सबै क्षेत्र र तहका निर्वाचनमा मतदाता परिचयपत्र अनिवार्य

समाचार

काठमाडौँ, २४ पुस । व्यवस्थापिका–ससद्को राज्य व्यवस्था समितिमा मतदाता नामावलीसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ ।

बैठकमा भाग लिने अधिकांश सदस्यले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष तुल्याउन मतदाता परिचयपत्रको व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्ने व्यवस्था विधेयकले सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सबै तहका निर्वाचन र सबै निर्वाचन क्षेत्रमा मतदाता परिचयपत्र अनिवार्य गर्नुपर्ने तथा निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य चैत मसान्तलाई आधार मान्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने उहाँहरुको सल्लाह थियो ।

केही सदस्यले भने निर्वाचनलगायत राज्यका सबै निकायमा काम लाग्ने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा उपयुक्त हुने तर्क गर्नुभएको थियो । नेपालको संविधानले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संरचनाको व्यवस्था गरेको छ । सङ्घीय संसद्मा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट एक सय ६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट एक सय १० गरी दुई सय ७५ सदस्यको प्रतिनिधित्व हुनेछ । नेपालको संविधानमा भौगालिक प्रतिनिधित्वका हिसाबले सात प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्ख्या सात सय १९ प्रस्ताव गरिएको छ ।

मतदाता नामावली सङ्कलन गर्दा लैङ्गिक समानताको आधारलाई विशेष ख्याल गर्नुपर्ने तथा महिलाको पाटोमा विवाह पछिको मतदाता नामावली सङ्कलनलाई सरल तुल्याउने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिनुपर्ने बैठकमा सुझाव आएको थियो । आगामी २०७४ सालभित्र तीन तहकै निर्वाचन सक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप निर्वाचन, राजनीतिक र मतदाता नामावालीसम्बन्धी विधेयक माथिको छलफललाई अब तीव्र गतिका साथ अघि बढाउने समितिले अठोट लिएको छ ।

आजको बैठकमा सांसद आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना, रामेश्वर फुयाल, गुरु बुर्लाकोटी लगायतले मतदाता विधेयकमाथि केन्द्रित रहेर सुझाव दिनुभएको दियो ।