विकासका नाममा आईएनजिओको ठगी धन्दा कहिलेसम्म ?

समाचार

- केदारनाथ नेपाल 'निश्चल'

अहिले प्रत्येक क्षेत्रमा विकासको नाममा विदेशी अनुदान आउने गर्छ । विकासमा सहयोग गर्ने वहानामा देशमा भित्रिएका आईएनजिओले सबै क्षेत्रमा एक खालको प्रभाव जमाई सकेका छन् ।

रुखको जराजस्तै फैलिएको सञ्जाल मार्फत् नेपाल र नेपालीको अध्ययन गरिरहेका छन् । अधिकारका नाममा बेलाबेलामा हुने आन्दोलनहरुमा समेत उनिहरुको घुसपैठ चलिरहेको छ । देशमा बिदेशी लगानी बिना कुनैपनि ठूला आयोजना सम्पन्न हुनसकेका छैनन् ।

अहिलेसम्म जतिपनि सरकार बने तिनले सहयोगको नाममा बिदेशी सामु हात पसारिरहे । अझ बुझ्ने गरी भन्दा हाम्रो बार्षिक वजेटको केही प्रतिशत पनि बिदेशी अनुदानमै निर्भर रहन्छ । अहिलेसम्म आत्मनिर्भर बन्ने खाका कुनै सरकार र नेताले ल्याउन सकेनन् । देशको हरेक क्षेत्रमा एनजिओको प्रभाव परेको छ ।
सहयोगको नाममा सिधै जनतासम्म पुगेर हाम्रो आन्तरिक मामिलाको महत्वपूर्ण बिषय सम्म अध्ययन गर्न भ्याईसकेका छन् ।

२०७२ साल वैशाख १२,१३ र २९ गतेको महाविनाशकारी भूकम्पले देशमा निकै ठूलो क्षति गरायो । त्यस बखत पनि सहयोगको नाममा बर्खे भेल झै आईएनजिओहरु बिभिन्न जिल्लामा प्रवेश गरे ।

खेति गर्न सिकाउनुपर्नेमा चामलका बोरा बाँडेर जनतालाई परनिर्भर बनाउदैछन् । तत्काल त्यसको प्रभाव नदेखिए पनि कालान्तरमा त्यसको प्रभाव अवश्य नै देखिन्छ । विकास र सहयोगको नाममा जनतालाई सुविधाभोगी बनाएका छन् ।

त्यसैको कारण अहिले देशमा तयारी वस्तु आयातमा वृद्धि भएको छ । अहिले आईएनजिओले केहि व्यक्तिलाई रोजगारी पनि दिएको छ । तर, त्यसले समुदायलाई स्वार्थी बनाएको छ ।
अहिले गाउँतिर गएर हेर्ने हो भने, आईएनजिओले गाउँलाई पुरै आफ्नो प्रभावमा पारिसक्यो । मान्छेमा सामाजिक मानसिकता हराउदै गएको छ । पहिले–पहिले सामाजिक काममा स्वस्फुर्त रुपमा सहभागि हुने मानिसहरु अचेल खाजामा मासु,चिउरा नभई सामाजिक काममा आउनै नमान्ने भएका छन् । त्यो तिनैको प्रभाव हो ।

अहिले सहयोगको नाममा सबै क्षेत्रमा प्रभाव जमाउदै, नेपालीलाई सुविधाभोगी बनाउने र पछि गएर आफ्नो देशले उत्पादन गरेको तयारी बस्तु बेच्ने बजार बनाएर झन् परनिर्भर बनाउने उनिहरुको रणनीति देखिन्छ ।

