पहिरोमा पुरिएकी महिला ७ घण्टापछि जिवितै भेटिँदा उद्धारकर्ता चकित

बागमती प्रदेश

- न्युज-नेपाल

मकवानपुर । मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका ५ मा गएको पहिरोमा पुरिएकी उनलाई ७ घण्टापछि घाइते अवस्थामा उद्धार गरी अस्पताल भर्ना गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ ।

कालीखोलामा गएको पहिरोमा परी तारामाया शुक्रबार दिउँसो १२ बजे बेपत्ता भएकी थिइन । पुरिएको अवस्थामा फेला परेकी उनलाई स्थानीयबासी र स्थानीय प्रहरीको सहयोगमा उद्धार गरिएको थियो । तारामायाको खुट्टा भाँचिएको छ भने शरीरका विभिन्न भागमा चोट लागेको छ । ७ घण्टासम्म पुरिदा समेत जिवित भेटिँदा उद्धारकर्ता चकित भएका थिए ।

नदी अतिक्रमण र अव्यवस्थित बसोबासका कारण उपत्यकामै पछिल्लो समय डुबानका घटनाले तीव्रता पाएको छ । जसका कारण काठमाडौ, भक्तपुर र ललितपुर नै जोखिममा पर्न सक्ने भय बढ्दै गएको छ । गत वर्ष हनुमन्ते खोला थुनिँदा भक्तपुर डुबानमा परेको थियो । डुबानले १ अर्ब क्षति पुगेको थियो । गत शुक्रबारदेखि जारी वर्षाका कारण काठमाडौंको कलंकी खसीबजार र कालीमाटीको कुलेश्वर क्षेत्र डुबानमा परेको छ ।

डुबानले मालपोत कार्यालय, महानगरीय प्रहरी प्रभाग र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभागको कार्यालयसमेत डुबानमा परेको छ । हनुमन्ते खोलाको बाढी यस वर्ष पनि जतिबेला पनि सहरमा पस्ने खतरा उस्तै छ । ललितपुरका केही क्षेत्र डुबानमा परेका छन् ।

बाढी खोलामा यसरी पस्नुको पछाडि भने मानव सिर्जित समस्या नै मुख्य रहेको विज्ञहरूले दाबी गरेका छन् । विपद्विद् मधुकर उपाध्याय खोलाखोल्सा अतिक्रमण गर्दा यस्तो समस्या सिर्जना भएको बताउँछन् । ‘हामी आफैंले खोला खोल्सा अतिक्रमण गरेका छौं, पानी बग्ने मार्ग नै सानो बनाएका छौं त्यसैले यस्तो समस्या आयो,’ उनले भने । विज्ञहरू सहरमा भूकम्पको जस्तै जोखिम बाढीको रहेको बताउँछन् ।

२५ वर्षअघि जस्तो पानी काठमाडौं उपत्यकामा आउने हो भने यसले विशाल क्षति गर्नेे उनीहरूको तर्क छ । ‘अहिले त क्षति नै भएको छैन भन्दा हुन्छ,’ उपाध्ययले भने, ‘२५ वर्ष अघिजस्तो वर्षा हुने हो भने हामीले नसोचेको क्षति हुन जान्छ ।’

२५ वर्षअघि ५ सय ४० मिलिमिटर पानी परेको थियो । शुक्रबार र शनिबार उपत्यकामा करिब १ सय ५० मिलिमिटर पानी परेको बताइएको छ । विज्ञहरू अव्यवस्थित बसोबास, जथाभावी तयार पारिएका संरचना र पानी बग्ने ठाउँको अवरोधले उपत्यकाका खोला किनारा आसपासका बस्ती जहिल्यै पनि खतरामा रहेको बताउँछन् ।

‘प्रकृतिको भर हुन्न, जहिल्यै पनि आउन सक्छ, जत्रो पनि आउन सक्छ, हामी आफैं सचेत हुने हो,’ उपाध्याय थप्छन् । २०४५ सालमा डोल क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण गठन गरी अग्ला र कडा माटो भएका ठाउँमा मात्र घर बनाउन दिने र नदी आसपासका जग्गा खेतीपातीलाई जोगाउने गरी उपत्यकाको गुरु योजना तय भएको थियो ।

उक्त मापदण्ड पालना नगरिएका घर प्राधिकरणले भत्काउने गरी ऐनको मस्यौदासमेत तय भएको थियो ।