बलात्कार मुद्दामा हदम्याद बढ्यो, झूटो उजुरी र बकपत्रमा अबदेखि सजाय नहुने

अपराध

- न्युज नेपाल

काठमाडौं । बलात्कारसम्बन्धि मुद्दामा उजुरी दिने समय (हदम्याद) बढाउने विधेयक सर्वसममतले पारित भएको छ ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले याैन हिंसाविरुद्धका केहि ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकले बलात्कार मुद्दामा उजुरी गर्न पाउने प्रचलित प्रावधानमा हेरफेर गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले हदम्याद बढाउने गरी तयार पारिएको यौन हिंसासम्बन्धी कानुनको संशोधन विधेयक सहितको प्रतिवेदन पारित गर्नका लागि प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको हुन् ।

हाल १८ वर्षमुनिको नाबालिगले बलात्कार भएको घटनामा बालिग भएको १ वर्षभित्र उजुरी गर्न मिल्ने व्यवस्था छ ।

पारित विधेयक अनुसार अब नाबालिकको हकमा यौन हिंसा र बलात्कार जन्य घटना भएको भए पीडित १८ वर्ष पुगेपछिको ३ वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तै, बालिगको हकमा हिंसा (बलात्कार) भएको एक वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने पर्ने प्रचलित व्यवस्था छ । यसलाई बदलेर प्रतिनिधि सभाले घटना भएको २ वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राखेको छ ।

समितिले १८ वर्ष मुनिका नाबालिगको बलात्कार अथवा यौन दुर्व्यवहारको घटना भए बालिग भएको ३ वर्षभित्र उजुरी गर्न मिल्ने गरी हदम्याद कायम गरेको हो। त्यस्तै, १८ वर्षदेखि ७० वर्ष उमेर समूहमा भएको बलात्कारको घटनामा उजुरीको हदम्याद २ वर्ष कायम भएको छ। यो उमेर समूहमा पनि यसअघि १ वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्ने हदम्यादको व्यवस्था थियो।

यस्तै, थुनामा रहेको वा अपहरणमा रहेको अवस्थामा थुना मुक्त भएपछिको तीन महिनामा उजुरी गरिसक्नुपर्ने प्रचलित व्यवस्था छ । यसलाई बदलेर थुनामा रहेको वा अपहरणमा रहेको अवस्थामा थुनामुक्त भएपछि तीन महिना नाघेको दुई वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

झूटा उजुरी दिनेलाई सजाय नहुने

यौन हिंसा र बलात्कार वा बलात्कारज्य घटनामा झुटा उजुरी दिनेलाई कसूर गर्नेले पाउने सजायको आधा सजाय हुने प्रस्ताव सरकारले प्रस्तावित विधेयकमा राखेको थियो ।

तर, यस्तो प्रावधानलाई प्रतिनिधि सभाले हटाइदिएको छ ।

‘…जवरजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दाको झुट्टा उजुरी वा बकपत्र गर्ने व्यक्तिलाई जवरजस्ती करणी सम्बन्धी कसूर गर्ने कसूरदारलाई हुने न्यूनतम सजायको आधा सजाय गर्ने’ प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ को उपदफा २ मा उल्लेख थियो ।

यो प्रस्तावित विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफल हुँदा सांसदहरुले हिंसामा परेकी महिलालाई अनेक कोणबाट दिएको उजुरी झुटो हो भन्न बाध्य पार्ने प्रवृति रहेको भन्दै पीडितमैत्री कानुन बनाउन मुद्दा झुटो ठहरिए आधा सजाय हुने प्रावधान हटाउन माग गरेका थिए । जसलाई कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको थियो ।

समितिबाट पारित भएर गएको प्रावधानसहितको विधेयकको प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको हो । भने, यौन हिंसा पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाइनेछ ।

पीडितलाई पीडकबाट नै क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रचलित व्यवस्था छ । यसलाई बदलेर प्रतिनिधि सभाले यौन हिंसामा परेकाहरुलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था गरिएको छ ।