वृद्धाश्रमका जेष्ठ नागरिकलाई नागरिकताको धोको

गण्डकी प्रदेश

पोखरा । आफन्त कोही नभएपछि बेवारिसे बनेका ७५ वर्षीय हितलाल विष्टले बास र गाँस त पाए नै तर नागरिकता नपाउँदा उनी अहिले पनि चिन्तित छन् ।

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा उपचार गरेपछि जाने ठाउँ र लैजाने आफन्त कोही पनि नभई बेवारिसे बनेका उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको सहयोगमा पाँच वर्षअघि पोखरा वृद्धाश्रममा आइपुगेका हुन् । त्यस्तै पोखराको सडकमा बेवारिसे भेटिएकी करीब ८० वर्षीया उजेली गुरुङलाई प्रहरीको गस्ती टोलीले उद्धार गरी सोही आश्रममा ल्याएको छ वर्ष भइसकेको छ, तर उनको पनि न ठेगाना छ न त नागरिकता नै ।

पोखरा महानगरपालिका–१७ सीतापाइलामा सञ्चालनमा रहेको वृद्धाश्रममा उनीहरु प्रतिनिधिपात्र मात्र हुन् । आश्रममा उनीहरुसहित अहिले १२ ज्येष्ठ नागरिक नेपाली नागरिकताबाट बञ्चित छन् । समाजका असहाय बेसहारा ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण गर्ने लक्ष्यका साथ विसं २०५३ मा स्थापित सो वृद्धाश्रममा आउने अधिकांश वृद्धवृद्धा नागरिकताविहीन छन् । सरकारी पक्षको ध्यान नपुग्दा जीवनको उत्तराद्र्धमा आइपुग्दासमेत उनीहरूले नागरिक प्राप्त गर्न नसकेको वृद्धाश्रमका अध्यक्ष वसन्तकेशव पराजुलीले बताए । “सडक तथा अस्पतालमा आफन्त नभई बेवारिसे एवं परिवारबाट अपहेलित समाजका ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धाश्रमले सेवा दिएको छ नै उनीहरू नागरिकताकै अभावमा राज्यबाट पाउने सुविधाबाट विमुख बनेका छन्”, उनले भने ।

नेपाल प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित समाजका विभिन्न सङ्घसंस्थाबाट आश्रममा ज्येष्ठ नागरिक आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले निरन्तर प्रयास गर्दा पनि अहिले पनि त्यहाँका वृद्धवृद्धा मुलुकको नागरिक बन्न नसकेका बताए । आश्रममा आश्रित ६५ ज्येष्ठ नागरिकमध्ये काली पराजुली, लालकुमारी सापकोटा, नारायण ठकुरी, विष्णुकुमार प्रजापति, प्रेमबहादुर राई, सफाचट चौधी, हरिबहादुर थापा, रामचन्द्र चौधरी, फूलमाया भुजेल र धनबहादुर घलेको कुनै पनि पहिचान नखुलेको अध्यक्ष पराजुलीको भनाइ छ । वृद्धाश्रमको पहलमा विसं २०६५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा पाँच ज्येष्ठ नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गरिएको वृद्धाश्रमका उपाध्यक्ष कुसुमकेशव पराजुलीले जानकारी दिए ।

जन्मस्थान थाहा नभएको, बाबुको नाम पत्ता नलागेको भनी तत्कालीन समयमा आश्रममा आश्रितले नागरिकता पाए पनि त्यसयता भने कसैले पनि पाउन नसकेको वृद्धाश्रमले जनाएको छ । नागरिकताकै अभावमा राज्यबाट पाउने कुनै पनि सेवासुविधा नपाउँदा उनीहरुलाई थप पीडित बनाएको निवर्तमान अध्यक्ष टीकाबहादुर भण्डारीले जानकारी गराए। राज्यका विभिन्न निकायबाट वृद्धाश्रम पुग्ने अधिकारीलाई नागरिकता पाऊ भन्दै आग्रह गर्दै आए पनि त्यसको कुनै सुनुवाइ हुन नसकेको उनीहरुको दुखेसो छ ।

हालै संविधान दिवसका अवसरमा वृद्धाश्रम पुगेका गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापासँग पनि उनीहरुले यस्तै पीडा व्यक्त गर्दै नागरिकता दिलाइदिन आग्रह गरेका थिए । नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार पहिचान नखुलेका नागरिकलाई नागरिकता नमिल्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशबहादुर केसीले जानकारी दिए । सो वृद्धाश्रमलगायत देशका विभिन्न सङ्घसंस्थामा आश्रित व्यक्ति नागरिकताबाट बञ्चित रहेका पाइएका बताउँदै उनले टोली खटाएर उनीहरुको पहिचान खोजिने र नागरिकता उपलब्ध गराउन पहल गरिने उल्लेख गरे ।

यस्तै बेवारिसे बालबालिका जन्मदर्ता नभएकै कारण अध्ययनलगायतका समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था पनि टड्कारो देखिएको छ ।