द्वन्द्वकालका घटना समाधानका लागि गठित दुई आयोग सङ्कटमा
काठमाडौँ, १८ माघ । सशस्त्र द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न गठन गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग सङ्कटमा परेका छन् ।
दुई वर्षभित्र सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाको व्यवस्थापनका लागि गठित ती आयोगको समय यही माघ २७ गते सकिँदैछ भने ती दुवै आयोगले गतवर्ष संशोधन गर्न पठाएको ऐनसमेत पारित नहुँदा तीनको कामकारबाही सङ्कटमा परेको हो ।
ती आयोग गठनका क्रममा दुई वर्षमा वर्षमा काम नसकिए एक वर्ष थप गर्न सकिने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयले म्याद थपका लागि प्रस्ताव अघि बढाउन सक्छ । तर म्याद थप भएपनि पनि ऐनको अभावमा दुवै आयोगले अहिलेसम्म प्रभावकारी रुपमा काम अघि बढाउन नसक्दा पीडितले न्याय पाउन ढिलाइ भइरहेको हो ।
“उजुरी सङ्कलन भए पनि अनुसन्धान गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्ने काम बाँकी हुँदा म्याद थप गर्न यही माघ १२ गते शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका छौँ” – बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका प्रवक्ता डा विष्णु पाठकले भन्नुभयो ।
फागुनदेखि सुरु गर्ने भनिएको बेपत्ता व्यक्तिको अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि ऐन संशोधन भएर नआउँदा कठिनाइ भएको उहाँको भनाइ छ ।
“गतवर्ष कसुरजन्य संहिता मस्यौदा तयार गरेर बुझाएको अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएर नआएकाले अनुसन्धान गर्न र पीडितलाई अन्तरिम राहत उपलब्ध गराउन समस्या भएको छ” – प्रवक्ता डा पाठकले जोड्नुभयो ।
आयोगमा दुई हजार ८८८ थान उजुरी छ । पीडितहरु आफन्तको अवस्था थाहा पाउन र राहतका लागि आतुर छन् तर सरकारको ढिलासुस्तीका कारण काम द्रुत रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।
सत्य निरुपण तथा छानबिन आयोगको अवस्था पनि बेपत्ता आयोगको भन्दा फरक छैन । आयोगमा हालसम्म ५८ हजार ५२ वटा द्वन्द्वकाका हत्या, अपहरण, बलात्कार, कुटपिटजस्ता मुद्दाका उजुरी दर्ता भएको छ ।
कानुन र जनशक्तिको अभावमा आयोगले उजुरी सङ्कलनपछिका काम सोचेअनुरुप अगाडि बढाउन सकेको छैन । आयोगले सरकारसँग सात वटा प्रदेशमा आयोगका मुकाम खोली अनुसन्धान गर्ने तयारी गरेपनि काम हुन सकेको छैन ।
आयोगको म्याद थपका लागि शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयमा पत्र पठाउने तयारी भएको छ । “उजुरीको अनुसन्धान नसकिएकाले ऐन संशोधन भएर नआउँदा थप काम गर्न जटिल छ” – आयोगका सदस्य मञ्चला झाले भन्नुभयो ।
आयोगले गतवर्ष नै ऐन संशोधनका लागि पठाएको थियो तर हालसम्म संशोधन भएर आएको छैन । गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकारको घटनामा आम माफी दिन नमिल्नेलगायतका कानुनी समस्या समाधानका लागि कानुनको अभाव छ । रासस
Comments
अरु समाचार
-
स्याङ्जा जिप दुर्घटनाका दुई मृतकको पहिचान खुल्यो, १७ घाइतेको उपचार जारी
काठमाडौं । स्याङ्जामा भएको जिप दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने दुई मृतकको परिचय खुलेको छ । गल्याङ नगरपालिका–८ करादीमा सोमबार साँझ भएको...
-
युवापुस्ताको मनोविज्ञान बुझेर पार्टीका नीति र कार्यक्रम परिमार्जन गरिनुपर्छ: शंकर पोखरेल
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले प्रविधिसँगै हुर्किएको युवापुस्ताको मनोविज्ञान बुझेर राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नीति, कार्यक्रम र कार्ययोजना...
-
विमान उडानमा वैज्ञानिकहरूको नयाँ प्रयास, प्रभावकारी उडानका लागि एआईको प्रयोग
काठमाडौं। विमानले बनाउने लामो समय टिक्ने ‘कन्ट्रेल’ अर्थात विमान आकाशमा उड्दा बन्ने बादलजस्तो धर्का बाट हुने जलवायु प्रभाव घटाउन कृत्रिम...
-
प्रतिनिधिसभाको बैठक: दफावार छलफलका लागि आज विभिन्न विधेयक समितिमा पठाइँदै
काठमाडौँ। सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक सोमबार बस्दैछ । अपराह्न १ बजे बस्ने बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसम्बन्धी मौखिक प्रश्नको...
-
अपाङ्गता भएका २४ प्रतिशत बालबालिका अझै विद्यालयबाहिर
काठमाडौं । अपाङ्गता भएका बालबालिकामध्ये २४ प्रतिशत बालबालिकाहरु शिक्षाबाट बञ्चित भएका छन् । भौगोलिक अवस्था, विद्यालयसम्मको पहुँच, अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधारको अभाव,...
-
चार प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना, बाढी–पहिरोको जोखिम
काठमाडौँ । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको आसपास रहेको जल तथा...
-
पदीय मर्यादाविपरित उपसभामुख रुवी पत्रकार श्रेष्ठविरुद्ध आक्रोशित
काठमाडौं । उपसभामुख रुबी कुमारी ठाकुरले आफूविरुद्ध समाचार प्रकाशित भएपछि पदीय मर्यादाविपरीतको अभिव्यक्ति दिँदै जनआस्था साप्ताहिकका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार...
-
बारबराका सन्दुककी भतिजी तथा नेपोकिड यांकीलाई वालेन्द्रको उपहार ‘लगानी बोर्डको सीईओ’
लगानी बोर्डको सीईओमा नियुक्त भएकी यांकी उक्याब सन्दुक रुइतको भतिजी रहेको पाइएको छ। तत्कालीन समयमा महाकालीको अञ्चलाधिश नै बनेका जोन...
-
लोकतान्त्रिक मूल्य सुदृढ बनाउन अग्रज नेताको आदर्श आत्मसात् गर्नुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
ललितपुर । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, नैतिकता, सुशासन र जनउत्तरदायित्वलाई सुदृढ बनाउन अग्रज राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको आदर्शलाई आत्मसात् गर्न आवश्यक...












