मधेसी मोर्चाले उठाएको माग नै गलत छ,हामीले कसरी समर्थन गर्ने : वरिष्ठ नेता नेपाल

अन्तर्वार्ता

सरकारले गत सोमवार स्थानीयतहको निर्वाचन आगामी वैशाख ३१ गते गर्ने घोषणा गरेपछि मुलुक निर्वाचनमय बन्दै गएको छ । निर्वाचन आयोग निर्वाचनका सबै तयारीमा जुटेको छ । झण्डै दुई दशकमा हुन लागेको स्थानीयतहको निर्वाचनका लागि दलका नेताहरुलाई पनि तयारीको चटारो सुरु भएको छ । निर्वाचनसम्बन्धी केही ऐन, नियम बनाउने तथा संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसवादी दलका माग सम्बोधन गरी निर्वाचनमा जाने वातावरण बनाउने भनी संविधान दोस्रो संशोधन प्रस्ताव संसद्मा अगाडि बढाउने जस्ता केही काम यतिबेलाका प्राथमिकतामा देखिन्छन् । तत्काल निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने अडानमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलगायतका केही प्रतिपक्षी दल अहिले संविधान संशोधनको आवश्यकता नरहेको अडानमै कायम छन् । यसैकारण एमाले र संविधानप्रतिको भ्रम चिर्न एमालेद्वारा गर्न लागिएको तराई मधेस आधारित मेची–महाकाली अभियानलगायत समसामयिक विषयमा सो पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग गरिएको कुराकानी –

