सरकारी वकिलको आन्दोलनका कारण मुद्दाको सुनुवाई प्रभावित

समाचार

काठमाडौं, १० माघ । सरकारी वकिलहरुको आन्दोलनका कारण देशभरका अदालतमा सरकार पक्ष रहेका मुद्दाहरु प्रभावित भएका छन् । उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा सरकारी वकिलहरुको पर्याप्त प्रतिनिधित्व हुन नसकेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका ट्रेड युनियन संगठनहरुले इजलाश बहिस्कारको घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारको कानूनी प्रतिरक्षा गर्ने महान्यायाधिवक्ता स्वयंले सरकारी वकिलहरुको आन्दोलनमा समर्थन गरेका छन् । ‘न्यायाधीश नियुक्तीका क्रममा सरकारी वकिलहरुलाई छ, उनीहरुले गरेको आन्दोलनमा मेरो पनि समर्थन छ,’ महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले भने, ‘आन्दोलनका कारण अदालतमा गएर मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने अवस्था नै छैन ।’ उनले न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा दक्ष, अनुभवी र सक्षम सरकारी वकिलहरुलाई पाखा लगाइएको गुनासो यथार्थ भएको बताए ।

सरकारी वकिलहरुको प्रतिनिधित्व हुन नसक्दा सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्म सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दाहरुको सुनुवाई प्रभावित भएको छ । त्यसैगरी सरकारलाई विपक्षी बनाइएको रिट तथा अन्य निवेदनहरुको सुनुवाई पनि प्रभावित बनेको छ । सर्वोच्च अदालतको पेशी सूचीमा रहेका सरकार पक्ष/विपक्षमा हुने मुद्दाहरु स्थगित भएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले भने सरकारी वकिलहरुको आन्दोलनका कारण कारण मुद्दाहरुको सुनुवाईमा कुनै प्रभाव नपरेको जनाएको छ । सह प्रवक्ता विश्वराज पौडेलले पेशीमा रहेका मुद्दाहरुको सुनुवाई नियमित रुपमा भइरहेको प्रतिक्रिया दिए ।