गृहसचिवको अस्वाभाविक अडानका कारण तलब नपाएरै बाढीपीडितको उद्धारमा खटियो सशस्त्र प्रहरी

समाचार

काठमाडौं, ४ भदौं । दुई सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) को व्यावसायिक लाभलाई लिएर गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले ‘अस्वाभाविक’ अडान राख्दा सिंगो संगठनको साउन महिनाको तलब रोकिएको छ। ३६ हजार फौज रहेको संगठनका जवान तथा जुनियर अधिकृतहरू यतिबेला तराईका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत कार्यमा खटिएका छन्।

सशस्त्रको साधारण समूह (इन्फेन्ट्री) का डीएसपीद्वय दीपेन्द्र कुँवर र पूर्णबहादुर साउदलाई सचिव रेग्मीले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन तालिममा पठाउने क्रममा ४० जनाको नयाँ समूहकृत दरबन्दी रोकेका हुन् । उक्त दरबन्दी रोकिएकै कारण प्रहरी किताबखानाले सशस्त्रको साउन महिनाको तलबी प्रतिवेदन भदौ ३ सम्म पास गर्न सकेको नसकेको खबर आजको अन्निपूर्णमा छ । सशस्त्रमा सामान्यतया महिनाको अन्तिम साता नियमित मासिक तलब गइसक्छ।

नयाँ समूहकृत दरबन्दीको फाइल रोकिएको विषयमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सचिव रेग्मीलाई साउन अन्तिम साता नै सोधपुछ गरी अविलम्ब काम टुंग्याउन निर्देशन दिएका थिए। त्यति हुँदा पनि रेग्मीले फाइल अगाडि बढाएनन्, बरु त्यसमा दुई महिना पुरानो मिति (ब्याक/डेट) राखेर थन्क्याइदिए । रेग्मीले जेठ २१ गते नै उठाइएको टिप्पणी आदेशमा साउन २१ गते पुरानै मिति राख्दै ‘निर्णयको तह सम्बन्धमा छलफल गर्ने’ लेखेर हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्बद्ध वरिष्ठ अधिकारीले सचिवबाट ब्याकडेटमै उक्त करारनामा गरिएको दाबी गरेका छन्।

सशस्त्रको तलबी प्रतिवेदन पास नभएपछि सशस्त्र महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठले १ भदौमा प्रहरी किताबखानालाई पत्र लेख्दै तलब निकासाका लागि आग्रह गरेका छन्।श्रेष्ठको पत्रमा सशस्त्र प्रहरी सेवा साधारण समूह र प्राविधिक समूहअन्तर्गत दरबन्दी मिलान नभएसम्मका लागि साविक दरबन्दी संरचनाअनुसार नै तलबी प्रतिवेदन पारित गर्नु अनुरोध गरिएको छ।

किताबखानाले चाहिँ सशस्त्रको ठाडो पत्रका आधारमा मात्रै तलबी प्रतिवेदन पास नहुने जनाएको छ। ‘हावादारी पत्रका आधारमा तलबी प्रतिवेदन पास हुँदैन, त्यसको विधि र प्रक्रिया हुन्छन्,’ किताबखानाका महानिर्देशक मदन भुजेलले भने, ‘तलबी प्रतिवेदनको फाराम भरिएपछि मात्रै निकासा प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। समूहकृत दरबन्दी दर्ता भइसक्दा पनि पदस्थापनलाई केले रोक्यो ?’