सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालयमा तिब्र अनुगमन

समाचार

काठमाडौं, १५ बैशाख। सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको काम प्रभावकारी नभएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सिंहदरबारभित्रका विभिन्न मन्त्रालयमा तिब्र अनुगमन थालेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनमा केन्द्रीय अनुगमन समितिले मन्त्रालयहरूको कामबारे अनुगमन थालेको छ ।

बिहीबार अनुगमन समितिले सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र कृषि विकास मन्त्रालयको कामबारे अनुगमन गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव तथा अनुगमन समितिका संयोजक टंकमणि शर्माले विकास निर्माणमा ध्यान नदिइएको तथा पुँजीगत खर्च कम भएको विषयमा अनुगमन गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

मन्त्रालयहरू र मातहतका निकाय तथा परियोजनाले जिम्मेवारीपूर्वक काम नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले नियमित अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शर्माको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरेका थिए । संयोजक शर्माले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार मन्त्रालय र मातहतका निकायको कामबारे तिब्र अनुगमन थालिएको जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै मन्त्रालय र निकायमा गरेको अध्ययनमा चालू आर्थिक वर्ष ०७३र७४ को नौ महिनामा पुँजीगत खर्च २६ प्रतिशत मात्रै गरेको पाइएपछि अनुगमन थालिएको हो । अनुगमन समितिका संयोजक शर्माले पनि चालू आवको साढे १० खर्ब बजेटमध्ये चैत मसान्तसम्म ४ खर्ब २० अर्ब मात्रै खर्च भएकाले विकास निर्माणमा गम्भीर समस्या रहेको ठहर भएको र अनुगमन पनि तीव्र पारिएको बताए। देशभर विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न पनि अनुगमन जरुरी रहेको शर्माको भनाइ छ ।

अनुगमनका क्रममा सबैभन्दा बढी विकास खर्च रहेकोमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको अवस्था पनि कमजोर रहेको पाइएको छ। भौतिक मन्त्रालयले चालू आवको नौ महिनामा ४२ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको अनुगमन समितिले जनाएको छ। कृषि विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत, सहरी विकासको १८ प्रतिशत, खानेपानी तथा सरसफाइको ३६ प्रतिशत, सिँचाइको ५० प्रतिशत रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले संघीय मामिला र स्थानीय विकास मन्त्रालय, पर्यटन, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, वन तथा भूसंरक्षण, सूचना तथा सञ्चारलगायतका मन्त्रालयमा समेत अनुगमन गरी विकास निर्माण र सेवा प्रवाहबारे जानकारी लिने भएको छ ।