निजी जल विद्युत् कम्पनीले उत्पादन गरेको विजुली प्राधिकरणले कुनै शर्त नराखी खरीद गर्ने

प्राधिकरणको उक्त निर्णयपछि यसअघि भएका आवश्यक परेको समयमा मात्रै विद्युत् लिने निर्णय निस्क्रिय भएको छ । प्राधिरकणले पहिलो चरणमा तीन हजार मेगावाटसम्म विद्युत् लिने निर्णय गरेको हो । तीन हजार मेगावाट पछि सरकारको निर्देशनपछि आवश्यक निर्णय गरिने प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य भक्तबहादुर पुनले जानकारी दिए।
प्राधिकरणले उक्त नीति अवलम्बन गरेपछि करिब एक हजार १०० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनासँग आवश्यकता आधारमा मात्रै विद्युत् किन्ने गरी भएका सम्झौता लिऊ र तिरमा परिणत हुने उनले बताए । हाल निजी क्षेत्रका दुई हजार ६९० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणको चरणमा रहेका छन् भने केही आयोजना निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका छन् ।

त्यस्तै प्राधिकरण र सहायक कम्पनीमार्फत अगाडि बढिरहेका आयोजनाको हकमा पनि सोही निर्णय आर्कषित हुनेछ । नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाका हकमा सो निर्णय लागू हुनेछ ।

सरकारले गत वर्षदेखि लागू गरेको ऊर्जा सङ्कटकाल कार्ययोजनाअनुसार नै पहिलो चरणमा तीन हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अवस्थासम्म मात्रै निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत्लाई सहजीकरण गरिएको र त्यसपछिको हकमा थप अध्ययन जरुरी देखिएकाले प्राधिकरण सञ्चालक समितिका एक सदस्यको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनाइएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले भने प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई थप सहज बनाउन लागिएको र त्यसले विद्युत् उत्पादनमा थप उभार आउने बताए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था९इपान०ले प्राधिरकणले आवश्यकता मात्रै परेको समयमा विद्युत् खरिद गर्ने भन्ने व्यवस्था हटाउन यसअघि नै माग गर्दै आएको थियो ।

यसअघि २०७० भदौमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले आवश्यकता अनुसार मात्र बिजुली किन्ने नीति ल्याएको थियो । सो नीति निजी प्रवद्र्धकको हितमा नरहेको भन्दै इपानले आपत्ति प्रकट गर्दै आएको थियो । बुधबारको बैठकले विगतको निर्णयलाई उल्ट्याएर नयाँ निर्णय गरेपछि इपानले पनि प्राधिकरणको निर्णयलाई स्वागत गरेको छ ।

इपान अध्यक्ष शेलैन्द्र गुरागाईले आफूहरुले उठाउँदै आएको माग सामान्य रुपमा सम्बोधन भएको बताए। आवश्यकता अनुसार मात्र विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली किन्ने नीति ल्याएपछि आयोजना लगानीयोग्य नहुने भन्दै प्रवद्र्धकले यसलाई हटाउन सरकारलाई अनुरोध गरेका थिए । आवश्यकताअनुसार बिजुली किन्ने नीतिमा बैंकले आयोजनामा लगानी गर्न पछि हट्न थालेका थिए ।

यस्तै प्राधिकरणले लगाउँदै आएको जलवायुसम्बन्धी जरिवाना पनि हटाएको छ । ठूला आयोजनाको हकमा त्यस्तो शुल्क लाग्ने भए पनि साना तथा मझौला आयोजनालाई शुल्क लगाइएकाले आफूहरुलाई काम गर्न असहज भएको ऊर्जा उद्यमीको भनाइ थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालयले यसअघि नै निर्देशिका जारी गरी १०० मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने अधिकार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई दिएको थियो । रासस