_______________________________________________

सरकारले गत सोमवार आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीयतहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसलाई नेकपा ‘एमाले’ ले कसरी हेरेको छ ?
ढिलै भए पनि निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ, स्वागतयोग्य छ । सरकार यसैमा अडिराख्न सकोस् । प्रधानमन्त्रीले बल्ल आँट गर्नुभयो । उहाँले बुद्धि पु¥याउनुभयो । उहाँले लामो समय आलटाल गरेर राष्ट्रिय दायित्व र जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नुभएको थिएन । नेता र पार्टीपिच्छे हेरेर पार लाग्दैन । मुलुकलाई धेरै समय अन्योलमा राख्न पनि हुँदैन । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पार्छ । अब निर्वाचन निष्पक्ष र धाँधलीरहित तरिकाले हुन सकोस् भन्ने आग्रह र शुभेच्छा व्यक्त गर्छु ।
निर्वाचनको मिति घोषणासँगै तराई मधेसमा विरोधको आवाज उठ्न थालिसकेको छ नि ?
निर्वाचनबाट डराउने, तर्सनेहरू निर्वाचन नहोस् भन्ने चाहन्छन् । निर्वाचन हुन नदिएर देशलाई सङ्कटमा पु¥याउन चाहन्छन् तर देश र जनतालाई माया गर्नेहरू कहिल्यै चुनावबाट आत्तिदैनन् । चुनाव सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सहभागी हुने कुरा गर्छन् । चुनाव जनतासँग जोडिएको विषय हो । जनताको अभिमत बुझेर जनताको माग अनुमोदन गर्ने विषय हो । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरू निर्वाचनकै पक्षमा हुन्छन् । लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध र राष्ट्रप्रति निष्ठा नहुनेले त अनेक कुरा गर्छन् नै । त्यसरी मुलुकको समस्या समाधान हुँदैन । लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध शक्ति निर्वाचनको जहिले पनि स्वागत गर्छन्, गर्नुपर्छ ।
मधेसी, थारू, जनजाति जनता निर्वाचनको विपक्षमा छैनन् । केही मधेसवादी नेताहरूले विरोध गरेका हुन् । मधेसी, जनजाति जनतासँग म पनि त्यत्तिकै नजिक भएर छलफल गरेको छु । धेरै जिल्लामा गएर व्यापक छलफल गर्दा निर्वाचनको विपक्षमा पाएको छैन । दुई/चार जना नेता त जहिले विरोध गर्छन्, त्यसको पछाडि लागेर समस्या समाधान हुँदैन ।
समयको हिसाबले करिब दुई महिनामात्र बाँकी छ । सरकारले भनेको जस्तो एकै चरणमा निर्वाचन सम्भव छ ?
एकै चरणमा निर्वाचन गर्न अलि कठिन छ । आवश्यक परे दुई चरणमा गर्न सकिन्छ । मिलाउन सकिन्छ, यो ठूलो कुरा होइन । समय र प्राविधिक पक्षको कुरा जहाँसम्म छ, निर्वाचन आयोगले सक्छु भनेपछि हामीले अन्यथा आशङ्का गर्नुहुँदैन । निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, नियमावली र विधेयकको कुरा पनि अन्तिम चरणमा छन् । संविधान संशोधन विधेयकले निर्वाचन आयोगको काममा बाधा पार्र्दैन ।
स्थानीयतह पुनःसंरचनाका विषयमा पनि विवाद छ, मधेसवादी नेताले नमान्ने भनेका छन् । कसरी व्यवस्थापन हुन्छ ?
मधेसवादी नेताले उठाएको माग वस्तुतः गलत छ । जनसङ्ख्याको हिसाबले मात्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु नै गलत हुन्छ । सङ्कीर्ण चिन्तनबाट कोही चल्नु हुँदैन । सिङ्गो जनता र देशको पक्षमा सोच्नुपर्छ । मिलाउन सक्ने विषय मिलाउन सकिन्छ । नमिल्ने विषयमा हात हाल्नु बेकार हुन्छ । निर्वाचनपछि पनि त्यसलाई सच्याउन सकिन्छ । जनताको पहुँच प्रमुख विषय हो । सुविधालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ तर केही नेतामा राष्ट्रिय मानसिकता नै देखिएन । त्यसलाई सच्याएर जान सक्नुपर्छ । मधेस, तराई, सबै जातजातिको भावनाको पूर्ण कदर गरिनुपर्छ । कुनै पार्टी विशेषले, नेता विशेषले भन्दैमा त्यो सिङ्गै क्षेत्रको धारणा हुँदैन ।
मधेसका जनतालाई चाहिएको सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा हो । सीप विकास, रोजगारीको अवसर, किसानका लागि सिँचाइको प्रबन्ध, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण, भौतिक पूर्वाधारको विकास हो । सरकार र प्रधानमन्त्रीले मधेसी तिनै जनताको धारणा बुझ्नुपर्छ, अमूक नेताको होइन तर यतिखेर प्रधानमन्त्रीले मधेसी जनताको होइन, नेताको कुरा सुन्नुभएको छ । उहाँहरूले जातीय, क्षेत्रीय भावना फैलाएर आज त्यसैको बन्दी बनिरहनुभएको छ ।
संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराउनकै निम्ति सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको हो भनिन्छ, यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
हामीले सबैलाई समेट्ने प्रयास गर्नुपर्छ । माग जायज छन् भने पूरा गर्नैपर्छ । मागको विश्लेषण गर्नुपर्छ तर अहिले उठाइएका माग जायज र सही छैनन् । नेपालमा विदेशी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउनु ठीक छैन, नेपालमा विदेशीलाई भिœयाउने गरी नागरिकता दिने प्रस्ताव पनि ठीक छैन । पहाडे र मधेसी जनताबीचको दूरी र कटुता बढाउने प्रस्ताव ठीक छैन । संविधान संशोधन प्रस्तावको विषयमा एमाले पूर्ववत अडानमा छ । यथास्थितिमा हामीले संशोधन प्रस्ताव पारित हुन दिन्नौँ । राप्रपालगायतका पाटी र मधेसकै नेताहरू पनि यो प्रस्तावको पक्षमा छैनन् । समयक्रमअनुसार संविधानमा सुधार गरेर अगाडि बढ्न एमाले तयारै छ ।

संशोधन प्रस्तावमा के–के विषय सुधार गरियो भने एमालेले संसद्बाट पारित गर्न सहयोग गर्ला ?
राष्ट्रियताको विषय, देशलाई एकताबद्ध गर्ने विषय, सबै जातिलाई जोड्ने कुरा, सबै पक्षको विकासको विषय, जनतालाई जोड्ने भावनाको विकास हुनेगरी संशोधन प्रस्ताव सच्याइएमा एमालेले सहयोग गर्छ । यो हामीले भन्दै आएका छौँ ।
संविधान संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा रहनु मधेसी जनताको विपक्षमा रहनु हो भनी एमालेको विरोध हुँदैछ नि ?
जहाँसम्म एमाले मधेसविरोधी पार्टीको आरोप छ, त्यसमा कुनै सत्यता छैन । परिणामतः एमाले नै सबैभन्दा मधेसको नजिक र पक्षमा छ । एमालेप्रतिको भ्रम चिर्नका लागि हामीले मेची–महाकाली अभियान चलाउँदैछौँ । यो अभियानलाई अब निर्वाचनको माहोललाई मद्दत गर्ने ढङ्गबाट चलाउँछौँ । अभियान निर्वाचनसँग सम्बन्धित हुन्छ । निर्वाचन र अभियान दुवै जनतासँग सम्बन्धित भएकाले समयानुकूल परिमार्जन हुन्छ । शक्ति विन्यास गर्ने विषय र निर्वाचनमा बाधा नहोस् भन्नेतर्फ हामी सचेत छौँ । यसअघि भ्रम चिर्नेखालको अभियानको रूपमा तयारी थियो, अब निर्वाचनको वातावरण बनाउनतिर पनि अभियान केन्द्रित हुन्छ ।
तराई मधेसमा बन्द र विरोधको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ, तपाईंहरूको अभियानमा यसबाट बाधा पुग्ने त होइन ?

लोकतान्त्रिक चरित्र भनेको बाधा व्यवधान र बन्द, हडताल होइन । मधेसी मोर्चामा आबद्ध शक्ति आफूलाई लोकतान्त्रिक शक्ति ठान्छन् भने अरूको कार्यक्रमलाई बाधा गर्नुहुँदैन । लोकतान्त्रिक चरित्रले यसलाई अनुमति दिँदैन । हामीलाई विश्वास छ, मधेसी जनता र नेताहरूले त्यसमा सुझबुझ राख्नुहोला । थप समस्या सिर्जना गर्ने काम हुनुहुँदैन ।
तपाईं रौतहटमै जन्मेर राजनीति सुरु गर्नुभयो तर तपाईंलाई नै तराईमा अवरोध गर्ने प्रयास भएको समाचार आयो । एमालेलाई मधेसबाट बिदा गर्ने हुँकार पनि सुनिएको छ नि ?
यो गलत कुरा हो । मलाई त्यस्तो लाग्दैन । म सुनसरी गएका बेला बैन्डबाजा बजाएर स्वागत गरियो । विशाल उपस्थिति थियो । झाँकीसहित कार्यक्रममा मधेसी जनता आए । बाहिर सुनिएकोभन्दा ठीक विपरीत भयो । सिराहा, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सा, रौतहटमा व्यापक जनताको साथसमर्थन र सहयोग प्राप्त भएको छ । एमालेलाई मधेसबाट बिदाइ होइन, जनताले आशा भरोसाको केन्द्रको रूपमा ठान्छन् ।
अबको निर्वाचनमा एमालेको हैसियत के रहला भन्ने ठान्नुभएको छ ?
अब हुने निर्वाचनमा एमालेले सबै दललाई ‘स्विप’ गर्छ, । अहिले धेरै कुरा गर्दा अरू तर्सेलान्, चुनाव भाँड्ने प्रयास गर्लान् तर जनताको अपार सहयोग र समर्थन छ एमालेप्रति । अबको दिन एमालेको दिन हो । अब गाउँ, नगरपालिका, जिल्ला, प्रदेश, समग्र देश एमालेले नै हाँक्छ । सबैले बुझे हुन्छ ।
विगतको निर्वाचनमा एमालेको गुटबन्दीले समस्या पारेको देखियो, यो निर्वाचनमा पनि गुटबन्दीको असर पर्दैन भन्ने छ र ?
पहिलो कुरा, पार्टी नेताहरूबीच एकता, समझदारी र अपनत्व हुनुपर्छ । दोस्रो कुरा, प्रस्ट र पारदर्शी एउटै मापदण्ड बनाउनुपर्छ । दोहोरो व्याख्या र विश्लेषण गर्ने काम गर्नुहुँदैन । तलका पार्टी सदस्य, पार्टी कमिटीको धारणालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । लोकप्रियता, जित्ने कुरालाई आधार बनाएर निर्णय गर्नुपर्छ । सबैको चित्त त बुझाउन सकिँदैन तर यो नै अन्तिम होइन, अनेक अवसर आउँछन् भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ कार्यकर्तालाई । चाहना धेरैको हुन्छ । चित्त बुझाउने आधार र सम्झाउने काम नेतृत्वले गर्न सक्नुपर्छ । त्यसो गरेमा समस्या समाधान हुन्छ ।
पार्टीको आन्तरिक गुटबन्दी अन्त्यका लागि नेतृत्वको बैठकबाट १०बुँदे प्रतिबद्धता भएको थियो, त्यसअनुरूप नेता कार्यकर्ता व्यवहार देखिएको छ कि छैन ?
यस विषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि पनि सबै जिम्मेवार हुनैपर्छ । सो निर्णयको केन्द्रीय कमिटीले पनि अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनको चरणमा छ । विश्वास गरौँ, समस्या समाधान हुन्छ ।
अबको निर्वाचनमा एमालेका लागि प्रमुख चुनौती के–के हुन सक्छन् ?
पहिलो, चुनौती सरकारबाट हुन सक्ने धाँधली हो । दोस्रो, राज्य संयन्त्रको दुरूपयोग, कर्तव्य राम्रोसँग पूरा नगर्ने खतरा हो । त्यसपछि पार्टीभित्रको एकता गर्न सक्ने नै चुनौती हो । तेस्रो, साधन स्रोतको चुनौती हो । चौथो, राम्रो उम्मेदवारको चयन गर्नु पनि चुनौती हो । बाटामा हिँड्नेलाई टिकट देऊ भन्ने माग आउँछ । आमरूपमा धेरै चुनौती नआउला । सिङ्गै शक्तिलाई एकताबद्ध बनाएर परिचालन गर्ने चुनौती हो, यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।

