चन्दलाई बढुवा गर्ने मुद्दामा बुधबार सुनुवाइ हुने
काठमाडौँ, ८ फागुन । सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगराउन दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश बुधबारसम्म जारी रहने भएको छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले आज पूरक निवेदनका सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई जानकारी नभएको हुँदा बुधबारसम्म अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी रहने अदालतका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो । इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई गत आइतबार इजलासमै चढाएको पूरक निवेदनका बारेमा सूचना दिने र बुधबार दुवै पक्षलाई राखी बहस हुनेछ ।
गत आइतबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले महानिरीक्षकमा चन्दलाई नियुक्ति दिने÷दिलाउने, पदबहाली गर्ने÷गराउनेलगायत कुनै पनि कार्य नगर्नू, नगराउनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
आदेशमा प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्दा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ बमोजिम ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता र आफूमुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्नसक्ने सामथ्र्यजस्ता कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्नेे उल्लेख थियो ।
प्रहरी महानिरीक्षकका लागि मापदण्डको पालना र अवलम्बन बाध्यात्मक रूपमा गर्नुपर्ने संवेदनशीलता समेतलाई विचार गर्दा दुवै पक्षका छलफलबाट अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा निष्कर्षमा नपुगेसम्मका लागि उक्त आदेश जारी गरिएको आदेशमा उल्लेखे थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले चन्दलाई महानिरीक्षक नबनाउन सरकारलाई आदेश दिन माग गर्दै गत माघ २९ गते रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
गत आइतबार नै चन्दलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेपछि अधिवक्ता ढकालले पुनः इजलासमा पूरक निवेदन दिनुभएको थियो तर त्यसका बारेमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई जानकारी नभएको हुँदा मङ्गलबारका लागि सुनुवाइ सरेको हो । निवेदनमा प्रहरी ऐन र नियमावलीको व्यवस्था विपरीत चन्दलाई महानिरीक्षकमा नियुुक्त गरेको जनाउँदै सो नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको थियो ।
त्यसैगरी गत आइतबार चन्दलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णयविरुद्ध महानिरीक्षकका आकाङ्क्षी प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
सोमबार प्रधानन्यायाधीश कार्कीको एकल इजलासले प्रहरी महानिरीक्षकमा चन्दलाई बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगराउन सोही दिन अर्को अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । दुवै निवेदनमाथि अदालतले यही फागुन ११ गते सुनुवाइ गर्नेछ । सो निवेदनको सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा निष्कर्ष निकालिनेछ ।
Comments
अरु समाचार
-
राजनीतिक नियुक्ति खारेजी हुँदै, को जोगिए- को पदमुक्त हुँदैछन् ?
काठमाडाैं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलले जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ ले अब राजनीतिक नियुक्ति लिएका...
-
‘सम्पत्ति छानबिन आयोग विघटन भए अख्तियारमा अभिलेख बुझाउने व्यवस्था’
काठमाडौं । गत वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोगसम्बन्धी कार्यदेश सार्वजनिक...
-
सदैव राष्ट्र र राष्ट्रिय एकताको पक्षमा : अध्यक्ष रामेश्वर थापा,अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्क
- अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कअन्तर्गतको प्रमुख प्रकाशन अन्नपूर्ण पोस्ट् राष्ट्रिय दैनिकका लागि आजको दिन ऐतिहासिक हो। यो प्रकाशन आजबाट २५ वर्ष...
-
आजदेखि उपत्यकाका बागमती र सहायक नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण
काठमाडौं । सरकारले दोस्रो चरणअन्तर्गत आजदेखि काठमाडौं उपत्यकाका वाग्मती तथा सहायक नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भएको छ...
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले दिए सामूहिक राजीनामा
काठमाडाैं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । सरकारले अध्यादेश ल्याएर हटाउने तयारी गरिरहँदा उनीहरूको सामूहिक राजीनामा आएको...
-
हावाहुरीको जोखिम : दशकमा सयले गुमाए ज्यान
काठमाडौं । पछिल्लो एक दशकमा देशभर हावाहुरीका घटना उल्लेख्य रूपमा बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा...
-
मेटामाथि औपचारिक रूपमा ईयूको दबाब, सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकाको सुरक्षा गर्न असफल भएको आरोप
काठमाडौं । बालबालिकाको सुरक्षामा गम्भीर कमजोरी देखिएको भन्दै युरोपेली सङ्घ (ईयू) ले प्रविधि कम्पनी मेटामाथि औपचारिक रूपमा दबाव बढाएको छ...
-
कांग्रेस सभापति गगनले सरकारलाई दिए चेतावनी, भने- रवैया देखाइरहे मुठी कसेर सडकमा आउँछौँ
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले मधेशका जनताको अधिकार खोसेको बताएका छन्। सर्लाही पुगेका थापाले पार्टीको कार्यक्रममा...
-
ढुक्क हुनुस्, सुकुम्बासीलाई चाँडै जग्गा वितरण गर्छौं : प्रधानमन्त्री शाह
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले वास्तविक सुकुम्बासी बस्तीका समस्या आफू नेतृत्वको सरकारले नै समाधान गर्ने भन्दै ढुक्क रहन आश्वासन दिएका...












