जबर्जस्ती जागिर खाने प्रचण्ड सरकारको प्रयत्न उपर सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

समाचार

- न्युज-नेपाल संवाददाता

काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा रहेको सरकारले जर्वरजस्ती निलम्बन गरिएका सहन्यायधिवक्ता डा.टेकबहादुर घिमिरेलाई सर्वोच्च अदालतले निलम्बन गर्ने भनिएको निर्णय हाल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

आज पेस भएको डा.घिमिरेको रिट निवेदन उपर माननीय सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले गरेको संक्षिप्त सुनुवाईपछि निलम्बन गर्ने निर्णय हाल कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने आदेश दिएको हो ।

संवैधानिक कानूनी र कार्यविधिगत त्रुटिपूर्ण नेपाल सरकारको उक्त निलम्बन सम्बन्धि निर्णय हाल कार्यान्वयन नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सोही आदेशको निरन्तरताका लागि छलफल गर्न विपक्षी नेपाल सरकारलाई समेत झिकाई पेश गर्नु भन्ने आदेश भएको छ ।

डा.घिमिरेलाई प्रचण्ड सरकारका महान्यायधिवक्ता रमण श्रेष्ठले राजनीतिक पूर्वाग्रह र व्यक्तिगत आक्रोश स्वरुप निलम्बनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिश गरेका थिए । उक्त सिफारिशलाई फागुन २५ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् वैठककले निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । डा.घिमिरे नेपाल सरकारको सरकारी वकिल समूहका एकमात्र विद्यावारिधी गरेका उकृष्ट कर्मचारी हुन् ।