यसरी छानिँदै छन् उच्च अदालतका ८० न्यायाधीश

राजनीति

काठमाडौं, २४ पुस । न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतमा रिक्त ८० न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि योग्य उम्मेदवार छनोटको कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । परिषद्ले एक–दुई दिनभित्रै योग्यतम उम्मेदवार छनोटको सिफारिस गर्ने भएको छ । शुक्रबार बसेको बैठकले आइतबारदेखि सोमबार (भोलि) सम्म नियुक्ति सिफारिस टुंगो लगाउने गरी काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको स्रोतले जनाएको छ । परिषद्का प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले योग्यमध्ये पनि योग्यतम उम्मेदवार सिफारिस गर्नेगरी छलफल भइरहेको बताए । ‘शुक्रबार पनि छलफल भएको थियो, तर टुंगो लागिसकेको छैन,’ ढकालले भने, ‘आज पनि छलफलकै लागि बैठक डाकिएको छ ।’ ठूलो विवाद नभए एक–दुई दिनभित्रै सबै नाम टुंगो लाग्ने स्रोतले जनायो । परिषद्ले नियुक्तिका लागि कात्तिक तेस्रो साता व्यक्तिगत विवरण आह्वान गरेर छनोट प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । गत मंसिर पहिलो सातासम्म आठ सय योग्य उम्मेदवारले परिषद्मा व्यक्तिगत विवरण (बायोडाटा) बुझाएका थिए ।

न्यायपरिषद्ले बनायो छुट्टै मापदण्ड

अधिवक्ताहरूबाट नियुक्ति गर्दा ठूलो संख्यामा प्रतिस्पर्धी देखिएकाले न्यायपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका लागि योग्यता पुगेकामध्ये पनि योग्यतम न्यायाधीश सिफारिसका लागि छुट्टै मापदण्डसमेत बनाएको छ । उच्च स्रोतका अनुसार परिषद् बैठकले अधिवक्ताहरूमध्येबाट नियुक्त गर्दा धेरैजसो वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पर्नेगरी पुरुषतर्फ कम्तीमा १८ वर्ष वकालतमा संलग्न तथा महिलातर्फ १५ वर्ष वकालतमा लागेकाहरूलाई नियुक्ति सिफारिस गर्नेगरी मापदण्ड बनाएको छ ।

समावेशिता पनि अर्को मापदण्ड

संविधान र न्यायपरिषद् ऐनले न्यायाधीश नियुक्तिमा समावेशितालाई ध्यान दिइने कुरा उल्लेख गरेकाले परिषद्मा त्यसलाई पनि एउटा मापदण्ड बनाएर छलफल चलिरहेको छ । न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा सामान्यतया समावेशितालाई ध्यान नदिने प्रचलन छ । ‘ऐनले भनिसकेपछि महिला, जनजातिदेखि सबै क्लस्टर मिलाउनुपर्ने स्थिति छ । तर, नियमावली पनि नभएको र योग्यतम नियुक्त गर्नुपर्ने भएकाले लोकसेवाको जस्तो ४५ प्रतिशत आरक्षण सिफारिसमा लागू हुँदैन,’ परिषद्का एक सदस्यले भने । सबै पक्षलाई थोरै संख्यामा भए पनि समावेशी देखिनेगरी मिलाउने तयारी भइरहेको ती सदस्यको भनाइ छ।

परिषद्मा सबैका आ–आफ्नै स्वार्थ

संवैधानिक अंग न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अध्यक्ष छिन् । त्यस्तै, सदस्यहरूमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश वैद्यनाथ सिंह, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त रामप्रसाद सिटौला, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त पदमप्रसाद वैदिक र कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक सदस्य छन् । सिफारिसका लागि संवैधानिक व्यवस्था र न्यायपरिषद् ऐनको मापदण्डबारे कसैको पनि विवाद छैन । तर, सबैले आ–आफ्नो तर्क बलशाली ढंगले राख्दै आएको बताइन्छ ।

