एसिड आक्रमणविरुद्ध कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश

समाचार

काठमाडौं, २६ साउन । एसिड आक्रमणजस्तो क्रूर अपराध रोकथाम, पीडकलाई सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्ति कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतबाट सरकारलाई परमादेश भएको छ । सर्वोच्चले पीडितलाई निःशुल्क उपचार, पुनःस्थापना, पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराउन र हिंसाविरुद्ध सचेतना कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नसमेत सरकारलाई भनेको खबर आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छ ।

मुलुकमा पछिल्लो समय मानव स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त घातक मानिएको एसिड (तेजाब) आक्रमण बढ्दै गए पनि त्यसको रोकथाम र सजायका लागि भरपर्दो कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै न्याय तथा अधिकार संस्था जुरी नेपालका तर्फबाट गत वर्षको भदौ १२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।

आक्रमणको सिकार बढी महिला भएको दाबीसमेत थियो । आक्रमणका क्रममा बढी मात्रामा अत्यन्त घातक मानिएको हाइड्रोकोलोरिक र सल्फरिक एसिडको प्रयोग हुँदै आएको छ । जसले छाला मात्र नभई हड्डीसमेत जलाउने गर्छ । अनुहारमा परे कुरुप पार्छ भने आँखामा परे दृष्टिविहीन हुन्छ । तेजाव आक्रमणपछि छालामा प्लास्टिक सर्जरीबाट पनि उपचार सम्भव नहुने अवस्था आउँछ ।