्तबाट आउने अभियुक्तको चापअनुसार छुट्टाछुट्ट्रै शाखामार्पmत अभियोगपत्र हेर्ने, अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिने, बयान लिने काम तदारुकताका साथ सुरु भएको छ । आवश्यक दरबन्दी थप्ने र छिटोछरितो फौजदारी अभियुक्तको बयान लिने, अभियोजन मुद्दा दर्ता गर्ने, बहसपैरवी गर्ने काम हुन थालेको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमा मुद्दाको चाप कस्तो पाउनुभयो ?

• देशभरिका फौजदारी मुद्दाको संख्याको करिब ३० प्रतिशत मुद्दाको चाप यही कार्यालयले धान्नुपरिरहेको छ । यहाँ आएपछि मैले एउटा तथ्यांक तयार पारेँ । ०७३ वैशाख १ गते देखि असार १३ गतेसम्म यो कार्यालयमा आएका सरकारी मुद्दाको संख्या ८ सय ८९ छ । हरेक महिना ३ सय ५५ वटा मुद्दा हामीले अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चलाएको, पठाएको अवस्था छ । गत २०७२ साउनयता १५५० वटा मुद्दा अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा दर्ता भएका करिब १ हजार फौजदारी मुद्दाको फैसला हुन बाँकी छ र अन्य निकायबाट वार्षिक ५ सय जति मुद्दा दर्ता हुने गर्छ । जसमध्ये वन, काठतस्करी, वन्यजन्तु तस्करी, भन्सार चोरीपैठारी, खाद्य मिसावट, अवैध मुद्रा कारोबार, खोटा चलन, नक्कली मुद्राको कारोबारलगायत मुद्दाको बहसपैरवी पनि सरकारी वकिल कार्यालयले गर्दै आएको छ ।  एउटा सरकारी वकिलले दैनिक ३० वटा मुद्दामा बयान लिने, अभियोजन पत्र तयार गर्ने, दर्ता गर्ने र थुनछेक बहस तथा अन्य फौजदारी मुद्दाको बहसपैरवी गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

मुद्दाको चापअनुसार कर्मचारी छन् त ?

• हामीले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार एउटा सरकारी वकिलले दैनिक ५ वटा मुद्दा हेर्नुपर्छ । त्यसका लागि ५ घन्टा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले समय नै हँुदैन । यहाँ रहेको नौ जना सरकारी वकिलको दरबन्दीले काम भ्याउनै सकिन्न । प्रहरी वृत्त तथा परिसरबाट दैनिक १५ वटा नयाँ अपराधका फाइल दर्ता हुन्छन् । फौजदारी अपराधको चाप अनुसार कर्मचारी दरबन्दी कम छ । यहाँ राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका जिल्ला सरकारी उपन्यायाधिवक्ता र ८ जना शाखा अधिकृत सहायक जिल्ला सरकारी न्यायधिवक्ताको दरबन्दी छ । तर विगत १० महिनाअगाडि देखि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकारी न्यायाधिवक्तालाई व्यावसायिक रुपमा अगाडि बढ्ने क्षमतामा लानुपछृ भन्ने महसुस गरेर दरबन्दी पछि सिर्जना गर्ने गरी हाललाई मुद्दाको संख्या र मुद्दाहरुको विषय विविधताका आधारमा सहन्यायधिवक्तालाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिने र मुद्दा संख्याका आधारमा दरबन्दीभन्दा बाहिर पनि एक जना उपसचिवस्तरका जिल्ला सरकारी न्यायाधिवक्ताको दरबन्दी रहेकोमा थप ३ जना उपसचिव लेबलका उपन्यायाधिवक्ता गरी ४ जना उपसचिवस्तरका उपन्यायाधिवक्ता र थप १० जना शाखा अधिकृतस्तरका सहायक न्यायाधिवक्तालाई काजमा खटाएर यहाँको कार्यबोझलाई धान्ने निर्णय गरेको छ ।

यसरी कहिलेसम्म चल्छ त ?