प्रधानन्यायाधीशको जोड एक दर्जन महिलामा

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायाधीश नियुक्तिमा योग्य महिलाहरूलाई आफूले प्राथमिकता दिने सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएकी छिन् । सार्कलगायतका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा अदालतहरूमा महिला न्यायाधीशहरूको संख्या कम रहेको बताउँदै उनले आफूले त्यसका लागि प्राथमिकता दिने बताएकी छिन् । उनले ८० जना न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस हुँदा कम्तीमा एक दर्जन महिला अनिवार्य हुनैपर्ने तर्क परिषद् बैठकमा राखेकी थिइन् । सोही कारण पुरुषको तुलनामा तीन वर्ष कम अनुभव प्राप्त महिला वकिललाई पनि सिफारिस गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ । बारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सिटौलाले बारले माग गरेको ५० प्रतिशतलाई ध्यान दिनुपर्ने तर्क राख्दै आएका छन् । वैदिक र मन्त्री नायक भने सकभर पार्टी विचारधारासँग नजिक रहेकाहरू नछुटुन् भन्नेमा रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

वैद्यनाथको जोड दुई दिनभित्रै सिफारिस

परिषद् बैठकमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायले आइतबारदेखि ढिलोमा सोमबारभित्र नियुक्ति सिफारिस गरिसक्नुपर्ने अडान राखेका छन् । आगामी २८ पुसबाट वरिष्ठतम न्यायाधीशबाट अवकाश पाउन लागेका कारण पनि उनले सो अडान राखेको स्रोतले बतायो । ‘१५ वर्षदेखि निरन्तर जिल्ला न्यायाधीश रहेकाहरूलाई जसरी पनि नियुक्त गर्नुपर्ने उहाँको अडान छ,’ उच्च स्रोतले भन्यो, ‘सँगै नियुक्त भएका कोही सर्वोच्चका न्यायाधीश भइसके, त्यसैले अन्याय भएकाले मेरै कार्यकालभित्र न्यायको अनुभूति दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने उहाँको कुरा सही नै छ ।

कहाँबाट कति सिफारिस प्रस्तावित ?

जिल्ला न्यायाधीशबाट– ३७ जना नेपाल बार एसोसिएसनबाट– २७ सहसचिव र विशिष्ट श्रेणी– १६ जना (कानुन, न्याय र सरकारी वकिल समूह)

संविधानमा यस्तो छ, पदपूर्तिको व्यवस्था

संविधानको धारा १४० मा ‘जिल्ला न्यायाधीश या वरिष्ठ अधिवक्ताका रूपमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको या अधिवक्ताका रूपमा कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर वकालत गरेको या कानुनी क्षेत्रमा अध्यापन–अन्वेषण गरेको या न्यायसेवाको राजपत्रांकित सेवामा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्ति उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशमा नियुक्त हुन योग्य भएको मानिने’ उल्लेख छ ।

सर्ट लिस्टिङ भइरहेको छ

पदमप्रसाद वैदिक, सदस्य, न्यायपरिषद्

न्यायाधीश र कर्मचारीतिरबाट लाने विषयमा छलफल भएको छ, तर वकिलहरूको नाममा छलफल भइसकेको छैन । सर्ट लिस्टिङ गरेर नामहरू साँघुरो बनाउँदै लैजाने काम भइरहेको छ ।

धमाधम ‘सर्ट लिस्टिङ’

न्यायपरिषद् बैठकले सबैभन्दा बढी जिल्ला न्यायाधीशबाट कम्तीमा ३७ जनाको नाम सिफारिस गर्नेगरी छलफल चलाइरहेको छ । दोस्रो प्राथमिकतामा वकिलहरूमध्येबाट कम्तीमा २७ जना सिफारिस गर्ने, सहसचिव र सचिवमध्येबाट १६ जना सिफारिस गर्नेगरी छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । ‘अन्तिमसम्म प्रस्तावित संख्यामा जुनसुकै समूहको केही फेरबदल हुनसक्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कुनै व्यक्तिलाई जसरी पनि सिफारिसमा अटाउनैपर्ने कुराले प्राथमिकता पायो भन्ने त्यो सम्भावना छ ।’ १५ वर्षभन्दा कम वकालत गरेकाहरू र बार काउन्सिलमा उजुरी परेका वकिलहरूको नाम योग्य सूचीबाट हटाइएको छ । त्यस्तै, पेन्सन नगएका, लामो समयदेखि सरकारी वकिल समूहमा रहेकाहरूको नाम पनि हटाइएको छ । नयाँपत्रिकाबाट