विपतमा सहयोग गर्नु मानविय धर्म हो । परेको वेलामा सबैलाई सहयोग गर्नुपर्छ । तर, यहाँ सहयोगको नाममा एनजिओ आईएनजिओको दादागिरी चलेको छ । काम भन्दा फाल्तु काममै बढि रकम खर्चिएका छन् । गाउँको बिकासको योजना शहरका महङ्गा होटलमा बसेर बनाएका छन् । अझ कतिपय एनजिओले त समुदायका मानिस भेला गराएर सामुहिक तस्बिर खिचेर बजेट झ्वाम पारेका सम्म उदाहरण छन् । कतै दुई लाखमा तयार हुने घरलाई देखाएर दश लाखसम्मको वजेट सिध्याएको उदाहरण समेत छन् ।

भूकम्पमा सहयोग गर्ने भन्दै विभिन्न देशले सहयोग प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । तर, प्रत्यक्ष जनतासम्म पुगेर सहयोग गर्न नपाएपछि उनिहरु फर्किए । केहिले सहयोग रकम घोषणा गरेर आफै हेलीकप्टरमा आएर केहि व्यक्तिलाई उद्धार गरेर रकम सकिएको भन्दै फर्किए । यसबाट पनि बुझिन्छ उनिहरु नेपाललाई सहयोग गर्ने बहानामा हस्तक्षेप गर्ने गर्न खोज्दैछन् ।

युरोपियन युनियनका एनजिओरआईएनजिओहरूले नेपालका कर्मचारीलाई समेत आफू अनुकुल प्रयोग गर्दै आईरहेका छन् । सरकारी कर्मचारीहरु उनिहरुबाट प्रयोग नहुन् भनेर मुख्य सचिव हुँदा लिलामणि पौड्यालले एनजिओ/आईएनजिओको खर्चमा मन्त्री, सचिव, सहसचिबलगायतका उच्च पदस्थ कर्मचारी विदेश भ्रमण गर्न नपाउने नीति गृह मन्त्रालयमार्फत सबै मन्त्रालयमा सर्कुलर गराएका थिए । तर, सरकारले उक्त नीति कडाईका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएन । अहिले पनि अधिकांश कर्मचारीहरु एनजिओ/आईएनजिओको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्दैआएका छन् ।

यसबाट के देखिन्छ भने सरकारले पनि आईएनजिओका गतिविधिलाई मौन रुपले समर्थन गरेको छ । राज्यकोषबाट तलब सुविधा लिएर आईएनजिओका कार्यक्रममा जानु पक्कै पनि देशको लागि सकारात्मक बिषय होईन । उनिहरुले दिएको डलर ‘भत्ता’ खाएपछि कर्मचारीले पनि उनकै सोझो गर्छन् । त्यसलाई सरकारले तत्काल रोक्न जरुरी छ ।

आईएनजिओको नाममा भित्रिएका कतिपय संस्थाहरुले पैसाको आडमा धर्म परिवर्तन समेत गराईरहेका छन् । क्रिश्चियन धर्म आईएनजिओकै कारण भित्रिएको हो । उनिहरुले भूकम्पको समयमा समेत सहयोग गर्नुको सट्टा आलो घाउमा नुन छर्कदै धर्मको प्रचार गरे । गाउँगाउँमा ‘जय मुस’ भन्दै धर्मकाबारेमा लेखिएका किताबको ठेली बाँड्नमै व्यस्त थिए । कतिपय ठाउँमा त्यसको विरोध गरिए पनि सरकारले त्यसको बारेमा कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त गरेन ।

विकासको नाममा सरकारले आईएनजिओ खोल्न जथाभावी अनुमति दिनु हुँदैन । त्यसले देशमा वाह्य हस्तक्षेप बढाउँछ । अधिकारका नाममा आन्तरिक मामीलामा खलल् पु¥याउन तिनले सहयोग गर्छन् । अहिले पनि युरोपियन युनियन मार्फत् सञ्चालित एनजिओहरुको चलखेल व्याप्त छ । तिनिहरुमाथि सरकारले कडाईका साथ निगरानी राख्नुपर्छ । यदि उनिहरुको कार्यमाथि कडा निगरानी नराखि स्वतन्त्र रुपले कार्यसञ्चालन गर्न दिईयो भने भविष्यमा देशले ठूलो दुर्घटना व्यहोर्नुपर्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न ।