ताजा समाचार

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको तलब-भत्ता किन तोकिदैछ, कसले कति पाउने ?

समाचार
-
       

काठमाडौं, १४ भदौं । सरकारले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको तलब भत्ता ऐनमार्फत व्यवस्था गर्न लागेको छ। संसदको विधायन समितिको उपसमितिले यसमाथि छलफल गरिरहेको छ। विधायन समिति सभापति गंगा चौधरीले छलफल अन्तिम चरणमा रहेको बताइन्। समितिले पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धमा सरकारले तयार पारेको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन पूर्व कानुन मन्त्री अग्नी खरेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति बनाएको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।

‘विधेयकमा व्यवस्था गरिएको न्यायाधीशहरूको सेवा/सुविधासँग गाँसिएका विषयमा केही संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसबारे उपसमितिले सर्वोच्च अदालत, कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई छलफल गर्न भनेअनुसार छिट्टै निष्कर्ष आउनेछ,’ खरेलले भने।

Comments

प्रकाशित मिति : 2017-08-30

अरु समाचार

© NewsNepal 2018 - All Right Reserved.
newsnepal.com 2017.hlon.org