प्रहरी प्रशासनसँग सरकार निरिहः हचुवाको भरमा नियमावली विपरीत एआइजीको दरबन्दी थप

समाचार

काठमाडौं, २८ असार । सरकारले प्रहरी नियमावलीविपरीत अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) को दरबन्दी बढाएको छ । संगठनको आवश्यकताभन्दा पनि व्यक्तिको इच्छा पूरा गर्न एआइजीको दरबन्दी थप गरिँदा नियम मिचिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले प्रहरीमा एआइजीको संख्या ११ राख्ने निर्णय गरेको आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

प्रहरीमा कुनै पनि पद थप गर्दा व्यवस्थापन तथा संगठन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्नुपर्ने प्रावधान छ । आवश्यकताअनुसार मात्र दरबन्दी थप गर्न प्रहरी नियमावलीमा यस्तो प्रावधान राखिएको हो । तर, व्यवस्थापन तथा संगठन सर्वेक्षण नगरी सरकारले ठाडो प्रस्तावका आधारमा प्रहरीमा एआइजीको दरबन्दी थपेको हो ।

गृहको सिफारिसमा दरबन्दी थप
गृह मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता झंक ढकालले नेपाल प्रहरीको प्रस्तावअनुसार नै गृहले सिफारिस गरेको र त्यहीअनुसार नै सरकारले दरबन्दी थप गरेको बताए । ‘प्रहरीले आवश्यकता सर्वेक्षण गरेरै प्रस्ताव पठाएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारलाई एआइजी थप्न अधिकार छ, त्यहीअनुसार थप भएको हो ।’

२०४९ सालमा मोतीलाल बोहराको कार्यकालमा एआइजीको दरबन्दी एकबाट दुई बनाइएको थियो । ३० वर्षे कार्यकालको प्रावधान सुरु गरिएपछि ध्रुवबहादुर प्रधान र अच्युतकृष्ण खरेललाई एआइजी बनाएर प्रशासन र कार्यविभागको जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यही वेलादेखि प्रहरीमा गुटबन्दी र राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् । त्यसपछि चार हुँदै एआइजीको दरबन्दी सात बनाइएको हो । तीन वर्षअघि सरकारले तीनजना मात्र एआइजी राख्ने निर्णय गरेको थियो, तर त्यो कार्यान्वयनमा आएन ।

कहाँ राख्ने ११ एआइजी ?
सरकारले सात प्रदेशमा एक–एकजना एआइजी राख्न दरबन्दी थप गरिएको जनाएको छ । त्यसबाहेक प्रहरी मुख्यालयमा दुई तथा प्रहरी एकेडेमी र महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा एक–एकजना एआइजी राखिने भएको छ । तर, प्रदेशमा एआइजी खटाउने संरचना तयार हुन अझै एक वर्ष लाग्ने अवस्था छ । बढुवा हुने एआइजीको सेवा अवधि आठ महिना मात्र बाँकी छ । प्रदेशमा एआइजी खटाउने बहानामा धेरैजनालाई बढुवा गर्न एआइजीको दरबन्दी बढाइएको स्रोत बताउँछ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृहसमक्ष १३ जना एआइजी बनाउन सिफारिस गरे पनि गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेअनुसार अर्थले ११ जनाको मात्र स्वीकृत गरेको स्रोत बताउँछ ।

कासमुले रोकियो बढुवा
बढुवाका प्रतिस्पर्धी केही डिआइजीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमु) फाइल नहुँदा एआइजी बढुवा रोकिएको छ । आइजिपी बढुवा विवादमा सर्वोच्चले नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइल झिकाएको थियो । सो फाइल अझै सर्वोच्चमै छ । बढुवा प्रयोजनका लागि भन्दै गृहले फाइल फिर्ता पठाउन मंगलबार सर्वोच्चलाई पत्राचार गरेको छ ।

साथै, एआइजी बढुवा सिफारिस समितिका संयोजक गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी विदेश भ्रमणमा गएकाले पनि बढुवा केही दिन रोकिने भएको छ । सार्क गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकमा भाग लिन गृहमन्त्री जनार्दन शर्मासहित गृहसचिव रेग्मी मंगलबार श्रीलंका भ्रमणमा निस्किएका छन् । अब उनी फर्किएपछि मात्र बढुवा प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ ।