स्थानीय निर्वाचन मिति घोषणाले गाविस सचिव हर्षित
पोखरा, १३ फागुन । स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि कास्कीका अधिकाँश गाविस सचिव उत्साहित भएका छन् ।
झन्डै उन्नाइस वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएपछि जनप्रतिनिधिको भूमिकासमेत निर्वाह गर्दै आउनुभएका गाविस सचिव अब आपूmहरुको जिम्मेवारीको बोझ हट्ने विश्वास लिएका छन् ।
विसं २०५४ मा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको र २०५९ मा म्याद सकिएपछि सबै स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएका थिए र ती निकायको जिम्मेवारी गाविस सचिवको काँधमा आइपरेको थियो ।
यही फागुन ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आगामी वैशाख ३१ गतेका दिन स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेपछि गाविस सचिवले अब आपूmहरुले बोक्दै आएको गरुङ्गो भारी बिसाउन थालेको भान भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
पुरुन्चौर गाविसका सचिव हरिप्रसाद अधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएमा गाविस सचिवको कार्यबोझ घट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि कामको जिम्मेवारी बाँडिन्छ, उहाँले भन्नुभयो – जनप्रतिनिधि आइसकेपछि गाविस सचिवले तोकेको जिम्मेवारीलाई सहज ढङ्गबाट अगाडी बढाउन सकिन्छ ।
कालिका गाविस सचिव शोभाखर ढकालले जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि स्थानीय जनताले बढी सेवा सुविधा पाउन सक्ने बताउँदै जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा सचिवले पनि जनतालाई सक्दो सेवा त पु¥याएकै थियो तर जनप्रतिनिधि र निजामती कर्मचारीले दिने सेवा सुविधामा फरक पर्छ भन्नुभयो ।
उहाँले जतिसक्दो छिटो स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने माग गाविस सचिवको रहेको छ भन्नुभयो ।
ल्वाङघलेल गाविसका सचिव टीकाराम आचार्यले दुई दशकसम्म स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा जति विकास हुनुपर्ने हो, त्यो हुन नसकेको बताउँदै जनप्रतिनिधिको अभावमा विकासका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत र साधन जुटाउन गाविस सचिवलाई गाहे भइरहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
धम्पुस गाविसका सचिव विष्णुप्रसाद अधिकारीले पनि जतिसक्दो छिटो स्थानीय तहको निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि आउँदा राम्रो हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कास्कीले सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि यसका लागि आवश्यक तैयारीलाई तीव्र पारेको छ । निर्वाचनलाई नै मध्यनजर गरी कार्यालयले गत पुस १० गतेदेखि माघ १५ गतेसम्म फोटोसहितको नयाँ मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य सम्पन्न गरेको छ ।
कार्यालयले जिल्लाका दुई नगरपालिका र ३२ गाविसमा ६ वटा मतदाता नामावली सङ्कलन टोली खटाएर चार हजार ३८३ जना थप मतदाताको नाम सङ्कलन गरेको कार्यालयका प्रमुख गङ्गालाल सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
तीमध्ये दुई हजार ३१९ पुरुष र दुई हजार ६६ महिला छन् । मृत्यु भएका, दोहोरो नाम भएका, त्रुटी सच्चाउने र बसाइँसराइ भएका मतदाताको अद्यावधिक गर्ने काम पनि सुरु गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि जिल्लाका राजनीतिक दललाई निर्वाचन कार्यालयमा दर्ता गराउन गरेको आह्वानअनुसार जिल्लामा २३ वटा राजनीतिक दलले नाम दर्ता गराएका छन् ।
स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले पोखरा उपमहानगरपालिका, लेखनाथ नगरपालिका समेटेर पोखरा महानगरपालिका बनाउन तथा ३२ वटा गाविसलाई मिलाएर रुपा, मादी, माछापुच्छ«े र अन्नपूर्ण गाउँपालिका बनाउन सिफारिस गरिसकेको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
विनोद चाैधरीको मोनोपोली उच्च अदालत पाटनले पारिदियो चक्नाचुर, केवाइसी भ्यानको विवाद सुल्झियो
काठमाडाैं । जताकतै सेटिङ मिलाउने दाबी गर्दै मोनोपोली कायम गर्ने गरेका विवादास्पद व्यापारी विनोद चाैधरीलाई अदालत पाटनले धक्का दिएको छ...
-
शैक्षिक भ्रमणमा चितवन पुगेकी किशोरीको छतबाट खसेर मृत्यु
काठमाडाैं । चितवन सौराहामा शैक्षिक भ्रमणमा आएकी १८ वर्षीया किशोरीको होटलबाट खसेर मृत्यु भएको छ। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–६ की स्नेहा...
-
काभ्रेका ललित गिरी धोबीखोलामा मृत भेटिए !
काठमाडाैं । काठमाडाैंकाे धोबी खोलामा साइकलसहित एउटा शव भटिएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईका अनुसार...
-
कान्ति राजमार्ग मंसिर २० गतेदेखि ६० दिनसम्म बन्द हुने !
काठमाडौं । कान्ति राजमार्ग ६० दिनसम्म बन्द हुने भएको छ । सडक बिस्तारका लागि यही मंसिर २० गतेदेखि ६० दिनसम्म...
-
आज अपाङ्गता भएकाहरुको अन्तरराष्ट्रिय दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईंदै !
काठमाडाैं । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको ३४औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईंदैछ । सरकार, सरोकारवाला निकाय तथा क्रियाशील विभिन्न...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...
-
वाइडबडी फैसलाविरुद्ध अख्तियार पुग्यो सर्वोच्च
काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा सफाइ पाएका आरोपितहरूलाई सजाय हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन...
-
Journalist for Justice Nepal Hosts Solidarity Event in Support of Venezuela
Kathmandu- Journalist for Justice Nepal organized a program titled "Journalist Solidarity with the People and Sovereignty of Venezuela" in support...












