नेपालका अधिकांश इँट्टा उद्योगमा अझै ३२ हजार बालश्रमिक

समाचार

काठमाडौं,१४ वैशाख। नेपालमा बालश्रम उन्मुलन सम्बन्धी कानून बनेको झण्डै २६ वर्ष वितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको विभिन्न विज्ञहरुले बताएका छन् ।

यतिका वर्ष वितिसक्दा समेत राज्यको ध्यान नपुग्नु चिन्ताको विषय भएको ग्लोबल फेयरनेश इनिसिएटिभ अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको बेटर ब्रिक नेपालले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘बाल, बाध्यकारी र बधुवा श्रममा सञ्चारकर्मीको भूमिका’ विषयक कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन् ।

ग्लोबल फेयरनेश इनिसिएटिभका कन्ट्री डाइरेक्टर होमराज आचार्यले भने,’ नेपालमा बालश्रम उन्मुलन सम्बन्धी कानून बनेको झण्डै २६ वर्ष भैसक्यो । तर, पनि नेपालबाट बालश्रम उन्मुलन हुन सकिरहेको छैन’ । नेपालबाट बालश्रम उन्मुलनका लागि सरकार लगायतका सम्बन्धित संघसंस्थाहरु बालबालिका प्रति संवेदनशील हुन जरुरी रहेको उनले बताए ।

उनका अनुसार नेपालमा हाल झण्डै १६ लाख बालबालिका अझै पनि श्रमिकका रुपमा कार्यरत छन् । त्यसैगरी, ६ लाख २१ हजार बालबालिका अमानवीय श्रम गर्न बाध्य छन् भने एक हजार दुई सय ९४ इँट्टा उद्योग सञ्चालनमा रहेकोमा ती इँट्टा उद्योगमा झण्डै ३२ हजार बालबालिका कार्यरत रहेका छन् ।

नेपालमा बालश्रम उन्मुलन सम्बन्धी कानून बनेको लामो भइसक्दा पनि यसलाई कार्यान्वयमा ल्याउन नसक्नु दुःखको कुरा भएको नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले बताउनु भयो । उनले भने,’नेपालमा बालश्रम उन्मुलन सम्बन्धी कानूनहरु त बनेका छन् । तर, यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अझै पनि लाखौ बालबालिका श्रम गर्न बाध्य रहेको हुदाँ यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले जनस्तरबाटै दवाव दिन आवश्यक छ’ ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त किरण पोखरेलले देशको अहिलेको एजेण्डा भनेकै शान्ती र समृद्धि भएको बताउँदै देशमा शान्ती र समृद्धि ल्याउन बालबालिकालाई शोषणरहित दिक्षादिक्षा तर्फ उन्मुख गर्न जरुरी रहेको बताए ।

नेपालका सञ्चारमाध्यमहरुले जनमतमार्फत सरकारलाई दवाव दिएर पनि बालश्रम उन्मुलनकालागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने उनले बताए ।