कोलम्बियाको शान्ति सम्झौता अस्वीकृत

सूचना प्रविधि

काठमाडौं/कोलम्बियाको जनमतसंग्रहमा सरकार र फार्कबिच भएको एउटा महत्वपूर्ण शान्ति सम्झौता आश्चर्यजनक रुपमा झिनो मत अन्तरले अस्वीकृत भएको छ।

झण्डै चार वर्षको वार्तापछि राष्ट्रपति ख्वाँ म्यानुएल सान्टोस र फार्क नेता टिमोचेन्कोले अघिल्लो हप्ता उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

तर कार्यान्वयनमा आउनका लागि उक्त सम्झौता कोलम्बियाका जनताबाट अनुमोदित हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो।

५२ वर्षको गृहयुद्धपछि फार्क विद्रोहीहरुले हतियार बिसाउँदै राजनीतिक प्रकियामा आउन सहमति जनाएका थिए।

अस्वीकार

मतपरिणाम पश्चात बोल्दै कोलम्बियाका राष्ट्रपतिले विद्रोहीसंगको युद्धविराम जारी रहने बताएका छन् भने विद्रोही नेताले पनि आफु शान्तिकै पक्षमा रहेको बताएका छन्।

राष्ट्रपति सान्टोसले अढाइ लाखभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिएको युद्ध अन्त्य गर्ने कुनै दोस्रो विकल्प नभएको यसअघि बताएका थिए।

९९ प्रतिशतभन्दा बढी मतदान केन्द्रको मतपत्र गणना सकिदाँ, ५०.२ प्रतिशतले उक्त सम्झौताको विपक्षमा मत हालेका छन् र ४९.८ प्रतिशतले चाँहि समर्थनमा मत दिएका छन्।

झण्डै एक करोड ३० मतमध्ये जम्मा ६३ हजारभन्दा कमको मत अन्तरसहित यस्तो परिणाम आएको हो।

आश्चर्यजनक परिणामसँगै कोलम्बियाको शान्ति प्रकियामा अनिश्चितता देखा परेको छ।

सन् २०१० मा राष्ट्रपति चुनिएपछि ख्वाँ म्यानुएल सान्टोसले ८० लाख मानिस विस्थापित गरेको गृहयुद्ध अन्त्य गर्न व्यक्त गरेको प्रतिवद्धतामाथि पनि पछिल्लो परिणामले ठूलो झड्का दिएको छ।

अघिल्लो हप्तामात्रै राष्ट्रपति सान्टोस विश्व नेताहरु र फार्कका कमान्डरहरुसँग ल्याटिन अमेरिकाको सबैभन्दा लामो गृहयुद्ध अन्त्य भएको घोषणा समारोहमा रमाइरहेका थिए।

विद्रोहीहरुले हतियार बिसाएर ६ महिनाभित्र राजनीतिक पार्टिको रुपमा रुपान्तरण हुने योजना बनाएका थिए।

बीबीसीका अमेरिका क्षेत्रका सम्पादक लियोनार्दो रोचा भन्छन्, अहिले राष्ट्रपति सान्टोसले कोलम्बियाको पछिल्लो ऐतिहासिक कालखण्डकै कठिन चुनौती सामना गरिरहेका छन्।

यदि दोस्रो विकल्प छैन भन्ने पुरानै अडानमा उनी कायम रहे, दुई पक्षीय युद्धविराम अन्त्य हुनेछ र फेरि युद्धकै अवस्था सुरु हुनेछ।

पूर्व राष्ट्रपति तथा विपक्षी नेता अलभारो उरिबेले उक्त शान्ति सम्झौताको विरोध गर्दै सरकारले फार्कलाई एकदम बढि छुट दिएको बताएका थिए।

उनले शान्ति सम्झौताको विपक्षमा मत व्यक्त भए, सरकारले फार्कसँग फेरि वार्तामा बस्नुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए। BBC Nepali