पुननिर्माण प्राधिकरण सिइओमाथिको फोहोरी राजनीति

समाचार

- न्हुंछेनारायण श्रेष्ठ

गत बर्ष बैशाख १२ को विनाशकारी महाभूकम्प र त्यसपछिका पराकंम्पहरुमा परी थुप्रै नेपालीहरुले ज्यान गुमाए भने कैयन घाइते भए । पीडितहरुको घाउमा मल्हम पट्टी लगाउनका लागि सरकारले विभिन्न आश्वासन र योजनाहरु ल्याएको थियो । वित्तिय सहयोगका लागि अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायहरुलाई एकत्रित गर्दै अन्तराष्ट्रिय दातृ सम्मेलन गरी भूकम्प पीडितहरुका लागि भनेर अर्बो बजेट पनि जुटाईयो ।

भूकम्प पीडितहरुको लागी राहत र पुनःस्थापना लागि नेपाल सरकारले गएको पुस १० गते भूकम्प पुननिर्माण प्राधिकरण गठन गरी काम गर्ने जमर्को ग¥यो र जस्को निर्देशक समितिको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री स्वयं रहने व्यवस्था गरियो तर प्रधानमन्त्री निर्देशक समितीमा भएर पनि प्राधिकरणले उल्लेख्य काम गर्नसकेन् भने अर्कातिर निर्देशक समितिका अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्रीले राज्यका विभिन्न स्थानहरुमा पीडितहरुको नाममा नारा र भाषण ठोक्ने बाहेक केही उल्लेख्य काम हुनसकेन् ।

