निर्मला पन्त घटनामा गृहमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ : नेता लेखक

समाचार

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् विद्यान मस्यौदा संशोधन समितिका प्रवक्ता रमेश लेखकले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको यत्तिका दिन बित्दापनि अहिलेसम्म हत्यारा पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने,‘गृहमन्त्रीले मैले हत्यारा पत्ता लगाउन सकिन भन्नुपर्छ । नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ । प्रहरी अधिकृतहरूलाई बर्खास्त गरेरमात्रै मुल विषयवस्तुबाट पन्छिने प्रयत्न हो भने त्यो अर्को दुर्भाग्य हुन्छ । सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने आदि इत्यादी कुरा गरोस्, त्यसमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन् । प्रहरी कर्मचारीलाईमात्रै दोषी ठहराएर बर्खास्त गर्ने कुरा, प्रहरी कर्मचारीको हाकिम त गृहमन्त्री हो नि । गृहमन्त्रीले नैतिक रूपमा बोल्नुपर्छ कि पर्दैन् मैले हत्यारा पत्ता लगाउन सकिन भनेर बोल्नुपर्छ कि पर्दैन् ? त्यसो भन्दै गर्दा सरकारमा बस्ने अधिकार हुन्छ कि हुँदैन् ? यो सरकारको माथि प्रश्न उठ्छन् नि ।’

उनले भने,‘निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको आज ९२ दिन भयो, तर सरकारले हत्यारा पत्ता लगाउन सकेको छैन । कञ्चनपुरका जनताले बलात्कारी र हत्यारा पक्राउ गर्न माग गरेका छन् । चाँडोभन्दा चाँडो वास्तविक अपराधी पत्ता लगाउनुपर्छ । प्रहरी अधिकृतलाई बर्खास्त गरेर मुल विषय र आफ्नो दायित्वबाट सरकार पन्छिनुहुँदैन् । यदि प्रहरी अधिकारीलाई बर्खास्त गरेर त्यसो गर्न खोजेको हो भने त्यो बेठीक कुरा हो । क–कसलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो त्यो गरोस् ।’

उनले निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या जघन्य अपराध भएकोले सरकारले अहिलेसम्म अपराधी पत्ता लगाउन नसक्नु सरकारको असफलता भएको आरोप लगाए । उनले भने,‘यसले सरकार असफलतातर्फ गएको संकेत गरेको छ । सरकारको काम भनेको शान्ति, सुरक्षा कायम गर्नु र जीउ धनको रक्षा गर्नु हो । निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाएर कारबाही गर्नुपर्छ । अहिलेपनि म यहीँबाट भन्न चाहन्छु मुल विषयवस्तुलाई नअलमलाई अपराधीलाई कारबाही गरोस् ।’

नेता लेखकले निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या प्रकरण अब कञ्चनपुरको मात्रै विषय नभएर राष्ट्रिय विषय भैसकेको बताउँदै सरकार आफ्नो मुल दायित्वबाट पन्छिन नहुने धारणा राखे । उनले भने,‘वास्तविक अपराधी पत्ता लगाउन ढिला भैरहेको छ, यसले सर्वथा सरकार आँफै अपराधी संरक्षण गरिरहेको छ भन्ने जनतामा गुनासो छ ।’

फरक प्रसँगमा उनले संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने संघीय कानुनहरू निर्माण गर्न ढिलाई गरिरहेको आरोप लगाए । उनले भने,‘यही भएर अहिले संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्व बढेको छ। प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारले बनाउने हो । अहिले संघीय सरकारले संघीयताविरोधी गतिविधिहरू गरिरहेको छ । ७ वटै प्रदेशबाट मुख्यमन्त्रीहरूले यस्तो गुनासो गरिरहेका छन् । सिंहदरबारको सरकारले संघीयता चाहेको छैन भनेर उहाँहरूको गुनासो छ । ७ वटा प्रदेशमध्ये ६ वटामा त नेकपाकै मुख्यमन्त्रीहरू छन् । तर, उहाँहरूले संघीय सरकारविरूद्ध बोल्ने हिम्मत गर्नुभएको छैन् ।’

संघीय सरकारले समयमै संघीय कानुन नबनाउँदा प्रदेश र केन्द्रबीच द्वन्द्व बढिरहेको उनको भनाई छ । उनले सरकार गठन भएको ८ महिना पूरा भएर ९ महिना लागिसक्दापनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेसम्म अन्तर प्रदेश परिषद बैठक नराखेकोमा पनि आपत्ति जनाए । उनले भने,‘सबैले संविधानबमोजिम आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।’

फरक प्रसँगमा उनले आफूहरू पार्टीको विधान संशोधनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिईसकेको बताउँदै अबको दुई तीनदिनभित्रै केन्द्रिय कार्यसमितिमा पेश गर्ने जानकारी दिए । उनले भने,‘हामी अब बस्ने केन्द्रिय कार्यसमितिमा प्रस्तुत गर्छौं । हामी तयारी अवस्थामा छौं ।’ उनले आफूहरूले सभापतिलाई असिमित अधिकार दिने व्यवस्था विधानमा नगरेको पनि जिकिर गरे ।

उनले भने,‘कुनै एक जना नेतालाई हेरेर विधान संशोधन गरेको छैन । सभापतिलाई असिमित अधिकार दिने लागियो भनेर बाहिर हल्ला चलाईएको छ। यो निरर्थक चर्चा हो ।’ विधान संशोधनका कारण महासमिति बैठक कुनै पनि हालतमा नसर्ने उनको जिकिर छ ।