लोकसेवाले ल्यायो कडा नीति अब सोर्सफोर्सबाट जागिर खाने दिन गए

समाचार

- सुरेन्द्र सुवेदी

काठमाडौं । शिक्षा सेवा आयोग र त्रिभुवन बिश्वविद्यालयका परीक्षाबाहेक सबै परीक्षा लोकसेवा आयोगले लिने भएपछि धेरैको बिल्लीबाट भएको छ । बिगतमा आफ्ना मानिसलाई नियुक्ति दिने निकायहरुमा लोकसेवाले परीक्षा लिन थालेपछि उपल्ला दर्जाका कर्मचारीदेखि राजनीतिक नेतृत्वको ‘निद नै हराम’ हुन थालेको छ ।
विगतमा नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभाग, संस्थानहरु, बिभिन्न आयोग, बोर्ड र समितिमा आफूखुसी आफन्त र नातेदार नियुक्ति गर्ने चलन थियो । यतिमात्र होइन कर्मचारी बन्न चाहने व्यक्तिसँग रकम लिएर परीक्षामा पास पार्ने गरेको पनि पाइन्थ्यो । तर, अब त्यो अवस्था छैन ।
‘राज्यको कोषबाट सेवा र सुविधा लिने सबै निकायमा लोकसेवाले परीक्षा लिन थालेपछि धेरैको बिल्लीबाठ भएको पाइन्छ ।’ लोकसेवा आयोगका एक सहसचिवले भने । ती सहसचिवका अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखदेखि उच्च नेतृत्व तथा कर्मचारीले एक जना पनि मानिसलाई कुनै पनि निकायमा भर्ना गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
सेना, अनुसन्धानजस्ता सुरक्षा निकायका नेतृत्वले बिगतमा ऐनमै उल्लेख गरेर भर्ना गर्ने परम्परा अब पूरै तोडिएको हो । अनुसन्धान बिभागमा त कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाका प्रमुखदेखि गृहमन्त्री, गृहसचिवसमेतले आफन्तलाई भर्ना गर्दै आएका थिए । जसकै कारण बिभागको काम र कारवाही प्रभावकारी भएको छैन । अब भने त्यस्तो अवस्था रहन्न, कारण हो, लोकसेवा आयोगको सहमति र उसको संलग्नताबेगर कुनै पनि निकायमा एक जना सहयोगीसमेत नियुक्ति गर्न सकिन्न ।
सेनामा २० लाख, प्रहरीमा १५ लाख र अनुसन्धानमा १२ लाख रुपैयाँ तिरेपछि अधिकृतस्तरको पदमा भर्ना हुने गरेको एक जना भुक्तभोगीले न्यूज नेपाललाई बताए । नेपालको संविधान २०७३ ले लोकसेवा आयोगलाई पर्याप्त अधिकार दिएकोले यस्तो अवस्था आएको हो ।
नेपाली सेनाले भने भर्ना, बढुवासमेतका बिषयमा लोकसेवा आयोगले हस्तक्षेप गरेको भन्दै सैनिक ऐन संसोधनका लागि तयारी पूरा गरेको सैनिक अधिकृतहरुको भनाइ छ । तर, भर्नामा भने लोकसेवा आयोग अनिवार्य सहभागी हुनेछ । बढुवामा भने लोकसेवा आयोगलाई समावेश गर्नु नहुने सैनिक अधिकारीहरुको तर्क छ ।