हिला हिंसा अन्त्यमा ध्यान दिन आग्रह : प्रतिवेदन
काठमाडौँ, ८ चैत । विपद् एवं विपद्पछिको समयमा यौनजन्य तथा लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न विशेष रुपमा सबै निकायले ध्यानदिनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
यसका लागि कानुनी संरचना तथा अन्य संरचनालाई सुदृढ बनाउँदै लैजान र विपद् एवं यसपछिका समयमा महिलालाई राहत, पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माणमा उच्च प्राथमिता दिनसमेत सुझाव दिइएको छ ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, स्विडिस रेडक्रस र रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघद्वारा ‘विपद्मा लैङ्गिक समानता र यौनजन्य तथा लैङ्गिक हिंसाबाट संरक्षणसम्बन्धी प्रभावकारी कानून नीति’ सम्बन्धी आज यहाँ सार्वजानिक प्रतिवेदनमा लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि बनेका कानूनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जोडसमेत दिइएको छ ।
नेपाल प्रहरी, महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालयका अनुसार विस २०७२÷०७३ मा बलात्कार एक हजार ८९, बलात्कार मुद्दा, मानव बेचबिखन १२१, बालविवाह २२ र घरेलु हिंसा नौ हजार ३९८ दर्ता भएका थिए । सो अध्ययनमा विशेषगरी २०७२ साल वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पपछिका समयमा भएका यौनजन्य तथा लैङ्गिक हिंसाका बारेमा अध्ययन गरिएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष सञ्जीव थापाले सार्वजानिक गर्नुभयो । प्रतिवेदनमा यौनजन्य तथा लैङ्गिक हिंसाको संरक्षणसम्बन्धी कानून, नीति र संरचना, ती संरचनामा विपद्लाई सम्बोधन, विपद् जोखिम व्यवस्थाापन प्रणालीमा लैङ्गिक समानता, यौनजन्य तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य तथा सुझाव दिइएको छ ।
सो अवसरमा मन्त्री थापाले राजनीतिक रुपमा प्राप्त महिलाका हकअधिकारलाई व्यावहारिक रुपमा उपयोग गर्न सक्ने बनाउन अझै सामूहिक प्रयासको खाँचो रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विपद् र यसपछिका समयमा आउन सक्ने महिला हिंसालाई रोक्न सरकार प्रतिबद्ध छ, यस कार्यलाई प्रतिवेदनको सुझावलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।”
सोसाइटीका अध्यक्ष सञ्जीव थापाले भूकम्प पछिका सोसाइटीले राहत, पुनःस्थापना तथा पुनः निर्माण कार्यमा महिला सहभागीलाई उच्चप्राथमिता दिँदै विपद्जस्तो संवदनशील समयमा महिला हिंसा तथा यौन हिंसाका घटना हुन नदिन सोसाइटी सचेतपूर्वक काम गरिरहेको चर्चा गर्नुभयो ।
सोसाइटीद्वारा सञ्चालित भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रमका संयोजक उमेश ढकालले सोसाइटीद्वारा सञ्चालन भएका पुनः निर्माण कार्यमा महिला सहभागीलाई उच्च प्राथमिता दिइएको बताउनुभयो ।
सो अवसरमा रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघका नेपाल प्रतिनिधि जुजाकिमले सन् २०१५ मा रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले लैङ्गिक समानताको क्षेत्रमा काम गर्न स्पष्ट बाटो देखाएको छ भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा सांसद पुष्पा भुषालले महिला हिंसा अन्त्यका लागि प्रशस्त कानुनी संरचना भए पनि व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयको अवस्था फितलो रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सहसचिवद्वय सुरेश अधिकारी र राधिका अर्यालले महिला हिंसा अन्त्य गर्न सरकारले उच्च प्राथमिता दिएको बताउनुभयो ।
Comments
अरु समाचार
-
भारतमा नाइट क्लबमा आगलागी ४ नेपालीसहित २५ जनाको मृत्यु !
काठमाडौं । भारतको गोवास्थित नाइट क्लबमा भएको आगलागीमा परी चार नेपाली नागरिकको समेत मृत्यु भएको छ । आइतबार बिहान भएको...
-
श्रीमान्–श्रीमतीबीच विवाद : असईले गरे छोराको हत्या !
काठमाडौं । सिनामंगलमा नेपाल प्रहरीका सहायक निरीक्षक (असई)ले आफ्नै चार महिने छोराको हत्या गरेका छन् । छोरा हत्याको आरोपमा असई...
-
एनपिएलः आज खेल नहुने
काठमाडाैं । काठमाडाैंकाे कीतिर्पुर अवस्थित त्रिवि अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला जारी दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) मा आज कुनै खेल...
-
बुहारीले खानामा विष मिसाएर खुवाउँदा सासुको मृत्यु, ससुरा गम्भीर
काठमाडौं । भतिजी बुहारीले खानामा विष मिसाएर खुवाएपछि मोरङको बेलबारी नगरपालिका–२ सिंहदेवी टोलकी ७७ वर्षे इन्द्रमाया राईको मृत्यु भएको भने...
-
थाइल्याण्ड र कम्बोडियाबीच सीमानामा पुनः झडप !
काठमाडौं । थाइल्याण्ड र कम्बोडियाबीच सीमानामा पुनः झडप भएको छ। गत जुलाईमा दुई देशका सेनाबीच सिमानामा ५ दिनसम्म आक्रमण प्रत्याक्रमण...
-
ढुङ्गाले लाग्दा स्काभेटर सहचालकको मृत्यु
काठमाडाैं । बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका–५ मराममा आइतबार स्काभेटर चलाइरहेको बेला सडक माथिदेखि खसेको ढुङ्गाले लाग्दा सहचालक रोल्पाका १९ वर्षीय विशाल...
-
हेटौँडा बजारको घरटहरा थप भत्काउने कार्य स्थगित
काठमाडौं । हेटौँडा बजारको घरटहरा थप भत्काउने कार्य हाललाई स्थगित गरिएको छ । डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडाले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना...
-
नागढुङ्गा नौबिसे सडक दैनिक पाँच घण्टा बन्द हुने
काठमाडाैं । सडक निर्माणमा अपेक्षित प्रगति नभएपछि सरकारले नागढुङ्गा नौबिसे मलेखु सडक खण्ड आंशिक बन्द गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको...
-
संसद पुनर्स्थापनाको रिट लिएर कांग्रेस पनि सर्वोच्चमा
काठमाडाैं । कांग्रेसले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष...













