सिके राउतबारेको फैसलालाई संयोग मान्नै सकिएन श्रीमान !

अपराध

- न्युज-नेपाल

काठमाडाैं । राज्य विप्लवको आरोपमा थुनामा रहेका स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक डा. सिके राउतलाई सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्ने आदेश दिए लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसहित भएको राजनीतिक सहमति घोषणा कार्यक्रमले राजनीति नै ध्रुविकरण गर्यो ।

गएको बिहिबार अर्थात फागुन २३ गते रिहा गर्न आदेश दिने न्यायाधीशहरुमा थिए, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी । जिल्ला अदालत रौतहटको आदेशमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राउतलाई सर्वोच्चले तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि विपक्षीमात्र होइन नेकपाकै नेताहरु अचम्मित बनेका थिए ।

न्यायको सिद्धान्त र न्यायालयलाई सुद्दिकरण गर्ने कसम खाएर उच्च ओहोदामा पुगेका मान्छेले गरेको निर्णयमाथि आैला उठाउदा समेत न्यायालयको मानहानी हुने डर मिडियावालाहरुलाई थियो । र अझै पनि छ ।

तर, न्यायको सिद्धान्त अनुसार सिके राउतले न्याय पाएका थिए भने, थुना मुक्त हुँदा वित्तिकै सरकारको ठुलो शक्तिले उनलाई त्यसरी रातारात हिरो बनाउने कोसिस गर्दैनथ्यो होला । गृहमन्त्री राम बहादुर थापा ‘बादल’ले हस्ताक्षर गर्दै सिकेका गतिविधिलाई ससम्मान अवतरण गराएको कुरा भन्न नपाउदै राउतले लेखे, जनमत संग्रह हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सिकेलाई असाधारण क्षमताको खानी भएको मान्छे भन्दै प्रचण्डसँग तुलना गरे । प्रचण्ड त्यहि मञ्चमा मुस्काउदै मख्ख परेर बसेका देखिन्थ्ये । आखिर सिके राउतलाई सरकारले यसरी किन बोकेको भन्ने बारेमा थुप्रै मिडियामा थुप्रै कुरा आएका छन् ।

कसैले सिकेलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउने तयारी भएको भन्दै छन त कसैले प्रदेश दुईको मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी भएको भन्दै समाचार प्रकाशन गरेका छन् । यस्तैमा केहिले मधेसी दललाई झड्का दिन सरकारले रचेको षडयन्त्र समेत भन्ने गरेका छन् ।

यथार्त के हो भन्ने कुरा कि सिकेलाई थाहा होला की प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रचण्डलाई थाहा होला । अन्यथा बाहिर आउने समाचारहरु प्रायः जस्तो स्रोतका अनुसार भन्दै गरिएका कल्पित कुरा बाहेक अरु केहि हुनै सक्दैनन् । नेकपाले सिकेलाई कसरी कुन जिम्मेवारी दिन्छ भन्ने कुराको टुङ्गो लगाउन समेत कठिन कुरा हो । आफ्नै नेता कार्यकर्ता अलपत्र रहेको अवस्थामा सिकेलाई ल्याइएमा स्थिति झन भयावह हुने देखिन्छ । तर, सत्यता के हो भने दुई अध्यक्षद्वयले नेकपामा सिकेलाई उचित स्थान दिने भन्दै ढाडस भने दिएकै छन् ।

अदालतमा केहि समय पहिले दुई तिहाईको शक्ति प्रयोग गर्दै दीपकराज जोशीलाई अयोग्य सावित गरेर तह लगाए जस्तै हुने डर सिर्जना भएपछि चोलेन्द्र श्रीमानले आफ्नो पदसँग सरकारलाई सहयोग गर्ने पक्का वचन भने दिएको देखिन्छ । यसैको झल्को हो सिके प्रकरण । आन्दोलनको क्रममा भएको हताहतीको प्रमुख दोषी ठहर गर्दै प्रतिनीधि सभाको सपथ गराइएका रेशम चाैधरीलाई दण्ड हुने तर, देश नै टुक्र्याएर छुट्टै राज्यको माग गर्नेलाई तामझाम किन ? यो अहिलेको जटिल र टड्कारो प्रश्न हो ।

रेशम चाैधरी र सिके राउत प्रकरण भिन्न प्रकृतिका र छुट्टै चरित्र बोकेका कुराहरु हुन् । तर, अदालत सरकारको व्यवहार भने फरक देखियो । सरकारलाई अदालतले सहयोग गर्ने र जस्ता सुकै मुद्धालाई सामान्यकरण गर्दै जाँदा जनताले अदालतमाथि विश्वास गर्ने वा नगर्ने ? यसरी अगाडी बढेपछि लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक मान्यता कसरी स्थापित हुन्छ ? यो भने अध्यारोमा लुकाछिपी खेलेजस्तै हुन जान्छ ।

यसैले सिके राउतलाई रिहा गर्नु न्यायको सिद्धान्त अनुसार ठिकै होला तर, रिहा पछि सरकारको तामझामले श्रीमानको तराजुमा एकातिर सरकारले थुप्रै टनको ढक राखि दिएको जस्तै महशुस भएको छ । श्रीमानको तराजुमा न्याय नजोखिएर आलु जोखिए जस्तै लाग्न थालेको छ । विश्वास नै गर्न सकेको छैन्, की श्रीमानलाई न्याय मुर्ति कसरी बनाइयो होला ? तर, अन्त्यमा जे भनेपनि हजुर त श्रीमान पो हो त है । श्रीमानको जय होस् !