• यहाँ मुद्दाको संख्या र विविधताका आधारमा के–के विषय पढेका र कति संख्यामा कुन–कुन दर्जाका न्यायाधिवक्ता राख्दा यहाँ व्यावसायिक ढंगले काम धान्न सकिन्छ भन्ने संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) सर्भे पनि हामी गर्दैछौं । यसका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेलज्यूको संयोजकत्वमा म समेत सदस्य रहेको एउटा समिति गठन भइसकेको छ । पहिलो चरणमा यो समितिले काठमाडौं उपत्यकालाई मात्रै प्राथमिकता दिएर सर्भे गर्ने र दोश्रो चरणमा देशभरका लागि सर्भे गरी रिपोर्ट पेस गर्ने भन्ने कार्यादेश प्राप्त भएको छ । निकट भविष्यकै हामी यहाँको मुद्दाको संख्या र मुद्दाको विविधताका आधारमा आवश्यक संख्यामा तततत विषय अध्ययन गरेका, तालिम, प्रशिक्षण लिएका, अनुभवी, दक्ष जनशक्ति यति जना चाहिन्छ भन्ने सिफारिस प्रतिवेदन पेस गर्छौं । त्यसैका आधारमा छिट्टै दरबन्दी सिर्जना हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।नेपाल प्रहरीमा महानगरीय प्रहरी परिसर र वृत्तलाई फौजदारी अपराध अनुसन्धान र मुद्दा दायरा गर्ने अधिकार छ, सरकारी वकिल कार्यालयमा पनि छुट्टाछुटै इलाका सरकारी वकिल कार्यालय स्थापना गर्ने सोच छैन ?
• पहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गर्दै आएको काम नै महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौं र कालीमाटी, स्वयम्भू, सोह्रखुट्टे, वालाजु, महाराजगञ्ज, बौद्ध, गौशाला, नयाँबानेश्वर, जनसेवा, कमलपोखरी, सिंहदरवार, दरवारमार्ग, कीर्तिपुरजस्ता वृत्तले मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोगपत्र तयार गर्ने काम हेर्दै आएका छन् । हामीले पनि तत्तत् वृत्त हर्ने गरी सरकारी वकिल कार्यालयमा सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता र अन्य कर्मचारी राख्ने गरी इकाइ गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता भने अहिले छैन ।

कस्तो संयन्त्र बनाएर कामलाई सहज सम्पादन गर्न सकिन्छ त ?

• हामीले कुन–कुन वृत्तबाट कति मुद्दा आउने गरेका छन्, ती मुद्दा र मुद्दाको विषयवस्तु, प्रतिवादीको संख्या आदिलाई धान्न सक्ने गरी कुन काम गर्न कति जनशक्ति लाग्छ, कति समय लाग्छ ? व्यावसायिक ढंगले एउटा सरकारी वकिलले अनुसन्धान, बयान, अभियोजन पत्रको दर्ता, अदालतमा बहस र पुनरावेदन गर्ने, मिसिल अध्ययन गर्नेसम्मको काममा जिल्ला तहमा कति समय लाग्छ, कति जनशक्ति लाग्छ भन्ने आधारमा बढी मुद्दा आउने वृत्तमा एउटा शाखा र कम मुद्दा आउने वृत्तहरुमा दुई–तीनवटा वृत्तको मुद्दा हेर्ने गरी शाखा बनाएर एउटा उपन्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा दुई वा तीन जना शाखा अधिकृत रहेको ८–९ वटा शाखा यस कार्यालयमा रहनुपर्ने आवश्यकता मैले प्रारम्भिक सर्वेक्षणमा देखेको छु । पछि ओएन्डएम सर्वेक्षण भएर दरबन्दी स्वीकृत हुँदा त्यो ढंगले बनाउन सकिन्छ । जस्तो कि १ नम्बर शाखामा उपन्यायाधिवक्ता १ जना, सहायक न्यायाधिवक्ता २ जना, नासु, खरिदार पनि त्यही अनुपातमा राखी कुनकुन वृत्तबाट आएका मुद्दा कुन–कुन शाखाले हेर्ने भनी कार्य विभाजन गर्नु उचित हुन्छ । मैले मेरो कार्यालयका तर्पmबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई यसरी नै प्रतिवेदन दिनेछु । मैले यही साउन १ गते देखि नै संख्या र मुद्दाको प्रकृतिको विविधताका आधारमा एउटा शाखामा एकजना उपन्यायाधिवक्ता, दुई जना सहायक न्यायाधिवक्तासहित ८ वटा शाखा गठन गरेर ८ जना उपन्यायाधिवक्ता र १६ जना सहायक न्यायाधिवक्ता रहेर कुन–कुन शाखाले कुन–कुन वृत्त हेर्ने भन्ने व्यवस्था गर्दैछु ।

काठमाडौं जिल्लामा कस्ता प्रकृतिका अपराधका मुद्दा बढी दर्ता भएको रेकर्ड पाउनुभएको छ ?

