बाध्य भएर सरकारको समर्थन फिर्ता लिएका हौँ : अध्यक्ष राजेन्द्र महतो

राजनीति

१. प्रधानमन्त्रीले समस्या समाधानका अनेक विकल्प प्रस्तुत गरिरहेको समयमा तपाईंहरूले एकाएक किन समर्थन फिर्ता लिनुभयो ?

हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन एकाएक नभई बाध्य भएर फिर्ता लिएका हौँ । वर्तमान गठबन्धन सरकार निर्माण भएदेखि नै हामीले संविधान संशोधनका लागि घचघच्याइरहेका थियौँ । समर्थन फिर्ता लिनुपूर्व हाम्रा माग पूरा गर्न सरकारलाई सात दिनको अल्टिमेटम दिँदै हामीले भनेका थियौँ— पहिला संविधान संशोधन गरेपछि मात्रै निर्वाचन गरौँला । तर, सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाई निर्वाचन प्रक्रिया थालेपछि बाध्य भएर हामीले समर्थन फिर्ता लिएका हौँ ।

२. प्रधानमन्त्रीले त आयोगमार्फत सीमांकनको टुंगो लगाउने प्रस्ताव गर्नुभएको रहेछ नि ?
प्रधानमन्त्रीको यो हावादारी प्रस्ताव हो । ठोस रूपमा समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने कार्ययोजनाबारे कहिल्यै नसोच्ने तर वार्ता गर्दा यो पनि गर्छु, ऊ पनि गर्छु भन्ने तर केही पनि नगर्ने उहाँको विशेषता नै बनिसकेको छ । ठोस रूपमा काम हुनुपर्यो‍ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । खालि आश्वासनले मात्रै मुलुक चल्दैन । यदि प्रधानमन्त्रीज्यूले परिमार्जनसहित संविधान संशोधन गर्नुभयो, गाउँपालिका, नगरपालिका निर्माणको निर्णय सुधारेर जनसंख्याको आधारमा बनाउनुभयो भने हाम्रो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सकिन्छ । तसर्थ समर्थन फिर्ता र आन्दोलन घोषणा मधेसी मोर्चाको बाध्यता हो । हाम्रो माग सरकारले पूरा गर्दाको दिन धन्यवाद दिएर सहकार्य गर्न तयार हुन्छौँ ।

३. संविधान संशोधन प्रस्ताव पास हुन आवश्यक दुईतिहाइ नजुट्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको यो प्रस्ताव ठिकै होइन र ?
आयोग केका लागि बनाउने ? कसरी बनाउने ? किन बनाउने ? आयोगले समस्या समाधान गर्ने आधार के–के हुन् ? विगतका सम्झौताअनुरूप आयोगलाई काम गर्ने अधिकार दिइन्छ कि दिइँदैन ? भन्ने विषयमा सरकारको ठोस धारणा नआई खाली आयोग बनाउँछु भनेर मात्रै केही हुँदैन । आयोग त योभन्दा पहिला पनि धेरै बने, तर ती आयोगका प्रतिवेदन लागू भएको खोइ ? तसर्थ आयोग बनाएर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन । आयोगले समस्या समाधान गर्ने विषयमा ठोस आधार नआई हामी सहमतिमा आउन सक्दैनौँ । हाम्रो मूल लडाइँ नै सीमांकनको हो, त्यो नै नहुने गरी गोलमटोल गरेर कसरी समाधान निस्किन्छ ?

नयाँपत्रिकाबाट