४१ वर्षदेखि चिठी बोक्दै दाहाल !
गोरखा, २४ माघ । एउटा व्यक्ति एउटै पदमा कतिन्जेल काम गर्न सक्ला ? १०, २० वर्ष, कति ? सामान्यतः निवृत्तिभरण नपाक्दासम्म जागिर खाने प्रचलन पुरानै हो । तर, गोरखाको मान्वु–२ थलचोकका यमबहादुर दाहालले भने चिठी बोक्ने जागिर खाँदै आएको ४१ वर्ष बितिसकेको छ ।
जिल्ला हुलाक कार्यालय, धादिङबाट २०३२ सालदेखि हलकारा (चिठी बोक्ने जागिर) सुरु गरेका दाहालले थुमीको आर्खेतदेखि मान्बुसम्म चिठी बोक्ने काम गर्दै आउनुभएको हो । मान्वु गाविस तत्कालीन अवस्थामा धादिङ जिल्लाअन्तर्गत थियो । मान्वुसहित काशी गाउँ र केरौँजा गाउँ पछि गोरखातिर गाभिए ।
चौध वर्षको उमेरमा सुरु गरेको जागिर बुढ्यौली हुँदासमेत दाहालले छाड्नुभएको छैन । उनान्साठी वर्षीय दाहाल तन्नेरी झैँ सातामा दुई दिन आर्खेत झरेर चिठी लिएर मान्वु पुग्दै आउनुभएको छ । “असिनपसिन गरेर महिनाभर दगु¥यो, तलब रु ५० पाइन्थ्यो,” काम सुरु गर्दाको बेला सम्झना गर्दै दाहालले भन्नुभयो – “तलब बढेर अहिले चार हजार पुगेको छ ।”
हुलाकीले ल्याएका चिठीपत्र हलकाराले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पु¥याउँछन् । दाहालले भन्नुभयो – “एकचालीस वर्ष सेवा गरेँ । सरकारले स्थायी गरिदिएन । पेन्सन आउने कुरा नै भएन ।” आइतबार र मङ्गलबार चिठी बोक्ने काम गर्दै आउनुभएका दाहालको माग छ – “अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी (पारिश्रमिक) लाई पनि हुलाकका कर्मचारी (निजामती) को जस्तै सेवा र सुविधा दिनुपर्छ ।”
विगत १० वर्षदेखि गाउँमा चिठीपत्र कम आउन थालेको र फोन र मोबाइलको सेवा गाउँसम्म पुगेपछि हुलाकमार्फत चिठी पठाउनेको सङ्ख्या घटेको उहाँको अनुभव छ । “पहिले मोबाइल थिएन, फोन थिएन,” उहाँले भन्नुभयो – “खबर आदानप्रदान गर्ने एकमात्र माध्यम चिठी थियो । समयमै चिठी गाउँ–गाउँमा पु¥यायौँ भने मात्रै गाउँलेले खबर थाहा पाउँथे ।”
दाहालसँगै जागिर सुरु गरेका घ्याल्चोकका केशव रेग्मी र एकबहादुर गुरुङले पनि चिठी बोक्ने कामलाई निरन्तरता दिँदै आउनुभएको छ । रेग्मी र गुरुङले पनि ४० वर्षदेखि हलकारा जागिरलाई निरन्तरता दिइरहनुभएको छ । गोरखामा ५६ जनाभन्दा बढी व्यक्ति विभिन्न गाविस र वडामा रहेर हलकारा जागिरलाई निरन्तरता दिँदै आएको नेपाल अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी एसोसिएसन, गोरखाले जनाएको छ ।
एसोसिएसनका गोरखा जिल्ला अध्यक्ष खडानन्द ढकालले भन्नुभयो – “लामो समयदेखि चिठी बोक्ने कामलाई निरन्तरता दिँदै आउनुभएका अग्रजहरुलाई हामीले दोसल्ला ओढाएर, सम्मानपत्र साथ सम्मान गरेका छौँ । तर सरकारले सम्मान गर्न सकेन ।” एकचालीस वर्ष काम गरेका कर्मचारीलाई सरकारले उपदान वा निवृत्तिभरण दिनुपर्ने एसोसिएसनले माग गर्दै आएको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
विनोद चाैधरीको मोनोपोली उच्च अदालत पाटनले पारिदियो चक्नाचुर, केवाइसी भ्यानको विवाद सुल्झियो
काठमाडाैं । जताकतै सेटिङ मिलाउने दाबी गर्दै मोनोपोली कायम गर्ने गरेका विवादास्पद व्यापारी विनोद चाैधरीलाई अदालत पाटनले धक्का दिएको छ...
-
शैक्षिक भ्रमणमा चितवन पुगेकी किशोरीको छतबाट खसेर मृत्यु
काठमाडाैं । चितवन सौराहामा शैक्षिक भ्रमणमा आएकी १८ वर्षीया किशोरीको होटलबाट खसेर मृत्यु भएको छ। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–६ की स्नेहा...
-
काभ्रेका ललित गिरी धोबीखोलामा मृत भेटिए !
काठमाडाैं । काठमाडाैंकाे धोबी खोलामा साइकलसहित एउटा शव भटिएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईका अनुसार...
-
कान्ति राजमार्ग मंसिर २० गतेदेखि ६० दिनसम्म बन्द हुने !
काठमाडौं । कान्ति राजमार्ग ६० दिनसम्म बन्द हुने भएको छ । सडक बिस्तारका लागि यही मंसिर २० गतेदेखि ६० दिनसम्म...
-
आज अपाङ्गता भएकाहरुको अन्तरराष्ट्रिय दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईंदै !
काठमाडाैं । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको ३४औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईंदैछ । सरकार, सरोकारवाला निकाय तथा क्रियाशील विभिन्न...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...
-
वाइडबडी फैसलाविरुद्ध अख्तियार पुग्यो सर्वोच्च
काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा सफाइ पाएका आरोपितहरूलाई सजाय हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन...
-
Journalist for Justice Nepal Hosts Solidarity Event in Support of Venezuela
Kathmandu- Journalist for Justice Nepal organized a program titled "Journalist Solidarity with the People and Sovereignty of Venezuela" in support...












