सरकार -सिकेबीच भएको सम्झाैताको ब्याख्या आवश्यकः कांग्रेस
काठमाडाैं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक सिके राउतबीच हालै भएको ११ बुँदे सहमतिको तत्काल दुवै पक्षबाट साझा व्याख्या गर्न माग गरेको छ ।
काङ्ग्रेसले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सहमतिको पहिलो बुँदाले पृथकतावादी बाटोमा हिँडेका व्यक्ति र समूहलाई मुलुकको अखण्डता स्वीकारेर मूलधारमा आउन सहमत गराएको सन्देश दिएको भन्दै स्वागतयोग्य भनेको छ । तर बुँदा नं २ ले बुँदा नं १ लाई खण्डित गरेको मात्रै होइन, विखण्डनको आकाङ्क्षालाई लोकतान्त्रिक विधिबाट हल खोज्ने गरी राज्यकैतर्फबाट वैधानिकता दिएको काङ्ग्रेसको आरोप छ ।
काङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बुँदा नं २ मा रहेको ‘तराई–मधेशलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ’ भन्ने पङ्क्तिको दुवै पक्षबाट साझा व्याख्या हुनुुपर्ने माग गरे । “जनमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिको सामान्य व्याख्या पनि जनमत सङ्ग्रह भन्ने बुझिन्छ, तत्काल सच्याउने या दुवै पक्षको संलग्नतामा यसको साझा व्याख्या सार्वजनिक गर्न जरुरी छ”, उनले भने ।
सिके राउतले जनमत सङ्ग्रह गर्न सरकार सहमत भएको भनेर व्याख्या गरेको पनि पाँच दिन पुगिसक्दा र जनकपुरमा स्वतन्त्र मधेशको व्यानरसहित उनको उपस्थितिमा प्रदर्शन भएको तीन दिन बितिसक्दा पनि सरकारले केवल सामान्य प्रतिक्रिया मात्रै जनाउनु र तत्काल अर्को छलफल आयोजना गरेर साझा मत निर्माण गर्न गम्भीर पहलकदमी नगर्नु रहस्यमय भएको भनी प्रवक्ता शर्माले टिप्पणी गरे ।
तराई–मधेशमा रहेको असन्तुष्टि हल गर्ने मूल बाटो संविधानमा आवश्यक संशोधन नै हो भन्ने विषयमा काङ्ग्रेस विगतदेखि नै प्रष्ट रहेको जानकारी गराउँदै उनले उक्त सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय उल्लेख नभएको बताए । सहमतिको परिमार्जन या साझा व्याख्या र त्यसप्रतिको व्यवहारिक इमान्दारिताबाट मात्रै मुलुकको भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई बल पुग्ने तथ्यमा आफ्नो पार्टी स्पष्ट रहेको प्रवक्ता शर्माको भनाइ थियो ।
काङ्ग्रेसले सहमतिप्रति सरकार एवं स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनलाई सचेत गराउँदै तराई–मधेशका आम नागरिकको भावना अखण्ड नेपाल र बलियो नेपाली राष्ट्रियता हो भन्ने तथ्यभन्दा पर गएर राष्ट्रिय एकतालाई खलल पु¥याउन खोज्ने गतिविधिको भत्र्सना गरेको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
व्यवसायिक कारोबारलाई अपराधीकरण गर्दै राज्यले प्रतिशोधपूर्ण ढंगले प्रस्तुत गर्योः दीपक भट्ट
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा धितोपत्र कारोबारसँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा मुछिएका व्यवसायी दीपक भट्टले आफूविरुद्ध लगाइएका आरोपहरू अस्वीकार गर्दै राज्य निकायले...
-
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केपी ओली र आरजु राणालाई जोड्ने प्रयास कानुनी प्रक्रियाको उपहास र न्यायिक स्टन्ट
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसकी नेत्री डा. आरजु राणा...
-
आर्थिक विधेयक संशोधन विवादमा अर्थमन्त्री वाग्लेको बचाउ, ‘कहाँ राजद्रोह देख्नुभयो?’
काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधनलाई लिएर उठेको विवादको बचाउ गरेका छन्। उनले विधेयकमा देखिएका केही त्रुटि...
-
टिकटक स्टार तुल्सा अधिकारी थाइल्याण्डबाट पक्राउ, नेपाल ल्याइयो
काठमाडौं । टिकटकमार्फत चर्चामा आएकी तुल्सा अधिकारीलाई थाइल्याण्डबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याइएको छ। उनीविरुद्ध ठगी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दर्ता...
-
मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा प्रश्नै–प्रश्न: रविविरुद्ध कडा, बालेनलाई उन्मुक्ति
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘जेन–जी आन्दोलन’ सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन सत्ता, सुरक्षा निकाय र आन्दोलनसँग जोडिएका राजनीतिक...
-
पत्रकार किशोर श्रेष्ठमाथिको दबाबप्रति विश्व प्रेस काउन्सिलहरूको गम्भीर चिन्ता
काठमाडाैं । वर्ल्ड एसोशिएसन अफ प्रेस काउन्सिल (डब्ल्यूएपीसी)ले वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठ माथि भइरहेको भनिएको निगरानी, धम्की, उत्पीडन तथा स्रोत...
-
देश सञ्चारका युवराज घिमिरेको नियतमाथि किशोर श्रेष्ठको प्रश्न: बसुन्धाराको सहारामा चिहान उधिन्ने प्रयास किन ?
काठमाडौं । पत्रकार तथा किशोर श्रेष्ठ ले अभिनेत्री श्रीषा कार्की प्रकरणलाई लिएर वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे माथि गम्भीर प्रश्न उठाएका...
-
गोर्खा ब्रुअरी कर छली मुद्दा सर्वोच्चमा स्थगित
काठमाडाैं । गोर्खा ब्रुअरीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको मुद्दा आजपनि स्थगितमा परेको छ। प्रधानन्यायाधीशमा मनोज शर्माको इन्ट्रिसंगै रास्वपा सरकारले भन्दै आएको...
-
कास्की जिल्ला अदालतको आदेशपछि रवि लामिछानेलाई राहत, मुद्दा संशोधन गर्न स्वीकृति
काठमाडाैं । रवि लामिछानेविरुद्ध दायर गरिएको सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतले मुद्दा संशोधन गर्न आदेश दिएपछि...











