ललिता निवास प्रकरणः साठी दिन थुनिएकालाई के गर्ने भन्नेमा सरकार अन्यौलमा परेको हो ?

अपराध

- न्युज नेपाल

काठमाडौं । जमिनको मामिला त उसै पनि विवादग्रस्त छ नै, मुद्दामाथि चलिरहेको मनोमानीले शंकामाथि शंकाको पहाड खडा गर्दैछ । बालुवाटारस्थित ललिता निवास प्रकरणको गाँठी कुरा हो, शुरुबाटै जग्गा खान विभिन्न प्रपञ्च रचियो र त्यसका लागि व्यक्तिकरण गर्ने काम शुरु भयो । त्यसरी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिकरण गर्ने काममा कर्मचारीहरू रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल शुरुदेखि अन्तिमसम्मै सक्रिय रहेको विभिन्न घटना र सन्दर्भहरूले बताइरहेका छन् । अर्थात्, उही पात्र शुरुदेखि अन्तिमसम्म मिलिजुली लागि परेका छन् । जब राज्यले पैसा तिरेर अधिग्रहण गरेको जग्गालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अपव्याख्या गर्दै राणाहरूको नाममा लगियो । त्यसरी जमिन गएपछि त्यसको बकस खाने उनीहरू नै भए, त्यसमा कर्मचारी पनि मिले । त्यसपछि बचेको जग्गालाई नक्कली मोही देखाएर खाइयो । मोहीबाट फेरि तिनै कर्मचारीले खाए । त्यसपछि पनि अलिकति जमिन बच्यो, त्यसलाई टिकिञ्चा गुठीको देखाइयो । गुठीबाट रैकर कायम गरेर तिनै कर्मचारीले खाए । यी सबै काम संगठित तवरले नै भएको छ । त्यसैले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआइबी) ले संगठित अपराधमा मुद्दा लग्यो । अदालतले पक्राउ परेका व्यक्तिको हकमा त्यही मुद्दाअन्तर्गत म्याद दियो । तर, सरकारी वकिलले मुद्धालाइृ संगठितबाट हटायो । रहस्मय कुरा छ ।

किन त्यसरी हटाउनुपरेको ? जबकि अदालतले नै संगठितमा नै म्याद थप गन्यो । त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतले नीतिगत निर्णयमा संलग्न भई यो प्रकरणसँग जोडिएका उच्चपदस्थ व्यक्तिसम्मलाई छानविनको दायरामा ल्याउनु भनी त्यत्रो आदेश जारी गरेको छ । तर, सरकारी वकिललाई चाहिँ किन संगठित अपराधबाट हटाउनुपर्ने खेल–खण्ड आइलाग्यो ?

ललिता निवासमात्रै हैन, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि यस्तै भयो । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि संगठित अपराध भनेरै सुनुवाई गरेको छ । नत्र, त्यतिबेलै व्याख्या गर्थ्यो होला किर्ते मात्रै हों है भनेर । त्यत्रो रिटमा एक महिनासम्म धाउने र बहस गर्ने काम भयो । त्यसबेला सर्वोच्चले पनि संगठित होइन भन्न सकेन । जबकि, ’यो संगठित अपराध होइन’ भनेर रिट गएको थियो । अर्थात्, ’हकिकत होइन’ भनेर रिट हालिएको थियो । तर, सर्वोच्चले ’संगठित नै हो’ भन्ने बुझ् यो र आदेशहरू पनि त्यहीअनुसारका आए । यसरी सर्वोच्चले स्वीकारेको विषयलाई जिल्ला सरकारी वकिलले कसरी हटायो ? प्रश्न गम्भीर छ । कानुनकर्मीहरू भन्छन्, ’यसमा सरकारको आदेशमा सरकारी वकिल मिलेको छ कि छैन भन्ने त देखियो ।

प्रमाण बटुल्न फोन सम्पर्क, यात्रा विवरण, सिसिटिभी फुटेजको अध्ययन गरेको हुन्छ । पाँच–पाँच वर्षसम्म अध्ययन गरेर, त्यो कसुरको जरो कहाँ छ किलो कहाँ छ, नाडीमा नशा कताबाट फैलिएको छ भन्ने कुरा पहिल्याएको हुन्छ । त्यस आधारमा अभियुक्त समाउने हो । कसैलाई जुवाको खालबाट, कसैलाई भोज– भतेरमा पुगेर त कसैलाई वेश्यालयसम्म पुगेर समातेको छ । त्यो दुःखले तयार भएको मुद्दालाई सरकारी वकिलको एक कलमले घुमाइदिँदा प्रहरीले फेरि पनि खुशीसंग काम गर्छ भन्ने छैन ।

यो प्रकरणमा प्रहरी संयन्त्र शुरुदेखि नै छानबिनमा छ । प्रहरी कडा ढंगले गयो भने मुद्दा पनि कडै हुने भयो भनेपछि उसलाई कमजोर बनाउन संगठित अपराधबाट हटाउने काम भएको बुझ्न सकिन्छ । भनिन्छ– लंलिता निवास प्रकरण ’प्यारालाइसिस’ भएको केस हो। सिआइबीले हेरे पनि महान्यायाधिवक्ताले फाइल फर्काएपछि रोकेर राखेको केस हो। नत्र, त्यही केसलाई उठाएर, हिँडाएर, दौडाएर त्यहाँ पुर्याइसकेपछि अदालतले म्याद दिइसकेपछि, सर्वोच्चमा त्यत्रो बहस भइसकेपछि संगठितमा लान के आपत्ति थियो ? तर्क के पनि गरिएको छ भने, यो पहिल्यै काम फत्ते भइसकेको हो । स्रोतः जनआस्था