आजसम्म विश्वमै पारदर्शी नभएको चिनियाँ लगानी नेपालको हित अनुकुल छैन: डा जगदीशचन्द्र पोखरेल

अर्थ र बाणिज्य

काठमाडाैं १५, साउन । नेपाल-चीन सम्बन्ध र वेला बखतमा हुने गरेका उच्च स्तरिय राजनीतिक भ्रमणले कहिले कुनै त कहिले कुनै किसिमका सम्झाैता हुने गरेका छन् । पछिल्लो समय भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आेलीको जम्बो टोलीसहितको भ्रमणले नेपालमा चिनियाँ रेल कुदाउने सपना खुबै मज्जाले बाँडेको छ ।

नेपाल-चीन कनेक्टिभिटी बढाउने सहमति भएसंगै चिनियाँ रेललाई स्वागत गर्ने र लगानीले भविष्यमा पर्ने असरका बारेमा गाँईगुई हल्ला बजारमा फैलिदै गएको छ । रेलमार्ग निर्माणका लागि चिनियाँ लगानी ल्याउने चर्चासंगै यसबाट नेपाललाई हुने हानी अर्थात दुष्परिणामबारे वाैद्धिक जमातमा तरङ्ग पैदा भएको छ ।

चिनियाँ लगानी राजनीति प्रेरित हुने र पश्चिमा मुलुकको जस्तो आर्थीक पारदर्शीता नहुने भन्ने चर्चा चलिरहेकै बेला राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा जगदीशचन्द्र पोखरेलले अहिलेसम्मका विश्व इतिहासमा चिनियाँ लगानी पारदर्शी नभएको, एजेन्ट, व्यापारी र राजनीतिक उद्धेश्यले प्रेरिर लगानी आउने हुनाले मुलुकको आर्थीक सुशासन कायम हुन नसक्ने र अर्थतन्त्र नै धरासयी हुने ठोकुवा गर्छन् ।

चिनियाँ लगानी एक ‘ऋण पासो”को रुपमा हुने भन्दै चर्चा चलिरहेका बेला उनले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतको लगानी ग्लोबल टेन्डरका माध्यमबाट आउने र त्यस्ता लगानीमा साविकमा तोकिएको रकमबाट घटबढ हुने संभावना हुने भएकाले मुलुकलाई ऋण भार कम हुनुका साथै आर्थीक पारदर्शीता हुने जनाइएको छ ।

तर, चिनियाँ लगानी सिधै राजनीतिक तहको निर्णयबाट आउने भएकाले उनीहरुको स्वार्थ अनुकुल हुने र आयोजनामा आवश्यक पर्ने बिभिन्न सामाग्री, जनशक्ति लगायतका कुरा समेत उतैबाट आउनाले देशको श्रम शक्ति र अर्थतन्त्रमा एकै पटकको प्रहार भएको ठहर पोखरेलले गरेका छन् ।

‘ऋण पासो’ कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा धेरैजसो विज्ञहरुको कुरा भने एकमत देखिदैन । यदि चिनियाँ लगानीमा रेलमार्ग बन्यो भने नेपालले चिनियाँ लगानी पाउने भनेको बीआरआईअन्तरगत भएकाले उनीहरुले दिने रकम अनुदान नभएको र ठूलो किसिमको लगानीलाई हामीले तिर्न विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलगायतसँग सापट लिनुपर्यो या त विभिन्न खानीहरुको उत्खनन वा बेचविखन नै भएकाले पूर्वसर्तसहितको लगानी हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि हानीकारक हुने तर्क एकथरीको रहेको छ ।

त्यस्तै, अर्कोथरीले भने विकासको पहिलो खुड्किलो रोड कनेक्टिभिटी भएको र आयोजना सम्पन्न भएपश्चात देशको आर्थीक बृद्धिदर एक किसिमले रफ्तारमा जाने भएकाले यी यस्ता हल्लाको पछाडी लागेर मुलुकलाई अन्धकारको बाटोमा हिडाल्न खोजेको आरोप पनि लगाउने गरेका छन् ।

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पोखरेलका अनुसार केरुङ–काठमाडौं रेल सेवालगायतका विषयमा हावाका भरमा कुरा भइरहेको छ । आर्थिक दृष्टिकोणले सर्वेक्षण नगरी यस्ता निर्णय गर्नाले मुलुक दुर्घटनामा पर्ने संभावना हुने भएकाले बेलैमा सचेत हुन उनको आग्रह छ । चिनियाँ लगानी आउनै हुन्न भन्नेमा आफू नरहेको तर, नेपालले आफ्नो प्राथमिकताका आधारमा लामो र सस्तो ब्याजमा ऋण खोज्नु पर्नेमा उनको जोड छ ।

एजेन्ट, व्यापारीहरू र राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित खालका आयोजनामा लगानी गर्दा देशको अर्थतन्त्र धराशायी हुनुका साथै, देशमा आर्थीक अस्थिरता ल्याउने उनको ठहर छ। यसको ज्वलन्त उदाहरणका लागि अफ्रिकी मुलुकलाई हेर्न उनको सुझाव छ । अहिले ती मुलुकहरु ऋण तिर्न नसकेर हायलकायल भएको र देशका खानी बेच्नु पर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको स्नरण गरेका छन् । यस्ते, राजनीतिक निर्णय र आर्थिक जाँचपड्ताल नभई आएको ऋणले दुघर्टना निम्त्याउँछ भन्ने यो प्रतिनिधि घटना भएको उनले जनाएका छन् ।