सर्वोच्चको फैसलापछि एनसेललाई १८ अर्ब छुट, अब कति तिरे पुग्छ ?

अपराध

- न्युज-नेपाल

काठमाडाैं । कर विवादमा सर्वोच्च पुगेको एनसेलले अब २१ अर्ब १० करोड रुपैया मात्रै कर तिर्ने भएको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझाई सर्वोच्च अदालत पुगेको एनसेललेरिट ददायर गरेको थियो । उक्त रिटको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले २१ अर्ब १० करोड रकम तिर्नुपर्ने आदेश दिएको हो । तर, एनसेलले बुझाउने दिनसम्म उक्त अंकमा थप ब्याज भने जोडिनेछ ।

५ जनाको बृहत पूर्ण इजलासले एनसेलको कर निर्धारण गरेपनि न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाले भने फरक मत राखेकी छन् ।

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलका लागि तोकेको ६२ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ कर निर्धारण नै उचित भन्दै उनले फरक मत राखेकी हुन् । तर तेजबहादुर केसीसहित अन्य चारजना न्यायाधीशले भने कर घटाउने कुरामा सहमति जनाउँदै फैसलामा हस्ताक्षर गरेका छन् । एनसेलले यसअघि २३ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ बुझाइसकेको छ । बाँकी रकम बुझाउन इन्कार गरेको एनसेल त्यसपछि सर्वोच्च पुगेको थियो । यो करमध्ये बाँकी ३९ अर्ब ६ करोडमा जरिवाना मात्रै १७ अर्ब ९५ करोड देखिएको थियो ।

फैसला विवादास्पद भएपछि पूर्णपाठ तयार हुनुअघि नै नेपाल बार एसोसिएसनले अध्ययनका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्यालको संयोजकत्वमा समिती गठन गरिसकेको छ।