कोठामा बस्ने विद्यार्थी जब दलित भएको खुल्यो…

अपराध

- न्युज-नेपाल

नेपाल ‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा भएको १३ वर्ष बितिसकेको छ । तर, राजधानी काठमाडौंमै अहिले पनि जातीय भेदभाव र छुवाछुतका घटना दोहोरिरहेका छन्।

शिक्षित र सरकारी कर्मचारीकै परिवारले जातीय विभेद गरेको भन्दै बिहीबार मात्र प्रहरीकहाँ उजुरी परेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाश धौलाकोटीले लेखेका छन्।

नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत दीपा नेपालीले दलित भएकै कारण कोठाबाट निकाल्न खोजेको भन्दै तारकेश्वर नगरपालिका–१० स्थित नेपालटारका घरबेटी श्रीकृष्ण बिडारीविरुद्ध महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुमा जाहेरी दिएकी छिन्।

उनले घरधनी बिडारी, उनकी श्रीमती राधिका बिडारी, सँगै बस्ने डेरावाल जनक ढुंगाना र उनकी श्रीमती सन्तोषी ढुंगानासमेत गरी चारजनाविरुद्ध जाहेरी दिएको वृत्त प्रमुख डिएसपी रञ्जितसिंह राठोरले जानकारी दिए।

‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको कसुरमा उजुरी दर्ता भएको छ, अब घटनाबारे अनुसन्धान सुरु हुन्छ,’ उनले भने । घरधनी बिडारी दोलखाको लामाबगरस्थित सीमा प्रशासन कार्यालयका प्रमुख हुन्।

देशको राजधानीमा यो घटना नयाँ भने होइन, यसअघि पनि यस्ता घटना पटकपटक सार्वजनिक भइरहेका छन्।

के भएको थियो घटना?
बिडारीको घरका दुई कोठा मासिक आठ हजार रुपैयाँ तिर्ने गरी भाडामा लिएपछि नेपाल ल क्याम्पसमा पढ्ने छात्रा दीपा नेपाली आफ्नो भाइ र बहिनीसहित १३ मंसिरदेखि बस्न थालिन् ।

तर, घरधनीकी छोरीसँग चिनजान भएपछि कोठाभाडामा लिएर बस्न थालेको भोलिपल्टै खटपट सुरु भयो । दीपा भन्छिन्, ‘थाहा पाएकै दिन घरधनीले भाइलाई बोलाएर तल्लो जातका भन्दै कोठा छोड्न दबाब दिएछन्।’

उनका अनुसार घरधनीले पहिला ‘तल्लो जात’ भन्ने थाहा नभएकाले कोठा दिएको बताएका थिए । ‘मैले थाहा पाएपछि हजुरजस्तो शिक्षित मान्छेले यस्तो गर्न मिल्छ र भन्ने प्रश्न गरेँ,’ दीपा भन्छिन्, ‘अहिलेसम्म हामीले दलितलाई कोठा दिएका थिएनौँ, हाम्री सासूले मान्नुहुन्न भन्दै बिडारीकी पत्नी राधिकाले तुरुन्तै कोठा छोड्न भन्नुभयो।’

कोठा सरेलगत्तै घरबेटीले जातकै कारण बस्न नमिल्ने भन्दै दबाब दिएपछि दीपाले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई गुहारेकी हुन् । आयोगले बिडारीलाई फोन गरी सम्झायो। घटना केही दिन साम्य भयो।

तर, बिडारीले मानसिक तनाव दिन भने छाडेनन् । कोठा छोडाउनकै लागि कहिले फ्ल्याटमा घरबेटीले ताला लगाए त कहिले अन्य डेरावालसँगै मिलेर घरबेटी दीपाका भाइ राज नेपालीले कुटपिट र बलात्कार गर्न खोजेको भन्दै करणीको उजुरी लिएर प्रहरीकहाँ पनि पुगे।

प्रहरीको अनुसन्धानपछि राज निर्दोष साबित भए र मिलापत्र भयो । ‘त्यति हुँदा पनि हामीमाथि अन्याय निरन्तर रह्यो,’ दीपा भन्छिन्, ‘१२ फागुनमा घरबेटीले सूचना टाँसेरै घरमा बस्ने सबैलाई कोठा खाली गरिदिन भन्नुभयो, तर त्यो अरूलाई होइन, हामीलाई मात्रै निकाल्ने योजना थियो, हामीलाई झन् असह्य भयो।’

एउटा सरकारी कर्मचारीकै घरमा आफ्नो जातकै कारण अपमान र विभेद सहेपछि असह्य भएर आफूले प्रहरीकहाँ उजुरी गरेको दीपा बताउँछिन् । ‘म अन्य ठाउँमा पनि कोठा खोज्न जान सक्छु, तर मेरो चेतनाले काठमाडौंजस्तो सहरमा शिक्षित भनाउँदाले नै गरेको विभेद सहन दिएन,’ उनी भन्छिन्।

मुलुकी ऐन ०२० ले नै छुवाछुतलाई दण्डनीय भनेको छ । कसैले जातकै आधारमा विभेद वा छुवाछुत गरे तीन वर्षसम्म कैद र २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको थियो । तर, अहिले पनि त्यो व्यवस्थामा उल्लेख्य परिवर्तन छैन ।