वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन असम्भव : निर्वाचन आयोग

समाचार

काठमाडौं, ९ माघ । मुख्य तीन दलका शीर्षस्थ नेताहरुले वैशाखमा स्थानीय तहको निवार्चन गर्ने सहमति गरे पनि त्यो सम्भव नभएको निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारेको छ । निर्वाचन सम्बन्धी ऐन नियम र स्थानीय संरचनाको सीमाङ्कनको टुङ्गो नलागेसम्म चुनाव गर्न कठिन हुने आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो–पूर्वाधार तयार भएको अवस्थामा निर्वाचन गर्न कम्तिमा ४ महिनाको समय चाहिन्छ भनेर हामीले सरकारलाई स्पष्ट रुपमा भनिसकेका छौं । आयोगसँग सल्लाह नगरी घोषणा हुने मितिका बारेमा प्रतिक्रिया दिन मनासिब हुँदैन । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अनुमोदन नभएकाले सीमाङ्कनका बारेमा पनि अन्योल यथावत छ ।

आयोगका प्रवक्ता शर्माका अनुसार नगरपालिका, गाउँपालिका र वडामा रहेका मतदातो नामावली तयार पार्न पनि पहिले तिनीहरुको सीमाना एकिन हुन जरुरी छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने मतदाता नामावली, निर्वाचन आयोग, दल सम्बन्धी र निर्वाचन कसुर र सजायँ ऐनहरु निर्माणमा ढिलाइ भएकाले पनि चुनावी अन्योल बढेको हो । ती ऐनहरु संसदको राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा विचाराधीन छ ।

आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना संयोजक रहेको उपसमितिमा ऐनहरुबारे छलफल जारी रहेको सदस्य रामकृष्ण यादवले जानकारी दिनुभयो । छलफल आज पनि चलिहेको भन्दै यादवले तीनवटै छिट्टै ऐनहरु समितिमा बुझाइने बताउनुभयो । दलहरुबीच थ्रेसहोल्ड, दल दर्ता र लेखा परीक्षण लगायत विषयमा असहमति छ । सोही असहमतिका कारण ऐनमाथिको छलफलहर प्रभावित भएको यादवले उल्लेख गर्नुभयो ।