भूकम्प गएको २१ म्हिना हुंदा समेत भूकम्प पीडितहरुले पुनःनिर्माणको कार्य तदारुकताका साथ अगाडी बढाउन सकिरहेका छैनन् । सरकार परिवर्तन संगसंगै नयांनयां निति तथा कार्यक्रम घोषणा सरकारले गर्ने तर ती कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुननसक्दा पीडितहरुले दुःख पाईरहेका छन् । सरकारी तथ्यांकमा समेत भूकम्प पीडितहरुको संख्या थपघट हुनु अर्को लाजमर्दो विषय बन्नपुगेको छ । पछिल्लो समय फेरि नयां सरकारले वास्तविक पिडीतहरु छुटेको भन्दै निवेदन माग गर्दै करिब नब्बे हजार जतिको निवेदन अध्धयन गरिरहेको छ । सरकारले वितरण गरेको राहत सामंग्रीहरु न्यानो कपडा, त्यसअघि दिएको दश हजार, पन्ध्र हजार र पछिल्लो समय पहिलो किस्ताको रकम पुननिर्माणको लागि जग हाल्न भन्दै पचास हजार सरकारले दिने घोषणा गरेता पनि सबै स्थानमा त्यो रकम पुग्नसकेको छैन् । सरकारले प्रदान गरेको पचास हजार भौगोलिक हिसावमा ठिक नभएको गुनासाहरु पनि बढीनै रहेका छन् । अर्कोतर्फ सरकारले प्रदान गर्ने भूकम्प पीडित सुविधा प्राप्त गर्नको लागि सम्र्झौता गराउनको लागि पीडितको जग्गा चाहिने वा घरबनाउने जग्गा दाजुभाईले स्वीकृती दिनुपर्ने कडा प्रावधान भएकै कारण सगोलमा बसेका, गुठी जग्गामा बसेका, मोही र जग्गा धनी विच बांडफांड नभएका जग्गा भएका पीडितहरुले हालसम्म पनि सम्झौता गर्नसकेका छैनन् । सरकारले पुनिर्माण प्राधिकरण गठन गरी भूकम्प पीडीतहरुलाई तत्काल राहत दिने उद्घेश्यका साथ घरका नक्शाहरु समेत सार्वजनिक गरेको छ र भूकम्प अतिप्रभावित जिल्लाहरुमा प्राविधिकहरु समेत खटाएको छ तर काम भने कछुवाको गतिमा हिंडीरहेको छ ।
भूकम्प गएपश्चात पुननिर्माण र पुर्नवासका लागि नेपाल सरकारले २७ सय प्राविधिकहरु भ्ूाकम्प अतिप्रभावित जिल्लाहरुमा करारमा खटाएका थिए । तर ती प्राविधिकहरुले विभिन्न बहानामा राजीनामा दिंदै सरकारलाई आफ्नो भता बढाउन दवाव दिए र भता वढाउने निश्चित भएपछि फेरी लुरुलुरु काम गर्न फर्किएका छन् । हातीको देखाउने दांत भने झै ती प्राविधिकहरुले घुमाउरो पाराले प्राधिकरणका सिइओको राजीनामा वा वर्खास्तीका लागि कदम चालेका थिए । जस्को प्रमाण हालै नेपाल सरकारका प्रधानमंत्रीले सिइओ सुशील ज्ञवालीलाई सोधीएको स्पष्टीकरणले प्रष्ट पारिसकेको छ । जुनसुकै क्षेत्रमा पनि राजनिती गर्ने गलत परम्पराले गर्दा देश उंभो लाग्नसकिरहेको छैन् । सिइओ ज्ञवालीले २७ पृष्ठ लामो पांच वटा प्रश्नको उत्तर लिखित रुपमा पेश गरेका छन् । जवाफमा उल्लेख भएअनुसार सरकार आफैले बजेट विनियोजन गर्ननसक्नु , विभिन्न मन्त्रालयहरुबीचको समन्वय नहुनु र सहयोग प्राप्त नहुनु मुख्य विषय रहेको देखिन्छ । यदी यसो हो भने सरकारले किन र कुन आधारमा सिइओलाई हटाउन प्रयत्न गर्नु? पहिलो स्पष्टीकरण चित नबुझेको भन्दै इिओ ज्ञवालीलाई दोश्रो पटक २४ घण्टे अर्को स्पष्टीकरण माग गरिएको समाचार आएको छ त्यस्को जवाफ त आउनै बांकी छ तर सरकारको यसप्रकारको गलत रवैया र प्रवृतिको विरोध आउनु नौलो विषय हुनसक्दैन् । एकातिर भूकम्प पीडितहरु पालमुनि टपटप पानी चुहिने छाप्रोमा जाडोमा कठ्यांग्रिएर जिवन गुजारा गरिरहेका छन भने सरकारले दिएको पहिलो किस्ता समेत पाउन नसकेका र पाएका हरुले समेत जग खन्नै रकम सिध्याएका मात्रै होईन जग नै हालीसकेका पीडितहरुले दोश्रो किस्ता कहिले पाउने र घर निर्माण गर्ने? केन्द्रमा बसेका सरकारले पुनःपिनर्माणको सिइओ बर्खास्ती वा हटाएर नयां सिइओ आउने वितिकै के पीडितहरुको माग सम्बोधन होला त? पक्कै पनि नयां सिइओ आएर पीडितहरुको कथाव्यथा, ऐन कानुन बुझ्नै छ महिना लाग्ला त्यसपछि फेरि वर्षा शुरु हुन्छ अनि कसरी र कहिले बन्छ पीडितहरुको घर? प्रश्नचिन्ह उब्जेको छ । पुनःनिर्माण जस्तो निकायमा समेत राजनीति देखाएर सरकारले आफ्नो असली रुप देखाएको छ । पांच बर्षका लागि नियुक्ति पाएका सिइओको दुई बर्ष पनि काम गर्न नपाउंदै खुट्टा तानिन्छ भने पुनःनिर्माण कसरी हुन्छ? यसरी खुट्टा तान्ने प्रवृति रोकिएन भने भूकम्प पीडितहरुको आस र स्वास रोकिन्छ । पुनःनिर्माणको कामले कहिल्यै गति लिनसक्दैन् । सरकारले सिइओ लगायतका अन्य जस्लाई हटाउंदा पनि यो यो कारणले हटाएको हो भनेर आम नागरिकले बुझ्नपाउनुपर्ने हो नि तर त्यसो नभई स्पष्टीकरण चित नबुझेर हटाएको भनिन्छ । के सरकारलाई चित नबुझेकै कारण यसरी जथाभावी हटाउन पाईन्छ? ऐन, नियम र कानून बमोजिम नियुक्ति पाएका निकाय प्रमुखहरुलाई कानून अनुसारै हटाएको प्रमाण चाहियो । यदी वर्तमान सिइओलाई हटाईयो र वहां कानुनी उपचारको लागि अगाडी जानुभयो भने भूकम्प पीडितहरु थप मर्कामा पर्ने भएका छन् । कानूनी रुपमा मुद्घा फैसला नभइन्जेल अर्को सिइओ नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्थाले गर्दा प्राधिकरण सिइओविहीन हुनपुग्ने र पीडितहरुको पुननिर्माण लगायतका अन्य कामहरु गर्ननसकिने भएकोले सरकारले तत्कालका लागि सिइओ फेर्ने कसरत गर्नुभन्दा अहिलेकै सिइओलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन तर्फ सरकार लाग्नुपर्दछ । सरकारले सिइओ फेरेर बहादुरी कमाउनु भन्दा भूकम्प पीडितको पक्षमा काम गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको छ । सिइओको राजीनामाको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेकपा एमालेले समेत असन्तुष्टि प्रकट गरिसकेको छ । अहिलेको समय भनेको संविधान कार्यान्वयन गर्नु हो र भूकम्प पीडितको पक्षमा सबै राजनीतिक दलहरु एकजुट भएर लाग्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ । प्राधिकरणमा रिक्त रहेका पदहरुमा समेत यथासिघ्र पदपुर्ति गरेर चांढो भन्दा चांढो पुनःनिर्माणले गति लिओस् आम नागरिकहरु प्रतिक्षारत रहेका छन् । सिइओमाथिको राजनीतिले भूकम्प पीडितहरु थप मर्कामा नपरुन्, अनाहकमा ज्यान गुमाउन नपरोस्, चांढो भन्दा चांढो पुनःनिर्माणले गति लिओस् भन्ने आम धारणा रहेको छ ।