गाविस सचिवलाई काममा फर्कन आग्रह
काठमाडौँ, २१ माघ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सेवा प्रवाहमा प्रभाव पार्ने कुनै किसिमका विरोधका कार्यक्रम नगरी काममा फर्कन गाविस सचिवहरुलाई आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्र, नेपालले यही माघ १८ गते स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेसमक्ष राखेका नौ बुँदे मागहरुको सम्बन्धमा आवश्यक पहल र छलफलको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको जनाउँदै गाविस सचिवहरुलाई काममा फर्कन आग्रह गरेको हो ।
गत वर्षदेखि गाविस सचिवहरुलाई कामको सूचकमा आधारमा कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्तालगायत सुविधा प्रदान गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले केन्द्रले राखेका माग स्थानीय विकास मन्त्रालय र अन्तर मन्त्रालयसँग समेत सम्बन्धित रहेकाले उक्त माग सम्बोधन गर्न छलफल भइरहेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता मदन कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा गाविसहरु जनताको नजिकको सरकार भएकाले गुणात्मक र छरितो सेवा प्रदान गरी आफ्नो कामकारबाहीलाई जनमैत्री बनाई सुशासन कायम गर्नुपर्ने प्रमुख दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै छलफलको प्रक्रियाबाट समस्याको निकास खोज्न मन्त्रालय सकारात्मक रहेको जनाइएको छ ।
सेवा प्राप्त गर्ने जनताको मौलिक अधिकार भएको व्यहोरा स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले मागका विषयमा छलफलका लागि केन्द्रका पदाधिकारीलाई आमन्त्रणसमेत गरेको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
राजनीतिक नियुक्ति खारेजी हुँदै, को जोगिए- को पदमुक्त हुँदैछन् ?
काठमाडाैं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलले जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ ले अब राजनीतिक नियुक्ति लिएका...
-
‘सम्पत्ति छानबिन आयोग विघटन भए अख्तियारमा अभिलेख बुझाउने व्यवस्था’
काठमाडौं । गत वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोगसम्बन्धी कार्यदेश सार्वजनिक...
-
सदैव राष्ट्र र राष्ट्रिय एकताको पक्षमा : अध्यक्ष रामेश्वर थापा,अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्क
- अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कअन्तर्गतको प्रमुख प्रकाशन अन्नपूर्ण पोस्ट् राष्ट्रिय दैनिकका लागि आजको दिन ऐतिहासिक हो। यो प्रकाशन आजबाट २५ वर्ष...
-
आजदेखि उपत्यकाका बागमती र सहायक नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण
काठमाडौं । सरकारले दोस्रो चरणअन्तर्गत आजदेखि काठमाडौं उपत्यकाका वाग्मती तथा सहायक नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भएको छ...
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले दिए सामूहिक राजीनामा
काठमाडाैं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । सरकारले अध्यादेश ल्याएर हटाउने तयारी गरिरहँदा उनीहरूको सामूहिक राजीनामा आएको...
-
हावाहुरीको जोखिम : दशकमा सयले गुमाए ज्यान
काठमाडौं । पछिल्लो एक दशकमा देशभर हावाहुरीका घटना उल्लेख्य रूपमा बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा...
-
मेटामाथि औपचारिक रूपमा ईयूको दबाब, सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकाको सुरक्षा गर्न असफल भएको आरोप
काठमाडौं । बालबालिकाको सुरक्षामा गम्भीर कमजोरी देखिएको भन्दै युरोपेली सङ्घ (ईयू) ले प्रविधि कम्पनी मेटामाथि औपचारिक रूपमा दबाव बढाएको छ...
-
कांग्रेस सभापति गगनले सरकारलाई दिए चेतावनी, भने- रवैया देखाइरहे मुठी कसेर सडकमा आउँछौँ
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले मधेशका जनताको अधिकार खोसेको बताएका छन्। सर्लाही पुगेका थापाले पार्टीको कार्यक्रममा...
-
ढुक्क हुनुस्, सुकुम्बासीलाई चाँडै जग्गा वितरण गर्छौं : प्रधानमन्त्री शाह
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले वास्तविक सुकुम्बासी बस्तीका समस्या आफू नेतृत्वको सरकारले नै समाधान गर्ने भन्दै ढुक्क रहन आश्वासन दिएका...












