सरकारी वकिलको आन्दोलनमा महान्यायाधिवक्ताको पूर्ण समर्थन

समाचार

काठमाडौं, ९ माघ । उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय सच्याउन माग गर्दै सरकारी वकिल र ट्रेड युनियनले थालेको असहयोग आन्दोलनमा महान्यायधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले पूर्ण समर्थन गरेका छन् ।

आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले सरकारी वकिलको आन्दोलनमा समर्थन रहेको बताएका हुन्।

साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो कार्यालय अन्र्तगतका सरकारी वकिल र चारवटा ट्रेड युनियनले आजदेखि सर्वोच्चसहित देशभरका अदालतमा बहस पैरवीलगायतका कार्य बहिष्कार गर्ने गरी थालेको आन्दोलन जायज भएको समेत जिकिर गरे।

उनले उच्च अदालतमा हालै भएको न्यायाधीश नियुक्तिमा भेदभाव र पक्षपात भएको वकिलको माग जायज रहेको बताउँदै भने, ‘सरकारी वकिललाई उपेक्षा गरिएको छ, समानुपातिक एवम् समावेशी भएको छैन ।’

सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने वकिललाई सक्षम र योग्य बनाउनको लागि पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको माग छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारी वकिललाई दक्ष बनाउने र भौतिक सेवा सुविधान बढाउने कुरामा प्रतिबद्धता जनाएको समेत न्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।