दक्षिण कोरियामा प्रवासी मजदुरको अवस्था दयनिय
दक्षिण कोरिया/दक्षिण कोरियाको ख्यांग्नाम मिरयांग क्षेत्रको सिलामको खेतीमा ‘सिलामको पात टिप्ने’ काम गर्ने प्रवासी मजदुरको अवास्थ दयनिय बन्दै गएको छ । मिर्मिरेमै काममा जाने र घाम अस्ताएपछि काम सकिने, १२ घण्टा भन्दा बढी काम गरे बापतको तलब १० लाख वोनदेखि १३ लाखसम्म मात्र दिने (लगभग ९ सय देखि १२ सय डलरसम्म ) दिने गरेका छन् । यो तलब पनि समयमा नदिने २ महिनामा काटेपछि दिने ,काम गरेको उचित ज्याला पाउनेको लागि खेति मालिकलाई माग गरेमा दिनमा ३ घण्टा आराम गर्ने समय दिएको छु भनि झुट बोल्ने अनि नदिने खेति गर्ने मालीकले भनेको विश्राम समय ३ घण्टा यस्तो छ पानी खाएको , शौचालय गएको , केश मिलाएको महिला मजदुर काम गर्दा बाधेकोको कपाल खुस्कन सक्छ । मिलाउदा लाग्ने समय ,फोन गरेको खास उनीहरुले दिनमा आराम गर्ने समय दिनमा खान खाने समय १ घण्टा मात्र हो ।
दिनको दिन खेतीवाला मालिक परिवर्तन हुने आज किम साजांग ,भोलि फाक साजाग यसरि अरुको खेतबारीमा काम गर्नु गैरकानुनी हो। बस्ने कोठा प्लास्टिकको घर , बर्षाद् हुँदा पानी चुहुने ,ढोका गतिलो नभएकोले जोसुकै पस्न सक्ने ,शौचालय बाहिर प्रवासी मजदुरको कन्तविजोग (तल हेर्नुहोला काम गर्ने र बस्ने ठाउँको अवस्था) छ । तर, तिर्नु पर्ने कोठाको पैसा सहरको कोटाको बराबर छ । १ जनाले तिर्नु पर्ने भाडा ३ लाख वोन (२ सय ५० डलर लगभग यही कमायो यहि बुझायो) यस्तो समस्या समाधानको लागि रोजगर केन्द्र र तलब पाउन श्रम विभागमा उजुर गर्दा साहु कै पक्षमात्र लिने कर्मचारीहरु थोरै तलबमा धेरै काम गरिदिए फाइदा आफ्नै देशलाई छ किन बोल्थ्यो मजदुरको पक्षमा कर्मचारी ।
२०१६ सेप्टेम्बर महिनामा गरेको उजुरि हालसम्म ५ पटक तारिकमा बोलाए पनि यांग्सान श्रम बिभाग चुपचाप छ पिडित प्रवासी मजदुरको बयान मिलेन साहुको कुरा सग मेल खाएन भन्छ । पानी खादा लागेको समय ,कपाल मुलाउदा लागेको समय पनि आराम गरेको समय भन्ने साहुसग कुरा मिल्ने कुरै भएन । तर, पनि झुट बोल्ने साहुकै पछी लाग्छ कर्मचरी पनि समस्या समाधानको लागि बाहिरबाट मजदुर संगठनले फोन गर्यो भने यिनीहरुलाई किन कानुनको बारेमा जानकारी गराउनु प¥यो ।
हामीले परिवारको सदस्य जस्तै व्यवहार गरेकोछ भनेर झर्कंछ्न प्रवासी मजदुरले त हामीलाई परिवार जस्तो होइन मजदुर जस्तो व्यवहार गर भनेको हो समस्या समाधानमा साहु र श्रम विभाग गम्भीर नभएकोले शिघ्र र निस्पक्ष तरिकाले यो समस्या समाधन गर्न दवाव दिन,कृषि क्षेत्रको मजदुरलाई भेदभाब गर्ने मजदुर कानुनको धारा ६३ खारेजी गर्न माग गर्दै आज यांग्सान श्रम बिभाग अगाडी मजदुर संगठन लगाएत अन्य मानव अधिकारवादी संस्थाले पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो । आफूलाई धनि देश र मानव अधिकारको कदर गर्ने देश भन्ने कोरियन सरकार र जनताले एकपटक प्रवासी मजदुरको यो अवस्थाको बारेमा सोच्ने की ? अनि यस्तो घटनाहरु हेरेर हामी प्रवासी मजदुर मेरो त केहि समस्या छैन ठिक छ । गालीखाँदै भए पनि अलिअलि कमार्इ भएको छ २÷४ वर्ष र्ष सहेर काम गरे समस्या स्वाहा अरुको जेसुकै होस भन्ने कि एकजुट भएर यस्तो अवस्थामा पु¥ साहु ,कर्मचारी र नीति नियमको विरोध गर्ने ?
लेखक प्रवासी मजदुर संगठन अध्यक्ष हुन्
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
विनोद चाैधरीको मोनोपोली उच्च अदालत पाटनले पारिदियो चक्नाचुर, केवाइसी भ्यानको विवाद सुल्झियो
काठमाडाैं । जताकतै सेटिङ मिलाउने दाबी गर्दै मोनोपोली कायम गर्ने गरेका विवादास्पद व्यापारी विनोद चाैधरीलाई अदालत पाटनले धक्का दिएको छ...
-
शैक्षिक भ्रमणमा चितवन पुगेकी किशोरीको छतबाट खसेर मृत्यु
काठमाडाैं । चितवन सौराहामा शैक्षिक भ्रमणमा आएकी १८ वर्षीया किशोरीको होटलबाट खसेर मृत्यु भएको छ। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–६ की स्नेहा...
-
काभ्रेका ललित गिरी धोबीखोलामा मृत भेटिए !
काठमाडाैं । काठमाडाैंकाे धोबी खोलामा साइकलसहित एउटा शव भटिएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईका अनुसार...
-
कान्ति राजमार्ग मंसिर २० गतेदेखि ६० दिनसम्म बन्द हुने !
काठमाडौं । कान्ति राजमार्ग ६० दिनसम्म बन्द हुने भएको छ । सडक बिस्तारका लागि यही मंसिर २० गतेदेखि ६० दिनसम्म...
-
आज अपाङ्गता भएकाहरुको अन्तरराष्ट्रिय दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईंदै !
काठमाडाैं । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको ३४औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईंदैछ । सरकार, सरोकारवाला निकाय तथा क्रियाशील विभिन्न...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...
-
वाइडबडी फैसलाविरुद्ध अख्तियार पुग्यो सर्वोच्च
काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा सफाइ पाएका आरोपितहरूलाई सजाय हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन...
-
Journalist for Justice Nepal Hosts Solidarity Event in Support of Venezuela
Kathmandu- Journalist for Justice Nepal organized a program titled "Journalist Solidarity with the People and Sovereignty of Venezuela" in support...












