स्थानीय तहको चुनावमा ७९ वटा राजनीतिक दलले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने

राजनीति

- कान्तिपुर दैनिकबाट

काठमाडौं । वैशाख ३१ मा हुने स्थानीय तहको चुनावमा ७९ वटा राजनीतिक दलले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १ सय १३ वटा दलमध्ये उनीहरूले बुझाएको विवरणका आधारमा ७९ दल मात्रै स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन योग्य ठहरिएका हुन् ।

आयोगले स्थानीय निर्वाचनको व्यवस्थापनका लागि पुस २५ मा जिल्लास्तरीय समितिमार्फत क्षेत्रीय वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा विवरण बुझाउन आहवान गरेको थियो । आयोगमा दर्ता रहेका दलले मात्रै उक्त विवरण बुझाउनुपर्ने थियो ।

उक्त २१ दिनको अवधिमा जिल्लागत रूपमा विवरण बुझाएका दलले मात्र भाग लिन पाउने भएका हुन् । आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख सहसचिव सुशील कोइरालाका अनुसार निर्धारित अवधिभित्र स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि विवरण नबुझाएका दलले भाग लिन पाउने छैनन् ।
‘पुस २५ देखि माघ १७ सम्मको अवधिभित्र पार्टीहरूले आफ्ना जिल्ला कार्यसमितिमार्फत जिल्लामा दल दर्ता गराउनुपर्ने समय दिइएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि जिल्लागत विवरण निकालेर त्यसमा केही फरक भए सच्याउने अवसर पनि दिइयो । जुन-जुन दलले जुन-जुन जिल्लामा विवरण बुझाएर दर्ता भएका छन्, ती दलहरूले तत्तत् जिल्लामा निर्वाचनमा भाग लिन पाउँछन् ।’

सम्बन्धित जिल्लामा विवरण पेस नगरेको वा छुटेको वा कार्यसमिति नबनाएका दलले भाग लिन नपाउने उनले बताए । राष्ट्रव्यापी सञ्जाल भएका ठूला दलले पनि कुनै जिल्लामा दर्ता गराउन छुटाएको भए ती दलहरू उक्त जिल्लामा आफ्नो दलगत हैसियतमा उम्मेदवार उठाउनबाट वञ्चित हुनेछन् ।

स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापछि पनि आयोगले फागुन १६ देखि १८ सम्म स्थानीय तह निर्वाचनको दल दर्ताका लागि अवधि दिएको थियो । राजनीतिक दलसम्बद्ध शाखा प्रमुख उपन्यायाधिवक्ता घनश्याम ओझाले आयोगमा दर्ता भएका दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि पुनस् दर्ता गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको बताए ।

संविधानको धारा २७१ अनुसार ७९ वटा दलले स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराएको उनले जानकारी दिए । तीमध्ये संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा निर्वाचित भएका दलको संख्या २६ छ । उनीहरूले मात्रै देशव्यापी रूपमा एउटै चिहन पाउने छन् । संसदभत्र रहेर पनि पछि फुटेका दलले भने स्वतन्त्र रूपमै चिहन पाउने छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार पनि हाल संसद्मा रहेका दललाई मात्र आयोगले दलको निर्वाचन चिहन दिनेछ । संसद्मा नरहेका दलका उम्मेदवारले जिल्लागत रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा निर्वाचन चिहन पाउने छन् । २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ प्राप्त मतका आधारमा दलहरूको चिहन मतपत्रमा रहने छन् ।

आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा ४७ र सबैभन्दा कम मनाङमा ६ वटा दल दर्ता भएका छन् । ३१ देखि ४० सम्म दर्ता भएका जिल्ला १२ वटा छन् । उक्त संख्याभित्र ललितपुर र भक्तपुरसमेत बाँकी सबै तराईका जिल्ला छन् ।

२१ देखि ३० वटासम्म दल दर्ता भएका जिल्लाको संख्या १४ छन् । तीमध्ये २६ माथि दल पुगेका ६ वटा जिल्ला तराईका छन् । तराईका २० जिल्लामा सबैभन्दा कम बर्दियामा मात्रै २० दल दर्ता भएका छन् । मधेसी मोर्चामा आबद्ध ७ राजनीतिक दलहरू पनि जिल्लागत रूपमा दर्ता छन् । तराई सँगसँगै पहाडीरहिमाली जिल्लासमेत मोर्चा आबद्ध कतिपय दलहरूले आफ्नो दल दर्ता गराएका छन् ।

निर्वाचन आयोगमा साउनयता दर्ता भएका दलले भने स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैनन् । त्यस्ता दलको संख्या ११ रहेको आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि निवेदन दिने दलले एक वर्षको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन दिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानले ती दलहरूलाई समस्या पारेको हो ।

आचारसंहिता उल्लंघन भए कारबाही गर्ने चेतावनी
आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताअनुकूलको आचरणमा रहन सबै पक्षलाई फेरि ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेर फागुन १८ गतेदेखि लागू भएको आचारसंहिता कार्यान्वयनमा जोड दिएको हो । आयोगले सरकारका मन्त्रालय, निकाय, राजनीतिक दल एवं संघसंस्थालाई आचारसंहिताप्रति गम्भीर हुन आग्रह गरेको छ ।

प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले सम्बन्धित सबैपक्ष आचारसंहिताभित्र रहेर आफ्नो कार्यसम्पादन गरुन् र त्यसतर्फ गम्भीर रहुन् भन्ने उद्देश्यले ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित सञ्चालनका लागि आचारसंहिता पालना अपरिहार्य रहेको भन्दै आयोगले त्यसको उल्लंघन गरिएको पाइए प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिएको छ ।