पशुपतिमा मापदण्ड विपरीत ‘प्रि–फ्याब’ भवन

अपराध

काठमाडाैं २० असार । सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्न तोकिएको मापदण्ड विपरीत दुई वटा ‘प्रिफ्याब’ (अस्थायी प्रकृतिका) भवन बनाइएको छ।

विसं २०६४ देखि नै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले कार्यालय भवन बनाउने तयारी गरेको थियो। कोष सञ्चालक परिषद्मा पुराना सत्तल नै जीर्णोद्धार गरेर बस्नुपर्छ भन्ने मत बढी भएपछि सफल हुन सकेको थिएन। भूकम्पपछि धेरै सरकारी कार्यालयले ‘प्रिफ्याब’ भवन बनाए। त्यसको प्रभाव सम्पदा क्षेत्र पशुपतिमा पनि पर्‍यो।

कोषले कार्यालय भवन बनाउन पुरातत्व विभागमा सिफारिसका लागि २०७० माघ २४ गते निवेदन दिएको थियो। विभागले त्यसै वर्ष भवन निर्माण हुने स्थलको निरीक्षण गर्यो‍। निरीक्षणपछि तलाको उचाइ मिलाउन, झ्याल राख्ने स्थान निश्चित गरेर कागजात पेश गर्न भनिएकामा हालसम्म नआएको पुरातत्व अधिकृत देवेन्द्र भट्टराईले जानकारी दिए।

प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन—२०१३ अनुसार विभागका पुरातत्व अधिकृतको संयोजकत्वमा गठन हुने प्राचीन स्मारक संरक्षण सहयोग समितिको सिफारिसमा मात्र काठमाडौं महानगरपालिकाले स्मारक क्षेत्रमा निर्माण हुने संरचनाको नक्सा पास गर्छ।

विभागले भनेको कागजात पेश नगरेको कोषले भूकम्पपछि सबै सरकारी कार्यालयले ‘प्रिफ्याब’ भवन बनाएझैँ यो भवन निर्माण गरेको छ। कोषले अस्थायी भनी निर्माण गरे पनि भवन २५–३० वर्ष टिक्छ।

‘मापदण्डअनुसार अस्थायी भवन नै बनाउन पनि समितिबाट सिफारिस लिई महानगरपालिकाबाट नक्सा पास गराउनुपर्छ,’ पुरातत्व अधिकृत भट्टराईले भने। समितिमा गुठी संस्थान, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, महानगरपालिका र विभागका प्रमुख पुरातत्व अधिकृतसमेत आमन्त्रित सदस्यका रुपमा रहने व्यवस्था छ।

२०७३ पुसदेखि शुरु भएको यो भवन गत वर्ष असारमा सम्पन्न भयो। त्यसमध्येको कोष कार्यालय प्रवेश गर्ने मूलद्वार नजिकै बनेको भवनमा सदस्य सचिव, कोषाध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकको कार्य कक्ष स्थापना गरिएको छ। अर्को भवनमा भने कोषको लेखा शाखा स्थापना गरिएको छ।

पूर्वसदस्यसचिव गोविन्द टण्डन आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा मापदण्ड विपरीतको यो भवनमा सर्न चाहेका थिए। तर भ्याएनन्। कोष ऐन—२०४४ को दफा १० बमोजिम ‘पशुपति क्षेत्रको मापदण्ड’ बनेको थियो। मापदण्डको बुँदा २ (क) मा भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड उल्लेख छ।

यसको (१) नं बुँदामै ‘भवन परम्परागत नेपाली शैलीमा बनाउनुपर्नेछ’ भन्ने वाक्यांश भएपनि ‘प्रिफ्याब’ बनाउँदा यसको उल्लंघन गरिएको छ। यसैगरी (७) नं मा ‘आरसीसी र स्टील फ्रेम स्ट्रक्चरलाई भित्रपटिृ पर्ने र र्इँटले गाह्रो छोप्ने गरी भवन बनाउन स्वीकृति दिन सकिनेछ। सोबाहेक आरसीसी र स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर देखिने र भवनको गाह्रोमा सिमेन्ट, चून आदि लगाउन पाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कोषका पूर्व सदस्यसचिव टण्डन भूकम्पले कार्यालय भवन चर्किएर पानी छिर्ने समस्या देखिएपछि अस्थायी प्रयोजनका लागि ‘प्रि–फ्याब’ भवन बनाइएको बताउँछन्। भूकम्पपछिको समस्या समाधानका लागि सिंहदरबारदेखि देशभरका सरकारी कार्यालयमा अस्थायी प्रयोजनका लागि ‘प्रिफ्याब’ भवन बनाइएको थियो।

झ्याल, ढोका तथा तिनका खापा पनि नेपाली परम्परागत शैलीको हुनुपर्ने मापदण्ड कोषले मिचेको छ। कोषका अधिकारी भने ‘प्रिफ्याब’ भवन निर्माण गर्न थोरै समय र कम खर्च लाग्ने भएकाले यस्तो संरचना बनाइएको दाबी गर्छन्।

कोषका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार उप्रेतीले भूकम्पले लेखा शाखाको भवन चर्किएपछि अस्थायी रुपमा कार्यालय सञ्चालनका लागि ‘प्रिफ्याब’ भवन बनाइएको बताए ।

‘पशुपति क्षेत्रको गुरुयोजना निर्माण शुरु भएको छ, गुरुयोजनाले कहाँ कहाँ के के संरचना बन्ने भनी निर्दिष्ट गरेपछि यो संरचना भत्कन्छ, दीर्घकालीन प्रयोजनका लागि यसको निर्माण भएको होइन,’ उनले भने।

यसअघि कोषले पशुपतिको मूलमन्दिर क्षेत्रबाट सारिएका स्थानीयवासीलाई तिलगंगामा व्यवस्था गरेको जग्गामा बनेका घर साढे दुई तलाभन्दा अग्ला बनाउन नपाउने निर्णय गरेको थियो। पछि कोषले नै त्यो निर्णय परिवर्तन गरी जति तलाको पनि बनाउन पाउने व्यवस्था गर्‍यो।

सारिएका परिवारको घर बनाउने नक्सा कोषले नै बनाइदिएको थियो। एकै किसिमका घर निर्माण गरी पशुपति क्षेत्र आउने धार्मिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने योजना आफुखुशी अग्लो घर बनाउन दिएपछि तुहिएको छ।

संयुक्त राष्ट्र संघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संस्था (युनेस्को) ले सन् १९७७ को संरक्षण योजनाअन्तर्गत सन् १९७९ देखि पशुपति क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत गरेको हो। सरोकार भएका निकायले नै आफूखुशी संरचना बनाउन थालेपछि सम्पदा सूचीबाट हट्न सक्ने स्थानीयवासीको चिन्ता छ।