संविधान कार्यान्वयनका लागि दवाब अभियान
सुर्खेत । ‘संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर’ भन्ने उद्देश्यका साथ सुरु भएको अभियान समापन भएको छ ।
सीमान्तकृत महिलाहरुका लागि महिला संस्था (वाम) ले डेढ महिना अगाडिबाट सुरु गरेको यो अभियान औपचारिक रुपमा आज समापन भएको घोषणा गरिएको हो ।
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि अभियानको समापन गरिएको वाम संस्थाका सचिव अमृता आचार्यले जानकारी दिइन् ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन छिटो घोषणा होस् भन्ने उद्देश्यले आफूहरुले यो अभियान संचालन गरेको र सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेकोले अहिले अभियान समापन गरेको उनले बताई ।
साथै संविधान कार्यान्वयनका लागि अन्य अभियानहरुलाई निरन्तरता दिने उनको भनाई छ । यस अघि वामको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पटकपटक दवाव स्वरुप धर्ना दिने गरिएको थियो ।
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
विनोद चाैधरीको मोनोपोली उच्च अदालत पाटनले पारिदियो चक्नाचुर, केवाइसी भ्यानको विवाद सुल्झियो
काठमाडाैं । जताकतै सेटिङ मिलाउने दाबी गर्दै मोनोपोली कायम गर्ने गरेका विवादास्पद व्यापारी विनोद चाैधरीलाई अदालत पाटनले धक्का दिएको छ...
-
शैक्षिक भ्रमणमा चितवन पुगेकी किशोरीको छतबाट खसेर मृत्यु
काठमाडाैं । चितवन सौराहामा शैक्षिक भ्रमणमा आएकी १८ वर्षीया किशोरीको होटलबाट खसेर मृत्यु भएको छ। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–६ की स्नेहा...
-
काभ्रेका ललित गिरी धोबीखोलामा मृत भेटिए !
काठमाडाैं । काठमाडाैंकाे धोबी खोलामा साइकलसहित एउटा शव भटिएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईका अनुसार...
-
कान्ति राजमार्ग मंसिर २० गतेदेखि ६० दिनसम्म बन्द हुने !
काठमाडौं । कान्ति राजमार्ग ६० दिनसम्म बन्द हुने भएको छ । सडक बिस्तारका लागि यही मंसिर २० गतेदेखि ६० दिनसम्म...
-
आज अपाङ्गता भएकाहरुको अन्तरराष्ट्रिय दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईंदै !
काठमाडाैं । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको ३४औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईंदैछ । सरकार, सरोकारवाला निकाय तथा क्रियाशील विभिन्न...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...
-
वाइडबडी फैसलाविरुद्ध अख्तियार पुग्यो सर्वोच्च
काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा सफाइ पाएका आरोपितहरूलाई सजाय हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन...
-
Journalist for Justice Nepal Hosts Solidarity Event in Support of Venezuela
Kathmandu- Journalist for Justice Nepal organized a program titled "Journalist Solidarity with the People and Sovereignty of Venezuela" in support...












