बार–वेञ्च द्वन्द्व उत्कर्षमा: इजलास बहिष्कारसम्मको घोषणा
काठमाडौं, १६ माघ । नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको कार्यशैलीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै इजलास बहिष्कारसम्मको विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। बारको यो घोषणासँगै न्यायपरिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्त गरेपछि सुरू भएको बार–वेञ्च द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको छ। यो खबर हामीले आजको राजधानीबाट लिएका हौ। नेपाल बारले न्यायपरिषदका दुईजना सदस्यको अनुपस्थितिमा एकलौटी र गैरकानुनी ढंगले न्यायाधीश नियुक्त गरेको भन्दै चिडिएको बारले प्रधानन्यायाधीशले निर्देशित न्यायपालिका बनाएको संघीन आरोपसमेत लगाएको छ। उसले राजनीतिक दलको सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्ति गरेकोतर्फ संकेत गर्दै प्रधानन्यायाधीश कार्की नेतृत्वको न्यायपालिका निर्देशित भएको ठहरसमेत गरेको छ। वारले प्रधानन्यायाधीश उपस्थित सवै कार्यक्रम बहिष्कार गर्नेदेखि लिएर इजलास बहिष्कारसम्मको संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। प्रधानन्यायाधीशका मात्र नभई सर्वोच्च अदालतले गर्ने सवैखाले कार्यक्रम वहिष्कार गर्ने नेपाल बारको निर्णय छ। त्यसैगरी बारले संवैधानिक इजलास गठनमा बेवास्ता गरेको भन्दै सो इजलास गठन नभएसम्म बारले विशेष खाले मुद्धामा पठाएका एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी वकिल) लाई समेत बहसमा नजान निर्देशन दिएको छ।
Comments
अरु समाचार
-
राजनीतिक नियुक्ति खारेजी हुँदै, को जोगिए- को पदमुक्त हुँदैछन् ?
काठमाडाैं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलले जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ ले अब राजनीतिक नियुक्ति लिएका...
-
‘सम्पत्ति छानबिन आयोग विघटन भए अख्तियारमा अभिलेख बुझाउने व्यवस्था’
काठमाडौं । गत वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोगसम्बन्धी कार्यदेश सार्वजनिक...
-
सदैव राष्ट्र र राष्ट्रिय एकताको पक्षमा : अध्यक्ष रामेश्वर थापा,अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्क
- अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कअन्तर्गतको प्रमुख प्रकाशन अन्नपूर्ण पोस्ट् राष्ट्रिय दैनिकका लागि आजको दिन ऐतिहासिक हो। यो प्रकाशन आजबाट २५ वर्ष...
-
आजदेखि उपत्यकाका बागमती र सहायक नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण
काठमाडौं । सरकारले दोस्रो चरणअन्तर्गत आजदेखि काठमाडौं उपत्यकाका वाग्मती तथा सहायक नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भएको छ...
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले दिए सामूहिक राजीनामा
काठमाडाैं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । सरकारले अध्यादेश ल्याएर हटाउने तयारी गरिरहँदा उनीहरूको सामूहिक राजीनामा आएको...
-
हावाहुरीको जोखिम : दशकमा सयले गुमाए ज्यान
काठमाडौं । पछिल्लो एक दशकमा देशभर हावाहुरीका घटना उल्लेख्य रूपमा बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा...
-
मेटामाथि औपचारिक रूपमा ईयूको दबाब, सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकाको सुरक्षा गर्न असफल भएको आरोप
काठमाडौं । बालबालिकाको सुरक्षामा गम्भीर कमजोरी देखिएको भन्दै युरोपेली सङ्घ (ईयू) ले प्रविधि कम्पनी मेटामाथि औपचारिक रूपमा दबाव बढाएको छ...
-
कांग्रेस सभापति गगनले सरकारलाई दिए चेतावनी, भने- रवैया देखाइरहे मुठी कसेर सडकमा आउँछौँ
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले मधेशका जनताको अधिकार खोसेको बताएका छन्। सर्लाही पुगेका थापाले पार्टीको कार्यक्रममा...
-
ढुक्क हुनुस्, सुकुम्बासीलाई चाँडै जग्गा वितरण गर्छौं : प्रधानमन्त्री शाह
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले वास्तविक सुकुम्बासी बस्तीका समस्या आफू नेतृत्वको सरकारले नै समाधान गर्ने भन्दै ढुक्क रहन आश्वासन दिएका...












