प्रदेश सरकार सञ्चालनमा कानुनी प्रक्रिया बाधक : मुख्यमन्त्री शाही
नगरकोट, ८ चैत । प्रदेश नं ६ का मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सरकार सञ्चालनमा आर्थिक पाटो अवरोध नभई कानुनी प्रक्रिया बाधक रहेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले अबको केही महिनामै पूर्णता पाउने भएकाले प्रदेश सरकारले आफ्ना विभिन्न गतिविधिलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने बताउनुुभयो । प्रदेश सरकार सञ्चालन नयाँ विषय भएको र सञ्चालनमा प्रभावकारिता ल्याउन दक्ष कर्मचारी नहुँदासमेत विभिन्न खालका समस्या देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदशेलाई अर्गानिक प्रदेशका रुपमा विकास गर्न र पूर्णरुपमा विषादीमुक्त बनाउने अभियान थालेको उहाँले बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेशलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउनका लागि आगामी वर्षलाई पर्यटन वर्षका रुपमा अगाडि बढाउँदै अथाहा सम्भावना बोकेका क्षेत्रको पहिचान गराउने गुरुयोजना निर्माणमा लागेको मन्त्री शाहीले बताउनुभयो ।
रफत सञ्चार क्लब भक्तपुरमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशलाई स्वायत्त प्रदेशका रुपमा केन्द्र सरकारले कानूनमै सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । देशको कूल बजेटको आधा बजेट कर्णाली प्रदेशलाई उपलब्ध गराउन सके यसले देशको आर्थिक विकासमा प्रदेशले टेवा पुु¥याउने शाहीले बताउनुभएको छ ।
उहाँले ६ नं प्रदेश गरिबी र आर्थिक अभावबीच अथाह सम्भावना बोकेको प्रदेश भएको बताउँदै यसलाई नमूना प्रदेशका रुपमा विकास गरी भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेशका रुपमा परिचित गराउने पनि बताउनुभयो ।
उहाँले युवा दस्तालाई श्रमतर्फ आकर्षण गर्ने गरी रोजगारीको सिर्जना गर्दै विकासका लागि युवादस्ता निर्माण गर्न थालेको बताउनुभयो ।
Comments
अरु समाचार
-
युरो र अष्ट्रेलियन डलरको भाउ कति ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि निर्धारण गरेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार युरो र अष्ट्रेलियन डलरको मूल्य घटेको छ...
-
विश्वकप फुटबलमा फ्रान्सको विजयी शुरुआत, एम्बाप्पेले गरे दुई गोल
काठमाण्डौ - फिफा विश्वकप फुटबलमा फ्रान्सले विजयी शुरुआत गरेको छ । न्यूयोर्कको न्युजर्सी स्टेडियममा गए राति सम्पन्न खेलमा फ्रान्सले सेनेगललाई...
-
११ महिनामा ७ लाख २२ हजारभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ११ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीको संख्या ७ लाख २२...
-
चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत
काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्...
-
मध्यपूर्वमा ऊर्जा र अन्य आपूर्ति अवरोध हट्न अझै समय लाग्छ : आइएमएफ
काठमाण्डौ । अमेरिका–इरानबीचको युद्धविराम घोषणाले मध्यपूर्वको तनावलाई कम गर्ने देखिए पनि ऊर्जा र अन्य आपूर्ति अवरोधहरू हट्न अझै समय लाग्ने...
-
स्वास्थ्य मन्त्रालय बेथितीको अखडा !
काठमाडौं। कर्मचारीको बढुवा जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले कुनै गम्भीरता देखाउँदैन। लोकसेवा आयोगको माननीय सदस्य अध्यक्ष...
-
उरुग्वे र साउदी अरब, स्पेन र केप भेर्दे तथा बेल्जियम र इजिप्टको बराबरी गोल
काठमाण्डौ । फिफा विश्वकप फुटबलमा उरुग्वे र साउदी अरब, स्पेन र केप भर्डे तथा बेल्जियम र इजिप्टले बराबरी खेल्दै अङ्क...
-
निजामती सेवा ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारीबारे निजामती कर्मचारी वृत्तमा व्यापक चासो
काठमाडौं । सरकारले निजामती सेवा ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी गरिरहेको भन्ने चर्चा सार्वजनिक भएपछि निजामती कर्मचारी वृत्तमा व्यापक चासो र...
-
अर्थमन्त्री वाग्लेको अभिव्यक्तिप्रति एमाले सांसदकाे आपत्ति, स्पष्टीकरणा दिन माग
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा विपक्षी सांसदहरूलाई लक्षित गर्दै दिएको...