• काठमाडौंको जनसंख्याका आधारमा मुद्दाको चाप बढिरहेको छ । काठमाडौंमा सार्वजनिक अपराधका मुद्दाको संख्या अधिक देखिन्छ । गत ०७३ वैशाखदेखि असार १३ गतेसम्म यहाँ आएका ८ सय ८९ वटा मुद्दामध्ये ५ सय ७७ वटा सार्वजनिक ऐनअन्तर्गतका मुद्दा छन् । त्यसबाहेक अलिक बढी मुद्दा लागुऔषध विक्रीवितरण, ओसारपसार र ठगीका मुद्दा आएको पाइएको छ । त्यसैगरी कर्तव्यज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, जालसाजी, किर्ते, चोरी, डकैती, जबर्जस्ती करणी, कुटपिट, महिला हिंसा र साइबर अपराधको पनि संख्या बढिरहेको छ ।

सामान्य कुटाकुट, गालीगलौजमा पनि प्रहरीले सोर्सफोर्स र दबाबमा सार्वजनिक मुद्दा दर्ता गराउँदै आएको छ । यसमा सरकारी वकिलले किन विवेक प्रयोग नगरी प्रहरीकै अभियोगमा ल्याप्चे लगाउँदै आएका छन् ?

• तपार्इंले भनेजस्तै कुरा सवै मुद्दामा नहुन सक्छ तर केही हदसम्म यस्तो पनि भएको पाइएको छ । काठमाडौं राजधानी भएको र यहाँ हरेक क्षेत्रका मानिस बसोबास गर्ने भएकाले कहिलेकाहीँ सोर्सफोर्स र प्रहरीलाई शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सिलसिलामा गुण्डागर्दी गर्ने, कुटपिट गर्ने, पकेट मार्ने, पैसा उठाउने, हप्तावारी वा महिनावारी उठाएर व्यापारी, उद्योगपति र व्यवसायीलाई दुःख दिनेलाई निश्चित सजाय दिनुपर्छ भन्ने लागेको र त्यसले निश्चित अपराध गरेको प्रमाण पनि प्रहरीसँग नभएको वा नष्ट भएको, अथवा त्यस्ता अपराधलाई कारबाही गर्ने कानुन पनि नभएको अवस्थामा प्रहरीले सार्वजनिक मुद्दा चलाएर ल्याएको हुन्छ । त्यसलाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ताले चेक गर्न वा नियन्त्रण गर्न सक्छ । कानुनबमोजिम हामी अगाडि बढ्न नसकेका कारण, तथ्य र तथ्यांक नै प्रस्तुत गरेर एउटा निकास निकाल्न हामीले अन्तत्र्रिmया गर्न लागेका छौं ।

अभियुक्तले अर्कै अपराध गरेकोमा प्रहरीले सार्वजनिक मुद्दा ल्यायो भने केही गर्नुहुन्न ?

• अभियुक्तलाई तपाईंले के गल्ती गर्नुभएको हो, स्वेच्छाले त्यही बयान दिनुहोस् भन्ने र बयान लेखाउँछौं । यस्तो अवस्थामा मुद्दा दर्ता गर्ने बेला हामीले उसले जे कसुर गरेको छ, त्यही नै मुद्दा दर्ता गरी अदालत लैजान्छौं । सार्वजनिक मुद्दा लगाएका लागुऔषध, कुटपिटका मुद्दालाई तिनै मुद्दा चलाएर अदालत पठाएका पनि छौं । निर्दोष व्यक्ति रहेछ, उसविरुद्ध प्रमाण रहेनछ भने मुद्दा नचलाउने, अभियोजन दर्ता नगर्ने र अभियुक्तलाई छाडिदिने अधिकार हामीलाई छ । व्यावहारिकतामा आउँदा सोर्सफोर्स, दबाब र कहिलेकाहीँ जागिर जोगाउनुपर्ने बाध्यताले हामीले निर्दोषलाई पनि अभियोजन लगाउनुपर्ने परिस्थिति थियो तर अब कानुनबमोजिम काम गर्ने कुरामा टिम स्पिरिटका साथ काम गर्ने, यस्ता दबाबलाई ठाडै अस्वीकार गरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष ढंगले निर्णय गर्ने, त्यसमा कति अभियोजन नगर्ने, कति जे अपराध हो त्यही अभियोजन गर्ने, कति जे अपराध हो त्यही अभियोजन लगाउने, सक्षम निर्णय गर्ने अभ्यास हामीले सुरु गरेका छौं ।

प्रहरी वृत्तबाट जुनियर स्टाफ (प्रहरी हवल्दार) ले अनुसन्धान गर्न अभियुक्तलाई ल्याउने तर उनीहरुलाई मुद्दा अनुसन्धानको प्रकृति, कानुनी कुरा थाहा नहुने समस्या पनि छ भनिन्छ नि ?

