आइजीपी नियुक्ति प्रकरणः सर्वाेच्चमा सुनुवाई सुरु

समाचार

काठमाडौं । देशको सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको निकाय नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक ‘‘आईजीपी’ नियुक्तिबिरुद्ध परेको उजुरीमा आज सुनुवाई हुँदैछ ।
गत फागुन १ गते सरकारले डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजीपीमा बढुवा गरेपछि सर्वोच्चले सोही दिन त्यस विरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्बोच्चका न्यायाधीशद्धय हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलाशले पनि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिंदै फेरि जवाफ पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएपछि अर्काे सुनुवाई आजबाट सुरु भएको हो ।

सर्वोच्चको मागअनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ले डिआइजी चन्दलाई आइजीपी नियुक्त गर्नुको कारणबारे स्पष्ट रुपमा लिखित जवाफ पठाएका छन् । चन्दलाई आइजीपी नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद निर्णय बदर गर्न आदेश माग गर्दै परेका रिटमा प्रधानमन्त्रीलगायत सबै विपक्षीले सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ बुझाइसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पठाएको लिखित जवाफमा आइजीपी नियुक्ति सरकारको अधिकार भएको स्मरण गराउँदै रिट निवेदन खारेज गर्न माग समेत गरिएको छ ।

नियुक्तिअघि र पछि अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दिएको रिटमाथि भएको आदेशमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो जवाफ दिएका हुन । बढुवा प्रशासनिक विषय भएकाले यसबाट प्रत्यक्ष असर पुग्ने व्यक्तिले बाहेक अरुले अदालतमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने पनि प्रधानमन्त्रीको जिकिर छ । ‘योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई आईजीपी पदमा बढुवा गर्ने अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको कानुनसम्मत निर्णयमा निवेदकको प्रत्यक्ष चासो र सरोकार नभएकाले रिट निवेदन दिन र सम्मानित अदालतबाट आदेश जारी हुन सक्दैन’–प्रधानमन्त्रीको जवाफमा भनिएको छ ।