आइजीपी नियुक्ति चरम बिवाद,निर्णय प्रधान न्यायाधीशको विवेकमा

समाचार

- सुरेन्द्र सुवेदी

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको महानिरक्षक (आइजीपी) मा सरकारले गरेको निर्णय विवादमा तानिएको छ । आइतबार बिहान सरकारले प्रहरीका नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) जयबहादुर चन्दलाई आइजीपीमा बढुवा गरेको थियो । सरकारको निर्णय लगत्तै सर्वाेच्च अदालतले आइजीपी नियुक्तिको विषयमा अन्तरिम आदेश दिँदै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ । बरियतामा पहिलो नम्बरमा रहेका डिआइजी नवराज सिलवालले आइतबार नै सर्वाेच्चमा निवेदन दिँदै आफू बरियतामा अगाडि रहेकोले आफू नै आइजीपी हुनु पर्ने माग गरेका छन् । त्यसको सुनुवाई सोमबार (आज) हुँदैछ ।
गत वर्ष चैतमा सरकारले अवकास दिएका चार जना डिआइजीलाई सर्वाेच्च अदालतले एआइजीमा बढुवा गरेको थियो । बढुवा भएकामा यादव अधिकारी, सुशिलबरसिंह थापा, पर्शुराम खत्री र विश्वराज शाही थिए । सर्वाेच्चले उक्त नजीरलाई कायम गरेको खण्डमा आइजीपी बढुवा बदर हुने एक न्यायाधीशले बताए । पुनरावेदन अदालतका ती न्यायाधीशका अनुसार आइजीपी बढुवाको विवादको फैसला अब सर्वाेच्च अदालतकी प्रधान न्यायाधीश शुशिला कार्कीको विवेकमा भर पर्नेछ । स्रोतहरुका अनुसार प्रधानन्यायाधीश कार्कीले उक्त मुद्दा आफैैले हेर्ने भएकीले सरकारको निर्णय बदर हुने संभावना बढेको छ ।