इयू को प्रतिवेदन प्रति प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनी :  गरिब देश भनि हेपाहा काम गरेकाे अाराेप

काठमाडाै, १२ चैत । निर्वाचनकाे  पर्यवेक्षणका लागि नेपाल अाएकाे  युरोपियन युनियनको  निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले सार्वजनिक  गरेको  निर्वाचन पर्यवेक्षण  प्रतिवेदन ले नेपालको  सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले  निर्वाचनबारे दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन सच्याउन  इयूलाई चेतावनी दिएका छन्।

आइतबार राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति ९नियोक० को निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले  युरोपियन युनियनले संविधानबारे दिएको सुझाव यथाशीघ्र फिर्ता गर्नुपर्ने चेतावनी  दिए ।  इयूले  प्रतिवेदन सच्याउनुको साटो  नेपाललाई  गरिब देश भनि हेप्ने काम गरेको पनि आलोचना गरे ।

नेपालमा अनुगमनका नाममा आएका धर्म प्रचारकलाई फिर्ता पठाइएकै कारण ईयूले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले आरोप लगाए।लसाथै प्रतिवेदन सच्याउन गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै यथावत राख्ने वक्तव्य निकाल्नुले नेपाललाई अण्डरमाइण्ड गरेको महसुस आफुले गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनताको लोकतन्त्र प्रतिको सजगता निकै राम्रो भएको भन्दै नेपालकै जस्तो समानुपातिक समावेशी तथा महिला प्रतिनिधित्व गराएर देखाउन पनि चुनौती दिए।

युरोपियन युनियनले  प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालको संविधानमा रहेकाे त्रुटि सच्याउनु पर्ने, ‘प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभामा जातीय संरचनासम्बन्धी आरक्षण प्रणालीको प्रभावको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने । खस आर्यको आरक्षण खारेज गर्नपर्ने , सकारात्मक कार्यका प्रावधान नकारात्मक विभेदबाट प्रभावित समूहमा मात्र लागू हुन्छन्’, ईयूले आफ्नो प्रतिवेदनमा सुझाव  दिएकाे थियो।  साथै ईयूले अाफुले  सार्वजनिक गरेकाे  प्रतिवेदनमा संविधानको धारा ८४ लाई संशोधन गर्न समेत सुझाव दिएको थियो।