द्वन्द्वकालका घटना समाधानका लागि गठित दुई आयोग सङ्कटमा
काठमाडौँ, १८ माघ । सशस्त्र द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न गठन गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग सङ्कटमा परेका छन् ।
दुई वर्षभित्र सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाको व्यवस्थापनका लागि गठित ती आयोगको समय यही माघ २७ गते सकिँदैछ भने ती दुवै आयोगले गतवर्ष संशोधन गर्न पठाएको ऐनसमेत पारित नहुँदा तीनको कामकारबाही सङ्कटमा परेको हो ।
ती आयोग गठनका क्रममा दुई वर्षमा वर्षमा काम नसकिए एक वर्ष थप गर्न सकिने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयले म्याद थपका लागि प्रस्ताव अघि बढाउन सक्छ । तर म्याद थप भएपनि पनि ऐनको अभावमा दुवै आयोगले अहिलेसम्म प्रभावकारी रुपमा काम अघि बढाउन नसक्दा पीडितले न्याय पाउन ढिलाइ भइरहेको हो ।
“उजुरी सङ्कलन भए पनि अनुसन्धान गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्ने काम बाँकी हुँदा म्याद थप गर्न यही माघ १२ गते शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका छौँ” – बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका प्रवक्ता डा विष्णु पाठकले भन्नुभयो ।
फागुनदेखि सुरु गर्ने भनिएको बेपत्ता व्यक्तिको अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि ऐन संशोधन भएर नआउँदा कठिनाइ भएको उहाँको भनाइ छ ।
“गतवर्ष कसुरजन्य संहिता मस्यौदा तयार गरेर बुझाएको अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएर नआएकाले अनुसन्धान गर्न र पीडितलाई अन्तरिम राहत उपलब्ध गराउन समस्या भएको छ” – प्रवक्ता डा पाठकले जोड्नुभयो ।
आयोगमा दुई हजार ८८८ थान उजुरी छ । पीडितहरु आफन्तको अवस्था थाहा पाउन र राहतका लागि आतुर छन् तर सरकारको ढिलासुस्तीका कारण काम द्रुत रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।
सत्य निरुपण तथा छानबिन आयोगको अवस्था पनि बेपत्ता आयोगको भन्दा फरक छैन । आयोगमा हालसम्म ५८ हजार ५२ वटा द्वन्द्वकाका हत्या, अपहरण, बलात्कार, कुटपिटजस्ता मुद्दाका उजुरी दर्ता भएको छ ।
कानुन र जनशक्तिको अभावमा आयोगले उजुरी सङ्कलनपछिका काम सोचेअनुरुप अगाडि बढाउन सकेको छैन । आयोगले सरकारसँग सात वटा प्रदेशमा आयोगका मुकाम खोली अनुसन्धान गर्ने तयारी गरेपनि काम हुन सकेको छैन ।
आयोगको म्याद थपका लागि शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयमा पत्र पठाउने तयारी भएको छ । “उजुरीको अनुसन्धान नसकिएकाले ऐन संशोधन भएर नआउँदा थप काम गर्न जटिल छ” – आयोगका सदस्य मञ्चला झाले भन्नुभयो ।
आयोगले गतवर्ष नै ऐन संशोधनका लागि पठाएको थियो तर हालसम्म संशोधन भएर आएको छैन । गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकारको घटनामा आम माफी दिन नमिल्नेलगायतका कानुनी समस्या समाधानका लागि कानुनको अभाव छ । रासस
Comments
अरु समाचार
-
प्रधानमन्त्री शाहले पुनर्गठन गरे मन्त्रिमण्डल, मन्त्रीको सूची यस्तो
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका छन्। मङ्गलबार प्रधानमन्त्री शाहले दुई मन्त्री थप्दै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका हुन्।...
-
ओलीको सम्बोधनले किन तान्यो राष्ट्रिय ध्यान ?
काठमाडौं । संसद्को निर्वाचनपछिको पहिलो सार्वजनिक सम्बोधनमा केपी ओलीले केवल पार्टीगत विषयमा मात्र नभई राष्ट्रिय राजनीति, नेतृत्व, लोकतान्त्रिक संस्थाहरू, राष्ट्रिय...
-
रास्वपा सभापति लामिछानेले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा गगन थापा नजाने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा नजाने भएका छन्...
-
प्रतिनिधि सभा बैठकमा आज बजेटमाथि छलफल हुने कार्यसूची
काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बिहान ११ बजेदेखि बस्दैछ । आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित...
-
यस्तो छ आज विदेशी मुद्राको भाउ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (सोमबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी...
-
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा आज सर्वदलीय बैठक
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । उनले...
-
महिलाले पुरुषको तुलनामा २५ प्रतिशत बढी समय खराब स्वास्थ्यमा बिताउँछन् : अध्ययन
विश्वभर महिलाहरूले पुरुषको तुलनामा झन्डै २५ प्रतिशत बढी समय खराब स्वास्थ्य अवस्थामा बिताउने गरेको एक नयाँ अध्ययनले देखाएको छ ।...
-
किन बोलाए रास्वपा सभापति लामिछानेले सर्वदलीय बैठक ?
काठमाडौं । संसद्मा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री र सभामुख समेतका भूमिकामाथि प्रश्न गर्दै निरन्तर बैठकहरू अवरोध जारी राखेपछि रास्वपाका सभापति रवि...
-
पाथीभरा केवलकार निर्माणको काम अघि बढाउन माग गर्दै ताप्लेजुङमा सद्भाव र्याली
ताप्लेजुङ । पाथीभरा केवलकार परियोजनाको निर्माण कार्यलाई अविलम्ब अघि बढाउन माग गर्दै ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङ्लिङमा बृहत् सद्भाव र्याली निकालिएको छ।...