साना दलको तर्फबाट थ्रेसहोल्ड ‘मतसीमा’ मा तीव्र विरोध छ, यो लाग्नु उचित कि अनुचित ?

सामान्यतः थ्रेसहोल्ड लाग्नैपर्छ तर एकैचोटी सबैलाई मर्का पर्नेगरी प्रतिशत बढाउनुहुँदैन, भन्नेमा म छु । प्रस्ताव डेढदेखि पाँच प्रतिशतसम्म आएको छ । पाँच प्रतिशत नै राख्दा मर्का पर्छ भने दुई प्रतिशतको हाराहारीमा राख्दा ठीक हुन्छ तर थ्रेसहोल्ड राख्नैपर्छ । किनभने धेरै पार्टीभन्दा थोरै पार्टी बन्नुपर्छ । जनतालाई रोज्न सजिलो हुन्छ । राजनीतिक चरित्र विकास गर्न सजिलो हुन्छ । परिवारवादी पार्टी बन्नु ठीक होइन । विना लगानीको कुनै चिज हुँदैन, तुरुन्तै प्रतिफल खोज्नु हुँदैन । राजनीतिक लाभ लिनका लागि पनि समय लगानी चाहिन्छ । आज राजनीतिमा आएर भोलिपल्टै सांसद पद खोज्नु राजनीतिक अराजकता हो । ‘सर्भाइभल अफ दि फिटेष्ट’ हुनुपर्छ ।
पछिल्लो समय सर्वदलीय सरकार गठनको कुरा पनि आएको छ, सम्भव छ ?
अहिले त्यो कुरा उठाउनु गलत छ । मुलुक चुनावमय हुँदैछ । निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सरकार निर्माणतर्फ लाग्नु गलत हुन्छ । निर्वाचनलाई नै प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । एमाले सत्ताको भोको छैन । सत्तामा रमाउने पार्टी होइन, सिद्धान्तनिष्ठ पार्टी हो । मुलुक बनाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा एमाले छ, सत्ताको कुनै बार्गेनिङमा अहिले छैन । एमालेलाई राष्ट्र र राष्ट्रियताको चिन्ता छ । लामो समयदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन छ, त्यसलाई पूर्णता दिनमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ । गोरखापत्रबाट