• प्रहरीको अनुसन्धान अधिकृत कानुनबमोजिम असई वा त्यो भन्दा माथिको कर्मचारी हुनुपर्छ । अधिकांश मुद्दामा सई र इन्स्पेक्टर अनुसन्धान अधिकृतका रुपमा तोकिएका हुन्छन् । सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान अधिकृत नआएर अधिकांशमा हवल्दार र असई आउने गर्छन् । जुन व्यक्ति आउनुको कुनै अर्थ छैन । किनभने पछि अदालतमा त्यो मुद्दाको वारदातको सत्यका बारे बयान दिन जाँदा अनुसन्धान अधिकृत सई, इन्स्पेक्टर जो छ, उसलाई मात्र थाहा हुन्छ । हवल्दार, असईलाई घटनाको प्रकृति र वारदातबारे जानकारी हँुदैन । मुद्दा नै थाहा नभएका व्यक्तिलाई पठाउँदा उसले अदालतमा घटनाको यथार्थ बयान दिन सक्दैन । यस्तो हँुदा मुद्दा सफल हुन सक्दैन, बहस गर्न पनि प्रमाण पुग्दैन, मुद्दा फितलो हुन्छ । जुनियर अधिकृतले एकमुष्ठ कागजात पेस गर्छ, हस्ताक्षर ग¥यो, मुद्दाको प्रस्तावित राय हो कि, कुनै म्याद सूचना हो कि, अथवा कुनै प्रशासनिक काम हो कि ? थाहा नै नपाई सही गर्दा कतिपय मुद्दामा बरामदी मुचुल्कामा सही गर्ने कर्मचारी नै अदालतमा वकपत्र गर्न जानुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा केमा सही गरेँ, मलाई थाहा छैन भन्ने बयान दिने गरेको अदालती अभ्यासमा धेरै घटना छन् । त्यसकारण मैले यहाँ आएपछि प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृत जो तोकिएको छ, उही सरकारी वकिलको कार्यालयमा अभियुक्त र प्रारम्भिक प्रतिवेदन लिएर आउने, उसले पक्राउ परेको व्यक्तिको सबै जानकारी लिएर आएको हुनुपर्ने, सत्यतथ्य कुरा सरकारी वकिललाई जानकारी गराउने र त्यही जानकारीका आधारमा सरकारी वकिलले अभियुक्तलाई बयान लिने अभ्यास हामीले प्रारम्भ गरेका छौं । यसले फौजदारी मुद्दाको अभियोजन, दर्ता, प्रमाण संकलन र मुद्दाको सफलतामा सहयोग मिल्छ ।

यहाँका बिचौलिया अर्थात् दलालहरुको सम्बन्ध सरकारी वकिलसँग पनि राम्रो छ भनिन्छ नि ?

• हामी कर्मचारीको सोच पनि केही पुरातनवादी, लोभलालच गर्ने, सदाचारमा नबस्ने, छिटोछरितो, प्रभावकारी र पारदर्शी ढंगले सेवा नदिने रहेको छ । यो सोच र कार्यशैलीमा हामीले पनि सुधार गर्नुपर्दछ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि यहाँ तलदेखि माथिसम्मका कर्मचारी नयाँ राख्नुपर्दछ भन्ने महसुस गरेर नै लगभग कर्मचारीको सरुवा गर्ने कुरा कार्यान्वयन भइसकेको छ । वाहिरका मानिस, अभियुक्त, प्रहरी, वकिल, सरोकारका अन्य व्यक्तिसँग गर्ने व्यवहारका बारेमा कर्मचारीलाई तालिम, प्रशिक्षण दिने योजना बनाएर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले तालिम कार्यक्रम पनि संञ्चालन गरिराखेको छ । न्यून बेतनमा अधिक काम गर्नुपर्ने आम निजामती कर्मचारीको बाध्यता छ । हाम्रो सरकारी वकिलको काम हरेक दिन ८ घन्टा र बिदाको दिन काम गरेन भने कुनै पनि मुद्दा लिएर अदालतमा हाजिर हुन सक्ने स्थिति हुँदैन । निश्चित दिन वा म्यादभित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेकै हुनुपर्दछ । त्यसकारण सरकारले न्यूनतम प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्था गरिदनुप¥यो भनेर हामीले माग गरेका छौं । यो मागलाई तदर्थ रुपमा सम्बोधन हँुदै आएको पनि छ, आगामी दिनमा स्थायी रुपमै सम्बोधन गरिदिनुपर्छ । कम्तीमा चिया, खाजा, खानासम्मको सुविधा सरकारले उपलब्ध गराइदिनुपर्दछ । हाम्रो यो मागलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयसम्म पु¥याएर सम्बोधन गर्ने क्रममा छ ।सरकारले सरकारी वकिलहरुलाई सेवासुविधा थप गरेमा विचौलिया र वकिलहरुसँगको सम्बन्ध टुट्छ ।

Comments