समृद्दिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले ‘आयोजना बैंक’ निर्माण गर्दै

अर्थ र बाणिज्य

काठमाडौं २४,भदाै । सरकारले सरकारले आर्थिक संकटबाट बच्न र विकासको लक्ष्य हासिल गर्न ‘आयोजना बैंक’ निर्माण गर्ने भएको छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय योजना अयोगले आर्थिक पूर्व सावधानी प्रणालीको ढाँचा र अवधारणा तयार गरिसकेको आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्यालले बताएका छन् ।

उनका अनुसार सरकारले मागेको इनोभेसन प्रोजेक्टको रुपमा आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष आर्थिक पूर्व सावधानी प्रणाली र आयोजना बैंकलाई प्रस्तुत गरिसकेको छ । यसले वास्तविक क्षेत्रको लगानी र उत्पादन कस्तो छ, त्यसको फाइदा र बेफाइदाको बारेमा विश्लेषण गरेर आर्थिक संकट हुनबाट जोगाउने आयोगले जनाएको छ ।

यस्तै आर्थिक पूर्वसावधानी प्रणालीले देशको मौद्रिक अवस्था, मूद्रास्फिती, पुँजी बजार, बीमा, बैंकिङ लगायतको सूचकको आधारमा देशको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण पनि गर्नेछ ।
यस्तै आयोगले लगानी योग्य आयोजना छनौट गर्न आयोजना बैंक निर्माण कार्य शुरु गरेको बताएको छ ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै आयोगका सचिव अर्यालले आयोजना बैंक नहुँदा जस्तो पायो त्यस्तो आयोजनाको लागि बजेट छुटइएको र न्युन गुणस्तर र खर्च बढी हुने गरेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न बैंकको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । सो बैंक राष्ट्रिय योजना आयोग अन्र्तगत रहनेछ ।

बैंकले विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय, निकाय, लगानी बोर्ड, प्रदेश योजना आयोग र नीजि क्षेत्रसँग समन्वय गरेर आयोजना छनौट गर्नेछ । आयोजना कार्यान्वयनको मोडल निर्धारण सरकार, नीजि क्षेत्र, सार्वजनिक नीजि साझेदारी मार्फत हुनेछ ।

कुन आयोजनामा सरकारले कति लगानी गर्ने, नीजि क्षेत्रले कति लगानी गर्ने भनेर आयोजना कार्यान्वयनको मोडल तयार गरिने पनिसचिव अर्यालले जनाए । बैंक नहुँदा आयोजनामा देखिएको सुशासनको समस्या पनि हल हुने आयोगको विश्वास छ ।

बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आफ्नै पालामा आयोजना बैंकको अवधारण आएको र यो चाडै निर्माण गर्नुपर्ने आवाश्यकता औल्याए । राजनीतिक पहुँचका आधारमा बजेट छुट्याइने परम्पराको यसले अन्त्य गर्ने बताउँदै उनले आयोजना बैंकलाई फेसनको रुपमा प्रयोग नगर्न सचेत गराए ।

उनले भने, ‘एउटा मन्त्री हुँदा ५ वटा आयोजनाको जिम्मा सो बैंकलाई दिने र अर्को मन्त्री आउने वित्तिकै म चाहीँ के कम भन्दै एकै पटक २५ वटा थप गर्दिने हो भने बैंकले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्दैन र फेसनको रुपमा मौलाउने छ । तर त्यस्तो नहोस् । आयोजना छनौट गर्दा प्राथमिकताका आधारमा गरियोस ।’

आयोजनाको निर्माण जिम्मा कुनै कम्पनीलाई दिइँदैछ भने लागत भन्दा पनि कति छिटो काम गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

उनले भने, ‘४० बर्ष लगाएर सम्पन्न गर्ने कामलाई दोब्बर खर्चमा ४ वर्षमा सम्पन्न गर्छ भने सोही कम्पनीलाई दिनुपर्छ । सस्तो काम गर्नेलाई भन्दा छिटो गर्नेलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’

आयोजना बैंक निर्माण हुँदा दु्रत आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने आयोगको विश्वास छ ।